कर्णाली- कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका प्रमुख क्षेत्र पर्यटन, कृषि र जडीबुटी हुन्। इन्टरनेशनल आइडिया नेपालद्वारा सोमबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित बहुसरोकारवालासँगको छलफलमा कर्णालीको आर्थिक वृद्धि र यसका सम्भावनाबारे अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो। 

उक्त छलफलमा आइडिया नेपालका प्रादेशिक कार्यक्रम अधिकृत खगेन्द्र चाम्लिङ राईले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यो अनुसन्धानमा आवधिक योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, मुख्य व्यक्तिहरूसँगको साक्षात्कार, सरोकार भएकाहरूको विश्लेषण र अवलोकनबाट प्रदेशको आर्थिक सम्भावनाको विश्लेषण गरिएको बताए। 

उनले भने, 'हामीले अनुसन्धान प्रतिवेदन निर्माणपश्चात् विषयगत बहुसरोकारवालाहरू जस्तो विकास साझेदार, महिला सरोकारवाला, उद्योग, व्यवसायी, नागरिक अगुवा, राजनीतिकर्मी, कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेका छौँ।' जिल्लासहित प्रदेशस्तरीय बहुसरोकारवालासँग बसेर नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा भएका समस्याको खोजगरी निष्कर्ष पुग्ने लक्ष्यसहितको योजना बनाइएको अधिकृत राईले जनाए। 

आइडिया नेपालका कार्यक्रम अधिकृत प्रमोद भगतले प्रदेश सरकारको अर्गानिक कर्णाली निर्माणको लक्ष्य, गोल्डेन ट्रयांगल रुट, पर्यटन, भेरी तथा तल्लो कर्णाली क्षेत्रको कृषिको दीगो उत्पादन र पूर्वाधारलगायत विषय समेटिको प्रतिवेदनमाथि प्रस्तुति राखे।

उक्त संस्थाका प्रादेशिक कार्यक्रम व्यवस्थापक प्रकाश झाले कर्णालीमा उपज वस्तुको मूल्य शृङ्खलालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने तर्क गरे। उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण हुनसके यहाँका नागरिकको आयआर्जनमा वृद्धि हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे। 

छलफलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रजंग शाहीले कणालीको पुँजी निर्माण गर्न वन क्षेत्रको उपयोग, सेवाको प्रभावकारिताका लागि सडक सञ्जाल र एकीकृत बस्ती विकास हुनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा सहभागी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रदेश सदस्य तथा चौकुने गाउँपालिका सुर्खेतका अध्यक्ष खड्ग विकले कार्य प्रकृतिका आधारले सबै क्षेत्र र पेसा व्यवसायको पहिचान हुनुपर्ने, कार्यक्रमलाई वास्तविक किसान कहाँ पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए। 

छलफलमा सहभागी सरोकार भएकाहरूले कर्णालीको आर्थिक वृद्धिका लागि वास्तविक तथ्यांकको अभिलेखीकरण, पूर्वाधार विकास, रैथानेबालीको ‘ग्रेडिङ’, ‘प्याकेजिङ’ तथा बजारीकरण हुनुपर्ने, सरकारले लघुउद्यम, कृषि, पर्यटन र जडीबुटीमा लगानीमैत्री वातारण सिर्जना गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए। रासस