इटहरी- धरान औद्योगिक क्षेत्रभित्र १६ वटा औद्योगिक भवनमध्ये कतिपय मर्मतको अभावमा थलिएका छन्। विसं २०३० को दशकदेखि सञ्चालनमा आएका उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। पहाडी क्षेत्रमा बजार विस्तार भएपछि थलिएको धरान बजारसँगै उद्योगहरू पनि ओरालो लाग्ने क्रम बढेको हो। 

धरान औद्योगिक क्षेत्रको मात्र होइन हेटौँडा, पोखरा, बुटवल, वीरेन्द्रनगरलगायत दशवटै औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था उस्तै छ। औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि भएपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। करिब ८० करोड रुपैयाँ भाडा असुल गर्न बाँकी रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। 

२०७५ मंसिरमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर भाडा बढायो। सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले उद्योग मन्त्रालयमा अनुरोध गर्‍यो। तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए। 

बक्यौता बढ्दै गएपछि उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको नेतृत्वमा गठित भाडा व्यवस्थापन समितिले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ। प्रतिवेदनमा समितिले बढेको भाडासहित असुलउपर गर्नुपर्ने र लिमिटेडले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने सुझाव दिइएको छ।

२०७९ असार २२ गते सञ्चालक समितिको बैठकले पुरानो निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेपछि उद्योगी कानूनी लडाइँमा लागे। पोखरा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीले उच्च अदालत पोखराबाट अन्तरिम आदेश माग गरे।

वृद्धि भएको भाडा दर तत्काल कार्यान्वयन नगर्न २०८० भदौमा उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दियो। त्यही बीचमा महासंघले पनि उच्च अदालत पाटनमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गर्‍यो। 

२०८० फागुनमा उच्च अदालत पाटनले महासंघको रिट खारेज गरिदियो। तर महासंघले उच्च अदालत पाटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको छ। सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश नआएकोले पाटनको फैसलाको आधारमा भाडा असुली गर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले बताएका छन्। तत्काल अन्तरिम आदेश नआएको हुँदा उच्चकै फैसलाको आधारमा भाडा असुलउपर गर्ने प्रक्रिया थालिएको उनले बताए। 

लिमिटेडले १० औद्योगिक क्षेत्रको लागि फरक भाडा दर कायम गराएका छन्। धरानको हकमा प्रतिवर्ष पाँच प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने गरी प्रतिरोपनी उत्पादनमूलक उद्योगको लागि २१ हजार ७ सय ९ रुपैयाँ तोकिएको छ। अनुत्पादक उद्योगको हकमा प्रतिरोपनी २ लाख ४१ हजार २ सय १७ रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ। 

यसअघि लामो समयसम्म समान ८ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ कायम रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँबाट बढाएर बढेर १६ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय भएको हो। त्यसपछि २०७९/८० मा भाडा बढेपछि भने उद्योगीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिले ८०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेपछि समस्या भएको महासंघको ठहर छ। महासंघले यसअघि नै विज्ञप्ति निकालेर तत्काल भाडा तिर्न नसकिने जनाउ दिएको छ। धरासाही भएका उद्योगहरू भाडाको कारण झनै समस्याग्रत भएको बताइएको छ।