काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उत्तरी छिमेकी चीनको चारदिने औपचारिक भ्रमण गरेर फर्किएका छन्। भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विभिन्न सम्झौता भएका छन्। सबैभन्दा चर्चित बीआरआईको कार्यान्वयन फ्रेमवर्कमा सम्झौता भएको थियो।

दुई देशबीचको उच्चस्तरीय भेटपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा सहज पहुँच दिने विषय दोहोरिएको छ। यसअघिका दर्जनौँ भ्रमणमा पनि यस्तो प्रतिबद्धता हुन्थ्यो। 

दुई देशबीच हुने अधिकांश उच्चस्तरीय भ्रमणमा चीनले नेपाललाई पहुँच दिने प्रतिबद्धता जनाउने र भ्रमणपछि नेपालमा हल्लाखल्लाबाहेक उपलब्धी भने अहिलेसम्म भएको छैन। 

६ वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा भएको सम्झौताअनुसार कतिपय कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको निर्यात अझै हुन सकेको छैन। २०७६ सालमा शी नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपालबाट 'सिट्रस फ्रुट' अर्थात कागती, सुन्तला तथा जुनारजस्ता उपजको चीनले नेपालबाट आयात गर्ने वाचा गरेको थियो। 

उक्त समयमा भएको सम्झौताअनुसार अझैसम्म पनि चीनमा ती वस्तु निर्यात भने हुन सकेको छैन। सिट्रसमात्र होइन अन्य कृषि तथा वनस्पतिको नेपालबाट चीन निर्यातका लागि सम्झौता भएपनि त्यसको कार्यान्वयन भने जटिल रहेको छ। 

जटिलताको मुख्य कारण भनेको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण हो। कुनै पनि देशले आफ्नो देशमा आयात हुने वस्तुका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्छन्। वनस्पति तथा खाद्यान्नमा अझ कसिलो मापदण्ड बनाउने गरेका छन्। चीनले पनि यस्तै व्यवस्था गरेको छ। 

चीनले नेपालबाट कृषि तथा वनस्पतिजन्य वस्तुको निर्यात गर्नका लागि तोकेका मापदण्ड पूरा गर्ने न्यूनतम पूर्वाधार नहुँदा जटिल बनिरहेको छ। त्यसपछि भएका नेपालका उच्चस्तरीय भ्रमणमा यही जटिलतालाई सहजीकरण गर्नका लागि भन्दै चीनसँग फेरि सम्झौता हुने गरेको छ।

यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणको समयमा कृषि वस्तुको निर्यातका लागि प्रोटोकल तथा क्वारेन्टिन सहजीकरण गर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यस्तै भैँसीको मासुको निर्यातका लागि पनि उल्लेख गरिएको थियो। 

यसपालि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा फेरि भैँसीको प्रशोधित मासुको निर्यातका लागि चीनले नै सहजीकरण गरिदिने उल्लेख गरिएको छ। निर्यातमा सहजीकरण गर्ने र यसका लागि प्राविधिक तयारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपालले प्रस्ताव गरेका हरेक कुरामा सहजीकरण गर्न चीन सदैव तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

वाटर इन्टेनसिभ वस्तुको उत्पादनभन्दा आयात गर्ने नीति लिएको चीनले नेपालबाट मासु तथा अन्य वस्तु लिन तयार रहेको बताउँदै आएको छ। तर त्यसका लागि प्रमाणीकरण भने आवश्यक हुने चिनियाँ पक्षको अडान छ। नेपालसँग आधुनिक प्रयोगशाला तथा प्रमाणीकरणका लागि चीनले मान्यता दिएको संस्थागत व्यवस्था छैन। यही समस्यालाई समाधानका लागि भन्दै चीनले नेपालमै आधुनिक ल्याब तथा क्वारेन्टाइनका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 

जुनार सुन्तलाजस्ता नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुने वस्तुकै निर्यात गर्नका लागि आवश्यक प्रयोगशाला पूर्वाधार नहुँदा अवसर लिन नसकेको नेपालले उत्पादन नै पर्याप्त नभएको राँगाको मासुको निर्यात गर्ने तत्काल सम्भावना झन् न्यून रहेको छ। 

कृषि वस्तुजस्तै अन्य सयौँ यस्ता वस्तु छन् जसलाई चीनले शून्य भन्सार पहुँच वर्षौँदेखि दिँदै आएको छ। तर अहिलेसम्म त्यस्तो सुविधाको उपयोग भएको छैन।

सन् २००६ मै चीन सरकारले नेपाली वस्तुलाई सहुलियत पहुँच दिन सहमत भएर सम्झौतासमेत भइसकेको थियो। सन् २००६ मा साढे चार हजार नेपाली वस्तुलाई शून्य भन्सारमा पहुँच दिन सहमत भएको थियो। 

त्यसपछि चीनले यस्तो सुविधा पाउने वस्तुको सूची थप गर्दै आएको छ। सन् २०१२ मा साढे ८ हजार वस्तु पुगेकोमा सन् २०१२ मा ८ हजार ३१ पुगेका थिए। चीनले सुविधा दिने वस्तुको सूची थप हुँदै गएपनि नेपाली व्यवसायीले यसको लाभ लिन सकेका छैनन्। 

नेपाली व्यसायीले यस्तो सुविधा उपभोग गर्न नपाएको चीनका कारणले होइन नेपाल सरकारकै तयारी नपुगेर हो। नेपाल सरकारले वस्तुको संख्या किटान गरेपनि स्थानीय हार्मोनाइज्ड गर्न नसक्दा यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

पहिलोपटक सम्झौता भएपछि भन्सार विभागले वस्तुको संख्या निर्धारण गरेको थियो। २०७३ सालमै संख्या निर्धारण भएपनि अहिलेसम्म नेपाली वस्तुको कोडिङ अझै तय भएको छैन।