काठमाडौं- सरकारले राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रणका लागि गरिने अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई खुकुलो र सहज बनाएको छ। राजस्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ मा अध्यादेशबाट संशोधन गर्दै उदार बनाएको हो। 

यसअघिको ऐनको व्यवस्थामा राजस्व अनुसन्धानलाई फौजदारी अभियोगकै तहमा राख्दै कडा व्यवस्था गरिएको थियो। तर अध्यादेशबाट संशोधन गर्दै सरकारले राजस्व छलीमा व्यवसायीलाई जेल हाल्ने र अदालती प्रक्रियामा झुलाउनेभन्दा पनि राजस्व उठाउनमै केन्द्रित हुने सन्देश जानेगरी संशोधन गरेको छ। 

ऐनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले कुने पनि चुहावटको अनुसन्धान सकाएपछि ३ करोडभन्दा तलको चुहावटको केसमा मुद्दा नलाग्ने भएको छ। यसअघि यसको सीमा ५० लाख थियो। यो व्यवस्थासँगै अबदेखि ३ करोडभन्दा मुनीको चुहावट भएमा विभागले असुलउपरका लागि निर्देशन तथा सिफारिस गर्नेछ।

त्यस्तै यसअघि ऐनमा ५० लाखको सीमा भएपनि यदि कर छल्ने नियत पाएमा जति चुहावट भएपनि मुद्दा लाग्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था थियो, जसलाई यो संशोधनसँगै हटाइएको छ। अनुसन्धान अधिकृतले यो अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए। 

त्यस्तै यही ऐनमा भएको र धेरैले मागिरहेको विषय भनेको करदाताले रकम तिर्न तयार भएपछि मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था थियो। सरकारले संशोधनबाट यही व्यवस्था गरिदिएको छ। अबदेखि राजस्व छलीको विषयमा अनुसन्धान हुँदा जतिसुकै बिगो र जरिवाना भएपनि यदि करदाताले तिरेर मिलापत्र गर्न तयार भएर निवेदन दिएपछि मुद्दा नचल्ने भएको छ।

अध्यादेशबाट गरिएको संशोधनअनुसार त्यसरी रकम तिर्न तयार भएपछि विभागले सरकारी वकिलको कार्यालयको राय लिएर मिलापत्र गर्नेछ। फैसला कार्यान्वयनकै चरणमा भएका मुद्दामा पनि यस्तो मिलापत्र हुने र लगतकट्टा हुने छ। मिलापत्रको प्रक्रिया भने मुलुकी संहिताअुनसार हुनेछ। 

राजस्व छलीको अनुसन्धान भनेको राज्यले रकम तिराउने उद्देश्य राखेर यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्।

व्यवसायीले लामो समयदेखि राजस्व छलीलाई फौजदारी अपराधको वर्गमा राखेकोमा हटाउन माग गर्दै आएका थिए। अहिलेको संशोधनले ‘डीक्रिमिनलाइज’ नगरेपनि त्यतातिर गएको व्यवसायीको बुझाइ रहेको छ। 

अनुसन्धानबाट तय भएको रकम तिर्न कोही तयार भएमा वा फैसला कार्यान्वयनको चरणमा भएपनि यस्तो व्यवस्था लागु हुनेछ।