काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आजको बैठकले ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ संशोधनसहित पारित गरेको छ।

विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाबाट आएको संशोधन प्रतिवेदन र प्रतिनिधिसभा सांसदहरूबाट परेका संशोधनमाथि छलफलपछि बैठकले विधेयक पारित गरेको समिति सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए। सभापति चालिसेले विधेयकमाथिको संशोधन प्रतिवेदन दुई दिनभित्र तयार पार्न समिति सचिवालयलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको उक्त विधेयकमा छजना सांसदको संशोधन प्रस्ताव परेको थियो। सांसदहरू रणेन्द्र बराइली, निशा डाँगी, दामोदर पौडेल बैरागी, माधव सापकोटा, सोबिता गौतम र प्रेम सुवालले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए। संशोधनकर्तामध्येका सांसद सुवाल र डाँगी समितिमा छलफलका लागि उपस्थित नभएको पनि सभापति चालिसेले जानकारी दिए।

कुनै व्यक्ति तथा निकायबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाइ सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले विसं २०८० फागुन ४ गते यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो। सुरक्षित कारोबारका सम्बन्धमा एकीकृत कानूनी व्यवस्था गरी चल तथा अमूर्त सम्पत्तिउपरको दायित्व परिपालना गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न हाल सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा छ।

यस विधेयकले चल, अचल तथा मूर्त र अमूर्त सम्पत्तिउपरको दायित्वबारे पनि व्यवस्था गर्न लागिएको छ। विधेयकले घर, जग्गाबाहेक चल सम्पत्ति पनि धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको छ।

अचल सम्पत्तिबाहेकको जडित सम्पत्ति, उत्खननका लागि अनुमतिप्राप्त खनिजपदार्थ, बौद्धिक सम्पत्ति तथा व्यक्तिको कुनै पनि प्रकारको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्तिलाई विधेयकमा चल सम्पत्तिको परिभाषाभित्र राखिएको छ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचल सम्पत्ति मात्र धितो राखेर ऋण दिने गरेकामा यो ऐन लागु भएपछि चल सम्पत्ति पनि धितो राख्न सकिने व्यवस्था विधेयकमार्फत ल्याउन लागिएको छ। पशु, कृषिबाली तथा कृषिजन्य उत्पादन, उक्त उत्पादनबाट तयार पारिएको खाद्यवस्तु र उत्खननका लागि अनुमति लिइएको खनिज पदार्थसमेत धितो राखेर ऋण लिन सकिनेछ।

उपभोग्य वस्तुबाहेक अन्य कुनै धितो सम्पत्तिको विवरण दिएमा त्यस्तो विवरणलाई पर्याप्त मानिने विधेयकमा उल्लेख छ। 'जमानत भन्नाले भुक्तानीको दायित्व वा प्रतितपत्रअन्तर्गत जारी गर्ने व्यक्तिको भुक्तानीको दायित्वजस्ता सहायक दायित्व सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले बहिखाता, सुरक्षित बिक्री करार, लिखत, अधिकारपत्र वा अन्य चल सम्पत्तिका सम्बन्धमा भुक्तानी गराउन सहयोग पुर्‍याउने दायित्वलाई समेत जनाउँछ', विधेयकमा भनिएको छ। रासस