काठमाडौं- सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भिन्न-भिन्न नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायीको लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरेको हो। 

मन्त्रिपरिषद्को यही पुस ५ गतेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिमार्जित कार्यविवरण स्वीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सुथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। 

सरकार प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले भने, 'सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायीका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ।' 

यस्तै सरकारले नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकद्वय दुर्गा सिंह र भरतबहादुर बोहरालाई बढुवा गरी क्रमशः प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत विकास विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

यस्तै सरकारले दैलेख-कालीकोट-जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि दैलेख, कालीकोट र जुम्ला जिल्लामा करिब १२ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले खज्र्याङ प्रहरी चौकी, गुल्मीलाई नेपाल सरकारका नाममा दर्ता रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको पाँच रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र तुम्लिङ्गटार शीतलपाटी दुई सय २० केभी विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणका लागि सङ्खुवासभा जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको २८.४८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेको छ। 

सरकारले एग्रिमेन्ट बिटविन गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड गभर्मेन्ट अफ इन्डिया फर दी रेगुलेसन अफ प्यासेन्जर ट्राफिक बिटविन दी टू कन्ट्रीको अवधि सन् २०२५ नोभेम्बर २४ सम्मका लागि नवीकरण गर्ने र सम्झौताको ‘प्रोटोकल’को अवधि सम्झौताको अवधिसँग बराबर हुनेगरी नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्ले शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका सुविधा प्राप्त बाटोको सूचीमा महाँकाल-मूलखर्क ओखेनी गाउँ (३.५ किमी) थप गर्ने र सवारी साधन तथा पैदल यात्रुका लागि बाटोको सूचीमा मूलखर्क-झुले-चिसापानी कायम गर्नेगरी नियमावलीको अनुसूची संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।  

भ्याकुरे जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि दोलखा जिल्लाको कालीचोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ०.९८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, गोदावरी बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माण गर्न ललितपुर जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वनको ३.४५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। 

यस्तै अरुण-३ जलविद्युत् परियोजनाको चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि सङ्खुवासभा जिल्लाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिका, उदयपुर जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, तपली गाउँपालिका, उदयपुरगढी गाउँपालिका र कटारी नगरपालिका, सिरहा जिल्लाको कर्जन्हा नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा २१३.६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग स्वीकृति दिने सरकारले निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए। 

सरकारले कलैया उपमहानगरपालिका बारालाई चार धुर, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका काठमाडौंलाई चार रोपनी १२ आना तीन पैसा, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखालाई चार रोपनी पाँच आना दुई पैसा तीन दाम, पुनर्वास नगरपालिका कञ्चनपुरलाई १५ कट्ठा र एकडारा गाउँपालिका महोत्तरीलाई ११ कट्ठा पाँच धुर स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। 

त्यसैगरी, पोखरिया अस्पताल पर्सालाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी मधेश प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्वीकृति दिने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसमक्ष पेस गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने र धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ।