काठमाडौं- सरकारले वर्षौँपछि बल्ल दुई ठूला जलविद्युत आयोजना मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण अगाडि बढाउने भएको छ।

सरकारले दुई आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण अगाडि बढाउन लागेको हो। दुई आयोजनाको लागत ५ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

दुई आयोजनाका लागि सरकारले वित्तीय लगानी आह्वान गर्दै आशयपत्र मागेको छ। विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले माग गरेको आशयपत्रमा ४ सय ५४ मेगावाट क्षमताको किमाथांका आयोजना र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली आयोजनामा वित्तीय लगानी आह्वान गरेको छ।

किमाथांका अरुणको क्षमता लागत ९३ अर्ब ८० करोड अनुमान गरिएको छ। स्वदेशी क्षमता अभिवृद्धि गर्न र स्थानीय लगानी प्रोत्साहन गर्न स्वपुँजीको कम्तिमा ५१ प्रतिशत लगानीका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सकिने भएको छ। मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता १९०२ मेगावाट हो। आयोजनाको लागत ४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ।

नेपाली नागरिक र नेपाली नागरिकमात्र प्रवर्द्धक रहेको कम्पनी वा संस्थाबाट लगानी प्रस्ताव पेस गर्न सकिने समेत कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न भन्दै आइतबार सूचना जारी गरेको थियो। दुवै आयोजना अर्धजलाशययुक्त आयोजना हुन्।

किमाथांकामा चिनियाँ र मुगु कर्णालीमा भारतीय लगानीकर्तको चासो छ। तर सरकारले स्वदेशी पुँजीमार्फत निर्माण अगाडि बढाउन वित्तीय प्रस्ताव माग गरेको छ। १५ दिनभित्र नै यति ठूलो वित्तीय माग गरिएकोले प्रस्ताव पेश हुनेमा भने आशंका उत्पन्न भएको छ।

बिजुलीको अधिकतम माग हुने समयमा आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएका दुवै आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको छ।

सरकार स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले प्रस्तावित ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण आयोजना संखुवासभा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र भोटखोला गाउँपालिका नेपाल-चीन सीमानजिक पर्छ। भोटखोलाको वडा नम्बर २ स्थित छुम्सुर गाउँनजिक नदीको सतहदेखि ७० मिटर अग्लो बाँध बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। बाँध बनेपछि सो क्षेत्रमा १०३ लाख घनमिटरको जलाशय बन्ने छ।

भोटखोला गाउँपालिका वडा नम्बर २ स्थित लिङगम गाउँको ५०० मिटर तल पुङमुछिमा विद्युतगृह बन्ने भएको छ। आयोजनामा ८ मिटर व्यास भएको ५ हजार १९८ मिटर लामो हेडरेस सुरुङ बनाइने भएको छ। आयोजनामा पानीको वहाव १४३ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड ३७९ मिटर अग्लो हेडबाट खसालेर वार्षिक २ अर्ब ६५ करोड ५१ लाख २० हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने गरी आयोजनाको डिजाइन गरिएको छ।

सुक्खायाममा आयोजनाबाट १ अर्ब ५ करोड ११ लाख ३० हजार युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने अनुमान छ। यस्तै बर्खामा १ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख ६० हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ।  आयोजनाको विद्युतगृह भूमिगत हुने भएको छ।

यस्तै सुरुङबाट ल्याइएको पानीलाई ४ वटा टर्वाइनमा खसाली विद्युत उत्पादन गरिने भएको छ। बिजुली उत्पादनपछि सो पानीलाई पुनः अरुणमा छाडिने छ। आयोजनास्थलसम्म  पुग्न २६.८ किलोमिटर लामो पहुँचमार्ग बनाउनुपर्ने भएको छ। आयोनाको अधिकांश संरचनाहरु मकालु र वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा बन्ने भएका छन्।

'मुगु कर्णाली' जलाशययुक्त  जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्र निर्धारणको काम सम्पन्न गराएर अध्ययनसमेत भइसकेको आयोजना हो। आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका लागि कर्णालीका चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लागरी पाँचवटा जिल्लाका एक नगरपालिका र ११ वटा गाउँपालिका छनोटमा परेका थिए। 

आयोजनाबाट प्रभावित हुने जिल्लाअनुसार गाउँपालिकामा हुम्ला जिल्लाको सर्केगाड, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिका रहेका छन् भने बाजुरा जिल्लाका हिमाली, स्वामिकार्तिक र जगन्नाथ गाउँपालिका र बुढीनन्दा नगरपालिका रहेका छन्। त्यसैगरी मुगु जिल्लाका खत्याड र सोरु गाउँपालिका, कालीकोटको पताला गाउँपालिका र जुम्लाका कनका सुन्दरी र सिञ्जा गाउँपालिका रहेका छन्।

परामर्शदाता कम्पनीले क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन विद्युत् विकास विभागलाई पेस गरिसकेको छ। त्यससँगै उक्त विद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन कार्यसमेत धमाधम भइरहेको छ।

यस आयोजनाको बाँध पिलुचौरमा निर्माण गरिनेछ। आयोजनाका अनुसार बाँध २ सय ८५ मिटर अग्लो हुनेछ। ड्यामकै आसपासमा आयोजनाको पावर हाउस निर्माण हुने र त्यसका लागि पनि हाल अध्ययन भइरहेको छ।