काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्ने भएको छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा बढ्दो विकृति रोक्न राष्ट्र बैंक आफै सक्रिय भएर मापदण्ड तर्जुमा गर्न लागेको हो।

सरकारले राष्ट्र बैंकलाई ठूला सहकारीहरूको नियमन गरिदिन आग्रह गरेपनि आफूले मापदण्डसम्म तयार पारिदिनसक्ने बताउँदै आएको थियो। सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन तथा नियामकको परिकल्पना गरेपछि राष्ट्र बैंकले मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ।

राष्ट्र बैंकले मापदण्ड तर्जुमा गरेपनि नियामक निकाय छुट्टै भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा प्रस्ततै आशंका रहेको छ। 

सहकारी संस्थाहरूमा प्रत्यक्षरुपमा राजनीतिक तथा व्यावसायिक हस्तक्षेप हुँदै आएकाले सहकारी संस्थाहरूको नियमन प्रभावकारी ढंगबाट हुन सकेको छैन। यसका बाबजुत राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाहरूसँग सुझाव माग गरेको छ। माघ मसान्तभित्र सुझाव पठाइसक्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ।

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको निर्देशन तथा मापदण्डमा पुँजीकोष तथा खराब कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा जस्तै सहकारीहरूको कर्जालाई असल, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ।

असल कर्जामा १ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदामा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको पनि व्यवस्था गरिएको छ। पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका ऋणीलाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा १२.५ प्रतिशत ऋण नोक्सानी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा ऋणीले ऋण चुक्ता गरेपछि अनिवार्यरुपमा ७ कार्यदिनभित्र धितो फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

यस्तै ऋण असुली गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा सहकारी संस्था आफैले धितो सकार गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको छ।

धितो सरकार गर्दा प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्ने अघिल्लो दिनसम्म असुल गर्नुपर्ने रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। धितो सरकार गर्दा सम्पत्तिको मूल्य बक्यौता असुलीभन्दा कम भएमा कम भएको रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र नाफा नोक्सान हिसाब खातामा खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको छ। 

धितो सकार गरेकै मितिबाटै शतप्रतिशत कर्जा नोक्सामनो व्यवस्था गर्दै सम्पत्ति यथाशीघ्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै सहकारी संस्थाहरूले ऋण वर्गीकरण वा ऋण नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी वितरण प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

सहकारी संस्थाहरूमा तरलताको समस्या हुन नदिनका लागि कुल बचत दायित्वको १५ प्रतिशत तरलता सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ। 

यस्तो तरलता सम्पत्ति भल्ट रहेको नगद मौज्दात, सरकारी ऋणपत्रका गरेको लगानी, बैंक वित्तीय संस्थाहरूको चल्ती र कल निक्षेपमा राखिएको रकम, सहकारी बैंकमा रहेको निक्षेप, बैंक वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा रहेको ९० प्रतिशत रकमलाई गणना गर्ने सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ। 

तर मुद्दती निक्षेप वा सरकारी ऋणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिएको भए सो बक्यौता ऋण रकमलाई तरलता सम्पत्ति गणना गर्दा घटाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। तरलता सम्पत्तिको गणना सहकारी संस्थाले साप्ताहिक औषतका आधारमा मासिकरुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। 

सहकारी संस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्दा सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ बमोजिम विभागले उपलब्ध गराउने सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ। बचत तथा ऋणबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाउने उल्लेख छ। भारित औषत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। मासिकरुपमा बचत तथा ऋणको ब्याजदर तोक्न पाउने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ। 

ब्याजदर तथा सेवा शुल्क संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्नपर्ने भनिएको छ। बचत तथा ऋणको ब्याजदर, ब्याज गणना विधि, हर्जना लगाउने विधि, सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण प्रत्येक त्रैमास सकिएको १५ भित्र सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

यस्तै बचत तथा सहकारी संस्थाहरूको लागि राष्ट्र बैंकले पुँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गर्न लागेको छ। कुल भारित सम्पत्तिको न्यूनतम ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी अनुपात कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ। प्राथमिक पुँजीमा सेयरपुँजी, साधारण जगेडाकोष, घाटा पुर्तिकोष र सञ्चित नाफा/नोक्सानी शीर्षकहरू रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। 

प्राथमिक पुँजी अनुपात निकाल्दा प्राथमिक पुँजीलाई कुल जोखिम भारित सम्पत्तिले भाग गरी प्राप्त अंकलाई १०० ले गुणन गरी निकाल्ने सूत्रसमेत प्रस्तुत गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले भारित सम्पत्तिको जोखिमभार समेत तोकेको छ। 

सहकारी संस्थाहरूले कुल भारित सम्पत्तिका आधारमा प्राथमिक पुँजी तथा पुरक पुँजी कायम गरी न्यूनतम पुँजीकोष समेत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्तावसहित मस्यौदा तयार पारिएको छ। यसका साथै संस्थागत शुसासनका लागि सञ्चालक समितिको ढाँचा, सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी, लेखा सुपरीवेक्षण समितिको गठन र जिम्मेवारी, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्त तथा आचारण, कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारण, बाह्य लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा जिम्मेवारी, नियामकले नियमितरुपमा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने, कार्यविधि तर्जु गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्जा सूचनासम्बन्धी व्यवस्था, बचत सुरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था लगायतएका विविध व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबमोजिम राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूको प्रकृतिअनुसार बचत संकलनको अधिकतम सीमासमेत तोकेको छ।

एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाले प्रतिसदस्य अधिकतम १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरूले प्रति सदस्य अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाले अधितम ५० लाख बचत परिचालन गर्नसक्ने छन्।

२०८१ पुस १४ गतेभन्दा अगाडि कायम भएका बचतलाई दुई वर्षभित्रको म्याद उलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। १० लाखभन्दा बढी बचत स्वीकार गर्दा अनिवार्यरुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत राखिएको छ। सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीकोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारीको संस्थाका सदस्यलाई बढीमा ५ गुणा वा बिनाधितो ३ लाख रुपैयाँमात्रै कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ। सहकारी संस्थाले कुनै बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सेयर तथा डिबेन्चर खरिद गर्न पाउने छैनन्। 

तीन वर्षदेखि खुद नाफा रहेका, सञ्चित नोक्सानीमा नगएका र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडाकोषको ५० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकममात्रै कार्यालय प्रयोजनका लागि जग्गा भवनमा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट लगानी गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ।

यस्तै विशिष्टिकृत संस्थाबाहेक ठूला कारोबार गर्ने संस्थाहरूले कुल ऋणको ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तारमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। सहकारी संस्थाहरूले कार्यविधि जारी भएपछि बचतको सुरक्षणमा ९० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण दिन पाउने छन्।

महानगरपालिका, उपमहागनरपालिका रहेको धितो मूल्यांकनको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म र नगर तथा गाउँपालिकमा धितो मूल्यांकनको अधिकतम ६० प्रतिशतमात्रै ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो सेयर धितोका आधारमा ऋण दिन नपाउने तथा परियोजनाका आधारमा धितो लिँदा ८० प्रतिशतसम्म मात्रै किस्ताबन्दिमा ऋण प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।