काठमाडौं- नेपाल सरकारका सबैजसो फ्ल्यागसिप प्रकाशन तथा कार्यक्रममा सधैँ प्राथमिकता पाउने तर मापन कहिल्यै नहुने एउटा कार्यक्रम रहेको छ रोजगारी।

सरकारले बर्सेनि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको मुख्य लक्ष्य तथा उद्देश्यमा रोजगारी सिर्जना राखिन्छ। आवधिक योजनादेखि विविध सरकारी घोषणादेखि नेताहरूको भाषणमा रोजगारी सिर्जना थेगो जस्तै बनेको हुन्छ। 

सरकारले यति धेरै प्राथमिकता दिएको रोजगारी सिर्जनाको आँकडा कहाँ पाइन्छ? नेपालमा आन्तरिक रोजगारी वर्षमा कति सिर्जना हुन्छ भन्ने तथ्यांक नै सरकारले व्यवस्थित तरीकाले राख्ने गरेको छैन। 

वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांक राख्ने सरकारले आन्तरिक रोजगारीलाई भने भाषणमै सीमित पारिदिएको छ। पछिल्लो समय विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना भएको तथ्यांक र सरकारी तथा सरकारको लगानी भएको संस्थामा खोलिएका विज्ञापन पदपूर्तिबाहेक अरु तथ्यांक राख्ने गरेको छैन। 

नेपाल सरकारको तथ्यांकको केन्द्रीय निकाय राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयदेखि श्रमको आधिकारिक मन्त्रालयसम्म यसको बर्सेनि सिर्जना हुने तथ्यांक भने राख्ने गरिएको छैन। 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको तथ्यांक मासिक रुपमा संकलन र प्रकाशन गर्ने सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको प्रशासनिक संकलन गरिरहेको छैन। स्वतन्त्र शोधबाट गरिएको अनुमानबाहेक अहिलेसम्म यस्तो तथ्यांक राखिएको छैन। 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारीको तथ्यांक संकलन गर्ने गरेको छैन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारहरूको तथ्यांक स्थानीय तहबाट संकलन गर्ने र त्यसको केन्द्रीय संयोजन मन्त्रालयले गर्ने भनिएपनि त्यसको पनि अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। 

त्यसबाहेक मन्त्रालयले अहिलेसम्म समग्र आन्तरिक रोजगारीको वार्षिक आँकडा राख्न सकेको छैन। उद्योग विभागमा दर्ता हुने उद्योगले प्रतिबद्धताको कोरा तथ्यांकबाहेक वास्तविक तथ्यांक सरकारसँग उपलब्ध छैन। 

श्रमशक्तिको आवधिक सर्वेक्षण गर्नेबाहेक केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले नियमित तथ्यांक राख्ने र प्रक्षेपण गर्ने गरेको छैन। कार्यालयको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको छ। तर यो कुल जनसंख्याको नभइ श्रमशक्तिमा सहभागी संख्याको १२ प्रतिशत बेरोजगार रहेको भन्ने देखाउँछ। 

१५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहबीचमा रहेको जनसंख्याबाट पनि विद्यार्थी, श्रममा इच्छुक नभएकाहरूलाई बाहिर राखेर यस्तो श्रमशक्तिको संख्या तय गरिन्छ। यही संख्याको १२ प्रतिशत बेरोजगार रहेको भन्ने देखाउँछ। नेपालभित्रै बसोबास गर्नेहरूमाझमा यति बेरोजगार रहेको देखिन्छ। 

यो सर्वेक्षणबाहेक निजी क्षेत्रबाट प्रत्येक वर्ष कति रोजगारी थपिन्छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक सरकारले राख्ने नै गरेको छैन।