काठमाडौं- सरकारले उच्चस्तरीय शासकीय सुधार सुझाव आयोग गठनको तयारी गरेको छ। अघिल्लो हप्ता बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)को ५३औँ बैठकले आयोग गठनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको हो।
'सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, ठिक आकारको, जवाफदेही र सक्षम बनाउन नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पदस्थापना, अधिकार प्रत्यायोजन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, अध्ययन तालिमलगायत समग्र वृत्ति विकास चक्रका प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरु पहिचान गरी शासकीय सुधारको सिफारिसका लागि उच्चस्तरीय शासकीय सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने', एनडेकको ५३औँ बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सरकारले लागु गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन योजनाअनुसार माध्यमिक तहको प्रारम्भिक कक्षा अर्थात् कक्षा नौको रजिष्ट्रेसन शुल्क नलिने प्रबन्ध तीन महिनाभित्र मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
मौजुदा वन नियमावली संशोधनका लागि तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्न पनि एनडेकले निर्देशन दिएको छ।
निजी क्षेत्रको लगानीबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनामा वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिस आवश्यक नपर्ने व्यवस्थाका लागि ‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८०’ मा भएका प्रावधान संशोधन गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी मौजुदा कार्यविधि संशोधनका लागि तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय पनि एनडेकले गरेको छ। रासस
