काठमाडौं- नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला लिज आउट प्रकरणमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले बुझाएको रिपोर्ट पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलन कुमार थापाले सार्वजनिक नगरी दराजमा थन्क्याएका छन्।

पशुपति धर्मशाला भाडामा लगाउने प्रक्रिया नै कानूनसम्बत नरहेको र तत्कालिन सदस्य सचिवलगायत कोषमा पदाधिकारी र कर्मचारीको दोष रहेको ठहरसहित समितिले तयार पारेर पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बुझाएको फाइल सदस्य सचिव थापाले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन्।

फाइल किन कोषले सार्वजनिक नगरेको भनेर पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानलेलाई गरिएको प्रश्नमा उनले 'धर्मशालाको विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषदले नै छानबिन समित गठन गरेको र परिषदको अध्यक्ष मन्त्री हुने हुँदा मन्त्री आले ज्यूलाई कोरोना भएको हुँदा मैले बुझिदिएको' बताए। 

अब परिषदको बैठक बसेर नै रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।

यसै विषयमा हामीले कोषका सदस्य सचिवलाई पनि सम्पर्क गर्ने कोशिस गरेका थियौँ। तर कोषका सदस्य सचिव थापाले कुराकानी गर्न चाहेनन्।

किन फाइल सार्वजनिक भएन?

नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला १५ वर्षका लागि लिज आउट सम्झौता प्रक्रिया सुरु हुँदादेखि नै कोषका अध्यक्ष मिलन थापा नै थिए।

थापाले नै तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकालसँग मिलेर अवैध रुपमा धर्मशाला बतास ग्रुप अन्तर्गतको आनन्द होटल प्रालिलाई १५ वर्षका लागि दिने सम्झौता गरेका थिए।

छानबिन समितिले पनि धर्मशाला भाडामा लगाउँदा तत्कालीन कोषका सदस्य सचिव ढकाल र तत्कालीन समयमा कोषमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको मिलोमतोमा कानून विपरित धर्मशाला भाडामा लगाउने निर्णय गरेको र उनीहरूलाई कारबाही गरी सम्झौता रद्द गर्न सुझाव दिएको छ।

परिषदले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेका थिए।

पाँच सदस्यीय उक्त समितिका सदस्यमा परिषद सदस्य आशा पाण्डे, विश्वकरण जयन तथा देवीप्रसाद बराल थिए भने मन्त्रालयका लेखा उपसचिव सदस्यसचिव रहेका थिए। उनीहरूले नै धर्मशाला भाडामा लगाउँदाको समयमा कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको हात रहेको ठहर गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा कोषमा पदाधिकारी भनेर कसैको नाम भने किटान गरिएको छैन। किटान नर्गनुको एउटै कारण थियो, कोषका वर्तमान सदस्य सचिव थापालाई गठबन्धन सरकारको नेतृत्वका गरिरहेका शेरबहादुर देउवाले नै भदौमा नियुक्त गरेका थिए।

थापा सदस्य सचिव रहनुभन्दा पहिले कोषमा कोष अध्यक्ष थिए। कोष अध्यक्ष रहेकै अवस्थाममा थापाले ढकालसँग मिलेर बतास समूहको आनन्द होटल प्रालिलाई धर्मशाला भाडामा दिने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। साथै ढकाल र थापाको योजनामा कोषमा कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले समेत सहयोग गरेका थिए। खतिवडा अहिले पनि कोषका कार्यकारी निर्देशक नै छन्।

बिजनेस न्युजले खतिवडासँग छानबिन समिति गठन भएपछि तपाईंहरूले कानून विपरित धर्मशाला भाडामा लगाएको र सम्झौता विपरित संरचना बनेको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन भए छ नि? भनेर प्रश्न गर्दा उनले सबै कानून पूरा गरेर सम्झौता भएको तर्क गरेका थिए।

के धर्मशाला भाडामा लगाउने कार्यविधि पारित नै नहुँदा दीर्घकालीन करार सम्झौता कसरी कार्यसम्पादन समितिबाट भयो त भनेर खतिवडालाई अर्को प्रश्न गर्दा उनले भनेका थिए- 'जे भएको छ राम्रो कामका लागि भएको छ, यसमा विरोध गर्नु उचित छैन।'

कसरी दिइएको थियो धर्मशाला बतासलाई?

भारत सरकाको ३४ करोड रुपैयाँमा निर्माण भएको धर्मशाला २०७५ भदौमा मोदी नेपाल भ्रमणमा आएको बेला केपी ओली शर्मा र नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा धर्मशाला उद्घाटन भएको थियो।

धर्मशाला उद्घाटन हुँदा सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा रुपमा थिए स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी। अधिकारी कै निर्देशनमा तत्कालिन सदस्य सचिव ढकालले धर्मशाला आफै सञ्चालन नगरी भाडाामा  लगाउने  निर्णय गरेका थिए।

निर्णयसँगै कोषले धर्मशाला भाडामा लगाउने कार्यविधि बनाउन थालेको थियो। कार्याविधि बनाएर कोषको परिषदबाट स्वीकृत नहुँदै धर्मशाला भाडामा लगाउने गरी टेन्डर भएको थियो। टेन्डर गर्दा नै धर्मशाला बतास समुहलाई दिने गरी सर्त राखिएको थियो।  उदाहरणका लागि ३करोड दान दिएको संस्था हुन पर्ने सर्त राखिएको थियो।  सो सर्त नै बतासका लागि योग्य हुने गरी राखिएको थियो।

१९ रोपनी जग्गामा निर्माण भएको ३ तलाको ४ सय बेड रहेको ‘पशुपति धर्मशाला’ भाडामा लगाउने गरी  पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०७५ माघ २९ गते  तिलगंगास्थित नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भवन दीर्घकालीन बहालमा प्रिमियमस्तरको होटल सञ्चालन गर्न दिनेसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो।

तर उक्त बेलासम्म धर्मशाला भाडामा लगाउने कार्यविधि पास कोषको परिषदबाट स्वीकृत भएको थिए। उक्त कार्यविधि अहिलेसम्म पनि कोषको परिषदबाट स्वीकृत भएको छैन। तर, २०७६ बैशाख २३ गते विकास कोषले बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको आनन्द होटल प्रालिलाई सम्झौता गर्न आउन पत्राचार गरेको थियो। कोषले २०७६ बैशाख ३० गते १५ वर्षे लिज सम्झौता ग¥यो। सम्झौता पनि कार्यसम्पादन समितिको निर्णय अनुसार ढकालले गरेका थिए। सम्झौता नै अवैध थियो। अवैध सम्झौतामा  वर्तमान सदस्य सचिव थापा र कार्यकारी निर्देशक खतिवडा प्रत्यक्ष सहभागी थिए।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको २०६६ फागुन ६ गते बसेको १०० औं बैठकले कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यसम्पादन समितिको गठन गर्दै अधिकार क्षेत्र सोही समयमै स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ।

परिषद बैठकले पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषदका सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिमा ९ जना हुने उल्लेख गरिएको थियो।

समितिलाई परिषदले गर्नुपर्ने नीति निर्माणका लागि गृहकार्य गर्न र सदस्यसचिवको अधिकार क्षेत्रभन्दा माथिका परिषदबाट गर्नुपर्ने तत्कालीन असरका कार्यहरू निर्णय गरी निकास दिन सदस्य सचिवको अध्यक्षतामा कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, ढकालले तत्कालीन असर गर्ने काम जस्तै मानेर दीर्घकालीन् बहाल करार सम्झौता गरेका थिए।

यसरी बतासलाई दिइएको धर्मशालामा अहिले अवैध संरचना बनाउने काम देखि भवनको मख्य संरचना समेत तोडफड गरिएको छ।

अवैध सम्झौता र सम्झौता विपरित संरचना बनाउन दिने ढकालको विश्वासका तत्कादिन कोष अध्यक्ष तथा वर्तमाना सदस्य सचिव थापाले आफु नै दोषी देखेको फाइल लुकाएका हुन। उनले अहिले यो फाइलको विषयमा कुनै  प्रक्रिया अगाडि नबढाउने राजनीति रुपमा लविङ गरिरहेका छन्। थापाले फाइलको विषयमा कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउन नेकपा समाजवादीको अध्यक्ष तथा उच्च तहका नेता र बालुवाटार प्रयोग गर्न लागेका छन्।