काठमाडौं- खाली भएको ११ महिनापछि सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
गत वर्षको पुषदेखि खाली भएको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि लामो रस्साकस्सीपछि अन्तत: सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन्।
उच्च राजनीतिक नेतृत्वकै चलखेलका कारण धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको थियो। अध्यक्ष नियुक्तिका लागि एक वर्षदेखि प्रक्रिया चलेपनि लामो समयदेखि रोकिएको थियो।
सुरूमा आवेदन माग्दा १९ जना भएपनि अन्तिममा २ जनामात्र अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका थिए। धितोपत्र बोर्डके कर्मचारी डा नवराज अधिकारी र नेप्सेका सीईओ कृष्णबहादुर कार्कीले अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेका थिए। अन्तत: यी दुई जना सहभागी भएपछि सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, मुक्ति श्रेष्ठ, अधिकारी र कार्कीले अन्तर्वार्ता दिएका थिए। यी चारजनामध्ये कार्की बाहेक तीन जनालाई सिफारिस गरिएको थियो।
यसबसाट आज बसेको मन्त्रिपरिषदको सन्तोषलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो। श्रेष्ठ विगतमा लघुवित्त, विद्दयुत प्राधिकरणको सञ्चालक तथा अन्य निजी कम्पनीको बोर्डमा बसेर काम गर्ने अनुभव रहेको छ।
११ महिनाको गोलचक्कर
रमेश हमालको कार्यकाल २०८० को पुसको तेस्रो साता सकिएको थियो। उनको कार्यकाल सकिनुअघिकै फाइल अहिलेसम्म बोर्डमा थन्किएका छन्। पुँजी बजारको नियामक बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्म खाली हुन नदिनका लागि सरकारले अध्यक्षका रुपमा कर्मचारीलाई तोक्ने व्यवस्था रहे पनि त्यसअनुसार गएकाहरूले सिन्को भाँचेका छैनन्।
पछिल्लो दुई महिनादेखि अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएर बसेका महेश बरालले त काम नगर्ने तर विदेश सयर गर्न नछाड्ने प्रवृत्ति देखएका छन्। भत्ता तथा विदेश भ्रमण नछाड्ने तर स्वीकृति तथा अन्य कुनै पनि निर्णय यसरी गएकाले गरेका छैनन्।
पुँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि ऐन, नियम तथा कार्यविधि स्पष्ट र प्रष्ट छन्। यति प्रष्ट हुँदा पनि जालझेल र नेताहरूको स्वार्थको टकराव हुँदा नौ महिनासम्म नियुक्त हुनै सकेको छैन।
पुस तेस्रो साता हमालको कार्यकाल सकिएपछि २०८० को माघ ३ गते सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष (तत्कालीन मिनबहादुर श्रेष्ठ)को संयोजकत्वमा अध्यक्ष सिफारिस समिति बनायो। त्यो समितिले फागुन १४ गते सूचना निकालेको थियो।
उक्त सूचनाअनुसार अध्यक्षका लागि फागुन ३० गतेसम्म १९ जनाले आवेदन दिएका थिए। १६ दिनको समय दिएर आवेदन खुलाएको समितिले १९ जनालाई सर्टलिस्ट गर्न २५ दिन लगायो अर्थात् चैत २५ गते पाँच जनालाई संक्षिप्त सूचीमा राख्यो। पाँच जनाको अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणबाट तीन जनालाई अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने थियो।
चैतमा सूची निकालेर समितिले पूरै दुई महिनापछि अन्तर्वार्तामा बोलायो। असर २ गते बोलाइएको अन्तर्वार्तामा दुईजना सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठमात्र सहभागी भए। दुईजना सरकारी कर्मचारी त्यो पनि अर्थ मातहतकैले अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरे, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की र धितोपत्र बोर्डका निर्देशक डा नवराज अधिकारीले।
असार २ गते सहभागी नभएपछि फेरि असार ५ गतेका लागि तीन जनालाई बोलाइयो। त्यसमा पनि तीन जना सहभागी भएनन्। यसरी ऐनमा ३ जना सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र कार्यविधिमा अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट तीनजना छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै समितिले असार १४ गते प्रक्रिया सबै रद्द गर्ने निर्णय गर्यो।
यसरी सरकारले प्रक्रिया रद्द गरेपछि अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ सरकारको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्दै अदालतमा पुगे र अदालतले असार १८ गते सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा अन्तरिम आदेश दियो। सोही आदेशलाई निरन्तरता दिदै अर्को पेसी माघ ३० गते तोकिएको छ।
अदालतको आदेससँगै सरकार फेरियो। सरकार फेरिएपछि वर्तमान अर्थमन्त्रीले फेरि अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि पहल गरे। असोज ६ गते पाँच जनामध्ये यसअघि अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेका तीन जनलाई फेरि असोज १८ गते बोलाइयो। तर यो पनि स्थगित भयो। अर्थ मन्त्रालयले समितिका संयोजक तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी बिरामी भएको भन्दै स्थगित भएको बताएको छ। यद्यपि उनी बिरामी भएको कुरा १० बजेपछिमात्र जानकारी गराइएको थियो।
समितिले कात्तिक ९ गतेका लागि फेरि अन्तर्वार्तामा बोलाएको थियो।
