काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाको ३७औँ कार्यपालिका बैठकले ‘एग्रो पुलिङ कार्यविधि’ र ‘लहरेबत्ती व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१’ स्वीकृत गरेको छ। आज महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ती कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । एग्रो पुलिङ कामपाको स्वर्णिम योजना हो।

अन्य पालिका र साझेदारसँगको सहकार्यमा महानगरवासीलाई गुणस्तरीय, स्वच्छ, ताजा खाद्यान्न तथा कृषिजन्य उत्पादन उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउन उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था यसमा गरिएको छ।

महानगरले कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्र पहिचान गरिएका स्थानीय तहसँग अग्र्यानिक खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने र वितरणका लागि कामपाभित्रका कृषि सहकारी वा कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने जनाइएको छ।

उत्पादकले गुणस्तरीय खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने र महानगरपालिकामा भएको वितरकसम्म ढुवानी गर्ने काम गर्नुपर्नेछ। उत्पादन, प्रशोधन तथा ढुवानीमा लाग्ने खर्च सम्बन्धित पालिकाले स्वीकृत गरेको दरमा गर्नुपर्ने र महानगरले प्रविधि, अनुदान, जनशक्ति र भौतिक सामान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।

पकेट क्षेत्रमा उत्पादन हुने वस्तुलाई विभिन्न आठ समूहमा बाँडिएको छ। यसअनुसार चामल, गहुँ, मकै, कोदो, फापर एउटा, मास, मुसुरो, रहर र मुङ दाल दोस्रो, सिमी, भटमास, गहत र बोडी तेस्रो समूहमा राखिएको छ।

आलु, तरुल, पिँडालुजस्ता खाद्यान्न चौथो र लसुन, प्याज, अदुवा, बेसार, खुर्सानी, टिमुर पाँचौँ समूहमा छन्। छैटौँ समूहमा तेल, घिउ र दुग्धजन्य पदार्थ, माछा, अण्डा, कुखुरा, खसी र राँगाको मासु सातौँ तथा मौसमी हरियो तरकारी र फलफूल आठौँ समूहमा राखिएको छ। यी खाद्यान्न उत्पादन हुने ठाउँ पकेट क्षेत्र हुन सक्नेछन्।

बैठकले ‘लहरेबत्ती व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१’ पनि पारित गरेको छ। कार्यविधिअनुसार सजावट वा सुन्दरताका लागि कुनै पनि बोटबिरुवामा लहरेबत्ती राख्न पाइँदैन। अन्य व्यावसायिक तथा सार्वजनिक स्थानमा बत्ती राख्न वातावरण व्यवस्थापन विभागका अनुमति लिनुपर्नेछ। सजावट र सुन्दरताका लागि राखिएका बत्तीको गुणस्तर, जनस्वास्थ्य र वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव, प्राणी र जीवहरूको बास, आहार तथा आवतजावतमा पार्ने असर घटाउने विषय यसमा समेटिएका छन्। कार्यविधिमा जात्रा पर्वमा प्रयोग गरिने बत्तीहरू बढीमा सात दिनसम्म राख्न सकिने व्यवस्था गरेको महानगरले जनाएको छ। रासस