म्याग्दी- गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बेनी-पाखापानी सडक योजनाको १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ ६ महिनामै खर्च भइसकेको छ।

दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०८१ साल जेठ २० गते ११ करोड ७६ लाख १२ हजारमा मंगलादेवी सुवास कन्ट्रक्सन प्रालि र पूर्वाधार विकास कार्यालयबीच ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजनाको ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।

दरवाङ-धारापानी-ताकम-मुना सडकका लागि विनियोजन भएको दुई करोड बजेट पनि छ महिनामै सकिएको छ। चार किलोमिटर दूरीको यो सडक स्तरोन्नतिका लागि २०८१ साल जेठ २० गते रामसागर-बिएस धवलागिरि जेभी र पूर्वाधार विकास कार्यालयबीच १४ करोड ६१ लाख ६१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

गत वर्ष बेनी-पाखापानी सडकमा चार करोड र दरवाङ-धारापानी-ताकम-मुना सडकमा पाँच करोड बजेट थियो। पूर्वाधार विकास कार्यालयले यी दुवै आयोजनाका लागि कम्तीमा थप पाँच-पाँच करोड बजेट आवश्यक पर्ने जनाएको छ।

बेनी-पाखापानी र दरवाङ-धारापानी-ताकम-मुना मात्र नभएर जिल्लामा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सबै सडक र मोटरेबल पुल आयोजनाको लागि चालु आवमा विनियोजन भएको बजेट छ महिनामै सकिएको छ।

बेनी नगरपालिका र मङ्गाला गाउँपालिका जोड्ने अर्जेखोलाको मोटरेबल पुलका ठेकेदारले गत असारमै लक्ष्यभन्दा एक वर्षअघि नै काम सके पनि अझै भुक्तानी पाएका छैनन्।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजित बजेट भुक्तानी भइसकेको र रकमान्तर अथवा थप बजेट व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन समस्या हुन थालेको बताए।

'म्याग्दीका सडक र पुलका पुरानो एकसहित १० वटा बहुवर्षीय आयोजनामध्ये आठवटाको काम धमाधम चलिरहेको छ', उनले भने, 'तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने बजेट नहुँदा समस्या भइरहेको छ।'

बेनी-भकिम्ली सडक, दरवाङ-अदिभारा-डाडागाउँ-सोले-तमान-बुर्तिवाङ सडक, पखेर-बरंजा-३ र ४ हुँदै महेश-घापुङ-ताराखोला गाउँपालिका जोड्ने सडक र दरवाङ-बिम-दिच्याम सडक स्तरोन्नति योजनामा समेत धमाधम निर्माणकार्य भइरहेको छ।

बेनी-पाखापानी सडक योजनाको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुवासचन्द्र कार्कीले सरकारले बजेट ब्यवस्थापन गर्न सकेमा चालु आवभित्र नै काम सक्ने बताउँछन्।

'दुई-तीन वर्षअघिसम्म निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेर बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था थियो', उनले भने, 'अहिले हामीले दुई वर्षको काम एक वर्षमा सक्छौँ भन्दा पनि सरकारले बजेट दिन नसक्ने अवस्था छ।'

गत वर्ष ६८ करोड लागतमा म्याग्दीमा सातवटा सडक स्तरोन्नति र दुईवटा मोटरेबल पुल निर्माण सुरू भएका थिए। ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग ६७ करोड ७८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब २० करोड बजेटको स्रोत सुनश्चितता गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति र सुनश्चितता गरेर बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनाका लागि विषयगत मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नगर्दा र टुक्रे योजनामा प्राथमिकता दिँदा गण्डकी प्रदेशभरका आयोजनामा यस्तो समस्या देखिएको प्रदेशसभाअन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले बताए।

'टुक्रे योजनामा बजेट छर्दा ठूला र गौरवका आयोजनामा अभाव भएको हो', उनले भने, 'विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई काम भइरहेका तथा सम्पन्न हुने चरणका योजनामा बजेट अभाव हुन नदिन सचेत बनाएका छौँ।' रासस