काठमाडौं- अर्थतन्त्र संकुचित भएसँगै कर्जाको माग नबढेपछि आम्दानी बढाउनका लागि बैंकिङ सेवाशुल्क तथा कमिसन बढाउने तयारीमा बैंकहरू लागेका छन्। यस्तै बैंकहरूले खर्च कटौतीका लागि शाखा बन्द गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकसमक्ष गरेका छन्।
मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको आम्दानी बढाउने दिशामा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था नगरेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरू कमिसन, सेवाशुल्क बढाएरै भएपनि आम्दानी बढाउने तयारीमा जुटेका हुन्।
मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत असल कर्जा प्रोभिजनिङको सीमा १.१ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशत वा सोभन्दा कम गरिदिन बैंकर्सले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग आग्रह गरेका थिए। तर राष्ट्र बैंकले बैंकर्सको कुरा नसुनेपछि बैंकहरू बैंकिङ शुल्क तथा कमिसन बढाउने र खर्च कटौतीको रणनीतिमा देखिएका छन्।
बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग अपेक्षितरुपमा बढ्न सकेको छैन। अधिक तरलताको मारबाट बैंक वित्तीय संस्थाहरू गु्ज्रिरहेका छन्। कर्जाको माग नबढेकाले बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर निरन्तररुपमा घटाइरहेका छन्। साधारण तथा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटेर ५ देखि ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ।
वाणिज्य बैंकहरूले ७.३७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्म कर्जा लगानीको ब्याजदर निर्धारण गरेपनि आधारदरमा नै कर्जा लगानी गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकको निक्षेप संकलन उपकरणमा ३ प्रतिशतभन्दा कम र स्थायी निक्षेप सुविधामा ३ प्रतिशतमा निक्षेप जम्मा गर्नुभन्दा आधार दरमा नै कर्जा लगानी गर्दा फाइदा हुने बैंकर्सको बुझाइ छ।
आधारदरमा नै कर्जा लगानी गर्नका लागि वाणिज्य बैंकहरूमा पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ कर्जा खोसाखोस गर्नका लागि यतिबेला प्राइसवार नै भइरहेको बताउँछन्।
'कर्जाको माग छैन। कर्जाको माग गर्ने ऋणीहरू पनि सीमित छन्। अहिले बैंकहरूले तिनै ऋणी तान्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। आधार दरभन्दा तल नै आएर बैंकहरूले कर्जा लगानी गरिरहेका छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने बैंकहरूले यतिबेला प्राइसवार गरिरहेका छन्', खालिङले भने।
अर्थतन्त्र चलायमान नभएको बेलामा सरकारले विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिन नसक्दा कर्जाको माग नबढेको खालिङको दाबी छ। कर्जाको माग नबढेपछि बैंकिङ आम्दानी सृजना गर्ने र नाफा बढाउने चुनौतीमा बैंकर्स देखिन्छन्।
कतिपय बैंकको कर्जा लगानी घटेपछि ऋणी खोज्ने दौडधुपमा सीईओहरू छन्। उनीहरूले ऋणीलाई प्रत्यक्ष भेटेर नै कर्जा लिनका आग्रह गरिरहेका छन्। अन्य बैंकको भन्दा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने भन्दै मनाउने प्रयासमा देखिन्छन्।
अर्थतन्त्रमा माग बढ्न नसकेकाले कुनै पनि ऋणीले सहजै कर्जा लिन नमानेको एक बैंकका कार्यकारी अधिकृतले बताए। 'पछिल्लो समय १० अर्बले कर्जा घटेपछि तनाब बढेको छ। यतिबेला ऋणीलाई भेटेर कर्जा लिन आग्रह गर्दासमेत कर्जा लिन मानिरहेका छैनन्। अर्थतन्त्र चलायमान नभएकाले कर्जा लिन उनीहरू तयार देखिँदैनन्',उनले भने।
कर्जाको माग नबढेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लागत बढ्न थालेको छ। बढ्दो लागत कम गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरू खर्च घटाउने रणनीतिमा लागेका छन्। पछिल्लो समय ब्याजदर घटेकाले बैंकको ब्याज आम्दानी घट्दा खुद ब्याज आम्दानी घटेको छ। खुद ब्याज आम्दानी घट्दा बैंकको नाफामा गिरावट आएको छ। एकातिर खुद नाफामा घटेको छ भने अर्कोतर्फ कर्जा असुली प्रभावित भइ खराब कर्जा बढेकाले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफामा ह्रास आएको छ।
गत वर्षको नाफाबाट ३ वाणिज्य बैंकहरू स्टाण्डर्ड चार्टर्ड, एभरेष्ट र नबिल बैंकले मात्रै १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल दिन सफल भए। १० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिनसक्ने क्षमता भएको अर्को बैंक कृषि विकास बैंकले हालसम्म लाभांश घोषणा गरेको छैन।
कतिपय बैंकहरूले लाभांश घोषणा गर्ने अवस्था छैन भने घोषणा गरेका अधिकांश बैंकहरूले ५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिएका छैनन्। वितरणयोग्य नाफामा आएको कमीले नै बैंकको प्रतिफलमा कमी आएको हो।
प्रतिफल घटेपछि पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरू निकै ठूलो तनाबमा छन्। कर्जा प्रवाह नबढेपछि बैंकहरूले कमिसन तथा सेवा शुल्क बढाउने तयारीमा छन्। यसले बैंकलाई फाइदा भएपनि सेवाग्राहीलाई थप आर्थिक भार थप्ने देखिन्छ।
मोबाइल बैंकिङ, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कर्जाको कमिसन शुल्क, भल्डको शुल्कलगायतका शुल्कहरू बढाएर बैंकहरू सेवाग्राहीबाट बढी रकम असुलेर भएपनि नाफा कमाउने रणनीतिमा देखिन्छन्।
'कर्जाको लगानी नबढेपछि अब बैंकर्सहरू कमिसन तथा सेवा शुल्क बढाउने तयारीमा छन्। अन्तिममा जसरी पनि सर्वसाधारण नै मर्कामा पर्ने भए। तर अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक रहेकाले बैंक टिकाउन पनि शुल्क बढाउनुको विकल्प छैन', अर्का एक सीईओले बताए।
बैंकिङ सेवाको शुल्क बढाउनुको साथै बैंकहरू खर्च कटौतीलाई पनि तीब्रता दिने रणनीतिमा देखिन्छन्। खर्च घटाउनका लागि बैंकको शाखा घटाउने र कर्मचारी कटौती गर्ने मानसिकतामा बैंक वित्तीय संस्थाहरू देखिन्छन्।
बैंकको शाखा घटाउनका लागि थुप्रै बैंकले राष्ट्र बैंकसमक्ष आवेदनसमेत दिइसकेका छन्। राष्ट्र बैंकले अनुमति नदिएकाले हालसम्म बैंकहरूले शाखा बन्द गर्न सकेका छैनन्।
अर्थतन्त्रमा सुधार भइ कर्जा बढ्ने अवस्था सृजना भएको अवस्थामा पनि बैंकहरूले घाटामा रहेका शाखाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बैंकर्स बताउँछन्। बैंकहरूको सञ्चालन खर्च बढिरहने र नाफा घट्दै जाने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंकका शाखा सञ्चालन गर्नै पर्छ भन्नु अनुचित हुने उनीहरू बताउँछन्।
अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तै रहे बैंक बचाउने वा शाखा बचाउनेमध्येमा राष्ट्र बैंकले कुनै एक विकल्प रोज्नुपर्ने स्थिति आउने बैंकर्स बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक शाखा बन्द गर्न अनुमति दिन बाध्य हुने उनीहरू बताउँछन्।
इन्टरनेट सबै ठाउँमा पुगेकाले बैंकहरूको शाखा विस्तारभन्दा पनि सुरक्षित डिजिटल बैंकिङ विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्ने दबाबमा बैंक वित्तीय संस्था देखिन्छन्।
