काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालका तर्फबाट कुरा उठाएकी छिन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस्) को माग गरेको हो। 

विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकहरुले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असरका साथै यसका कारण नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा केन्द्रित रही मन्त्री डा देउवाले उक्त अदालतमा नेपालको धारणा राखेकी हुन्। 

सो अदालतको सुनुवाइका क्रममा उनले नेपाल दोहोरो मारमा परेको दृष्टान्त पेस गर्दै भनिन् 'जलवायु परिवर्तनका कारकमा नेपालको योगदान अति नगण्य छ तर पनि अहिले हामी जलवायुजन्य सङ्कटसँग जुध्नका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव झेलिरहेका छौँ। त्यसैले हामी दोहोरो मारमा परेका छौँ।'

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र विकासको स्तरका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रतिकुल असर देखिएको मात्र नभइ नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उनले बताइन्  

नेपालका उच्च पहाड र हिमालहरुले प्राकृतिक रुपमा जलवायु सन्तुलन कायम गर्दै आएका तथा यहाँका नदीहरुको स्रोत हिमाल रहेको र यही नदी स्थानीय बासिन्दाको पानीको स्रोत रहेकामा अहिले तिनै हिमाल कालापत्थरमा परिणत भइरहँदा यो नै प्राकृतिक बिपत्तिको कारण बनेको उनले बताइन्।
     
इसिमोडको हालैको एक अध्ययनले अहिलेकै अनुपातमा हिउँ पग्लिँदै जाने हो भने हिन्द कुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरुले यो शताब्दिको अन्त्यसम्ममा हाल विद्यमान अवस्थाको ८० प्रतिशतसम्म हिउँ गुमाउने देखाएको दृष्टान्त पेस गर्दै मन्त्री डा देउवाले यसका कारण उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा बाढीपहिरोका साथै अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या थप बढ्ने खतरा रहेको बताइन्।  

उनले नेपालको संवेदनशीलतालाई सङ्केत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२३ को अक्टोबरमा नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलवायु सङ्कट ज्यादै नराम्रोसँग भोगिरहेको बताएको पनि मन्त्री डा देउवाले स्मरण गराइन्। 

उनले भनिन् 'हामीले यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो परिणामको सामना गर्नुपर्‍यो। नेपालमा भिषण बर्षा भयो र हामीले अकल्पनीय क्षति पनि व्यहोर्नुपर्‍यो। जसका कारण २५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्यो।' 

नेपालले यसबर्ष धेरै मात्रामा जलवायुजन्य विपदहरूको सामना गर्नुपरिरहेको, बाढी पहिरोमा परेर ३०० जनाको ज्यान जानुका साथै पिउने पानी, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ तथा कृषिसम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्दा देशमा एक अर्ब तीन करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको नोक्सानी भएको जानकारी मन्त्री डा देउवाले सो अदालतसामु गराइन्।  

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता देशले भोग्नुपरिरहेको यो अवस्था निकै नै अन्यायपूर्ण रहेको उनको तर्क थियो। उनले भनिन् 'यो अवस्था हेर्दा लाग्छ हामीले कहिल्यै नगरेको गल्तीको सजायँ भोग्दैछौँ, हामीले कहिल्यै नगरेको अपराधमा हामीलाई दोषी सावित गरिँदैछ।' 

नेपालको संविधानले स्वस्थ र स्वच्छ रुपमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै यसका लागि नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रका चुनौतीहरुको सामना गर्न सामूहिक प्रयासहरू जारी राखेको पनि उनले बताइन्। 

जलवायु न्यायको आशाका साथ नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया र प्रतिबद्धताहरूलाई उच्च महत्वका साथ अगाडि बढाएको पनि उनले बताइन्। 

जलवायु परिवर्तनले गर्दा मानवीय जीवनका आधारभूत अधिकारहरु जस्तो कि खाद्य अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, आवासको अधिकार, सरसफाइ र पानीको अधिकार आदिको प्राप्ति र उपभोगमा पनि बाधा पुगिरहेको उनले बताइन्। 

त्यसैले नागरिकका यी मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न र विश्वका कार्बन उत्सर्जनमा बढी योगदान पुर्याइरहेका देशहरुको दायित्वको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा नेपाललाई ती देशहरूबाट भौतिक, प्राविधिक र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको मन्त्री डा देउवाको जोड थियो।  

यस अदालतको परामर्श सहितको रायले विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका विषयमा राज्यहरूको दायित्वलाई थप उजागर गर्ने, राष्ट्रहरुले आफ्नो दायित्व उल्लङ्घन गरेका खण्डमा त्यसलाई बोध गराउने र नेपालजस्ता पीडित राष्ट्रहरुलाई जलवायु न्याय प्राप्त गर्न सघाउने भएकाले नेपालले पनि जलवायु न्यायका लागि अपिल गरेको उनको भनाइ थियो।  

उनको प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव शुभाङ्ग पराजुलीले पनि सो सुनुवाईका क्रममा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालको अवस्था र व्यवस्थाको जानकारी गराउँदै नेपालले जलवायु न्याय प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने तर्कहरु प्रस्तुत गरेका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको आदेशअनुसार सो अदालतले अहिले विश्वका १०० भन्दा बढी देशसँग जलवायु न्यायका लागि सुनुवाई गरी सुझावहरु लिइरहेको छ। सोही बमोजिम नेपालले पनि आज जलवायु न्याय माग्दै आफ्नो दाबी पेस गरेको हो।