काठमाडौं- खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसमेत १८ जना तथा ९ कम्पनी उपर अख्तियार दुरुपययोग अनुसन्धान आयोगले १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
खानी तथा भूगर्भ विभागमा उपमहानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको दिएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
प्रतिवेदनमा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्टरचुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिएको अख्तियारले जनाएको छ।
२०७७ जेठ २५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो)को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अरबौंको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नभराई जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानिनोक्सानी हुने र निजी उद्योगरकम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खनन् र उत्पादन गर्ने दिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि समेतका ९ वटा कम्पनीहरुबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष १/१ लाख रूपैयाँ दरले जरिबाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरेको जनाएको छ। यसैगरी अख्तियारले क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिइ नेपाल सरकारलाई एक अर्ब चौबिस करोड पैंतालीस लाख छब्बिस हजार छ सय त्रिचालीस रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको स-प्रमाण पुष्टि भएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
