काठमाडौं- धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी भूमिका हुने अध्यक्ष पद खाली भएको ११ महिना भएको छ। पछिल्लो ११ महिनादेखि अध्यक्ष नियुक्तिो प्रक्रियामात्र चलेको छ। यसकै क्रममा पछिल्लो लामो समयदेखि अन्तर्वार्ता बहिष्कार गर्दै आएका दुईजना सरकारी कर्मचारी अन्तत: उपस्थित भएका छन्। 

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने छनौट सिफारिस समितिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की र धितोपत्र बोर्डकै निर्देशक नवराज अधिकारी आजको अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएका हुन्। चिरञ्जिवी चापागाईँ भने आज पनि उपस्थित भएनन्।

गतवर्ष सुरू भएको प्रक्रियामा समितिले पाँच जनालाई संक्षिप्त सूचीमा राखेको थियो। उक्त पाँचजनाको अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतिबाट तीन जना छनौट गर्दै सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। तर यसअघ तीन जनाले बहिष्कार गरिदिएपछि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नै खारेज भएको थियो। तर अदालतको आदेशबाट प्रक्रिया खारेज नभइ निरन्तर भएको थियो। सोही आदेशअनुसार समितिले फेरि बहिष्कार गरेकालाई अन्तर्वार्तामा बोलाएको थियो।

यसअघि बोलाएकोमा समितिका संयोजक तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी अचानक बिरामी भएपछि स्थगित भएको थियो र आजका लागि फेरि बोलाइएको थियो। आज दुई जना सहभागी भएपछि कुल चारजनाले भाग लिएका छन्। यी चारजनाबाट तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने बाटो खुलेको छ। 

११ महिनाको गोलचक्कर 

धितोपत्र बोर्डको नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा सबै काम रोकिएको छ। रमेश हमालको कार्यकाल २०८० को पुसको तेस्रो साता सकिएको थियो। उनको कार्यकाल सकिनुअघिकै फाइल अहिलेसम्म बोर्डमा थन्किएका छन्। पुँजी बजारको नियामक बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्म खाली हुन नदिनका लागि सरकारले अध्यक्षका रुपमा कर्मचारीलाई तोक्ने व्यवस्था रहे पनि त्यसअनुसार गएकाहरूले सिन्को भाँचेका छैनन्।

पछिल्लो दुई महिनादेखि अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएर बसेका महेश बरालले त काम नगर्ने तर विदेश सयर गर्न नछाड्ने प्रवृत्ति देखएका छन्। भत्ता तथा विदेश भ्रमण नछाड्ने तर स्वीकृति तथा अन्य कुनै पनि निर्णय यसरी गएकाले गरेका छैनन्। 

पुँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि ऐन, नियम तथा कार्यविधि स्पष्ट र प्रष्ट छन्। यति प्रष्ट हुँदा पनि जालझेल र नेताहरूको स्वार्थको टकराव हुँदा नौ महिनासम्म नियुक्त हुनै सकेको छैन। 

पुस तेस्रो साता हमालको कार्यकाल सकिएपछि २०८० को माघ ३ गते सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष (तत्कालीन मिनबहादुर श्रेष्ठ)को संयोजकत्वमा अध्यक्ष सिफारिस समिति बनायो। त्यो समितिले फागुन १४ गते सूचना निकालेको थियो। 

उक्त सूचनाअनुसार अध्यक्षका लागि फागुन ३० गतेसम्म १९ जनाले आवेदन दिएका थिए। १६ दिनको समय दिएर आवेदन खुलाएको समितिले १९ जनालाई सर्टलिस्ट गर्न २५ दिन लगायो अर्थात् चैत २५ गते पाँच जनालाई संक्षिप्त सूचीमा राख्यो। पाँच जनाको अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणबाट तीन जनालाई अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने थियो। 

चैतमा सूची निकालेर समितिले पूरै दुई महिनापछि अन्तर्वार्तामा बोलायो। असर २ गते बोलाइएको अन्तर्वार्तामा दुईजना सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठमात्र सहभागी भए। दुईजना सरकारी कर्मचारी त्यो पनि अर्थ मातहतकैले अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरे, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की र धितोपत्र बोर्डका निर्देशक डा नवराज अधिकारीले।

असार २ गते सहभागी नभएपछि फेरि असार ५ गतेका लागि तीन जनालाई बोलाइयो। त्यसमा पनि तीनजना सहभागी भएनन्। यसरी ऐनमा ३ जना सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र कार्यविधिमा अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट तीनजना छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै समितिले असार १४ गते प्रक्रिया सबै रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। 

यसरी सरकारले प्रक्रिया रद्द गरेपछि अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ सरकारको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्दै अदालतमा पुगे र अदालतले असार १८ गते सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा अन्तरिम आदेश दियो। सोही आदेशलाई निरन्तरता दिदै अर्को पेसी माघ ३० गते तोकिएको छ। 

अदालतको आदेससँगै सरकार फेरियो। सरकार फेरिएपछि वर्तमान अर्थमन्त्रीले फेरि अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि पहल गरे। असोज ६ गते पाँच जनामध्ये यसअघि अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेका तीन जनलाई फेरि असोज १८ गते बोलाइयो। तर यो पनि स्थगित भयो। अर्थ मन्त्रालयले समितिका संयोजक तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी बिरामी भएको भन्दै स्थगित भएको बताएको छ। यद्यपि उनी बिरामी भएको कुरा १० बजेपछिमात्र जानकारी गराइएको थियो। 

समितिले मंसिर ९ गतेका लागि फेरि अन्तर्वार्तामा बोलाएको थियो। 

स्वार्थको चंगुलमा नियामक 

सर्वसाधारणको पुँजीसँग जोडिएको बजार भएकाले यसको नियमन चुस्त दुरुस्त र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ। पुँजी र पैसासँग जोडिएको बैंकिङ क्षेत्रको नियमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा अन्य दातृ निकायको प्रत्यक्ष चासो हुने भएकाले पनि सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने हो। यसको ठीकविपरीत पुँजी बजारको नियमनलाई भने सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ। 

पुँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डलाई राजनीतिक तजबिजमा सञ्चालन गर्ने र त्यहाँबाट आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा सरकारमा हुनेहरू नै सक्रिय हुँदै आएका छन्। पुँजी बजारलाई आधुनिक बनाउने तथा विश्व बजारका नयाँ प्रविधि र उपकरणलाई अनुकूलनका मामिलामा बोर्डलाई स्वायत्त बनाउन कञ्जुस्याइँ त भइरहेकै थियो त्यसमाथि पछिल्लो एक वर्षदेखि त नियामकलाई नेतृत्वविहीन बनाइएको छ। 

९ महिनादेखि बोर्ड तदर्थवादमा चलिरहेको छ। पुँजी बजारबाट पुँजी संकलन गरेर व्यवसाय विस्तारको योजना बनाइरहेका सयौँ कम्पनीको फाइल नै अघि बढेको छैन। यसअघि नै सूचीकृत कम्पनीको थप सेयर निष्कासनका फाइल पेन्डिङमा रहेका छन्। करिब दुई दर्जन कम्पनीको हकप्रद  तथा थप सेयर निष्कासनको प्रक्रिया ठप्प भएको छ। 

तत्कालीन अर्थमन्त्रीले नै आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न नपाउने भएपछि सुनियोजित रुपमा भाँड्न खोजियो। ‍आफूले भनेको मान्नेहरूलाई अन्तर्वार्ता बहिष्कार गर्न लगाएर दुई जनामात्र सहभागी भए। त्यही कारण देखाएर सकरारले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो।  

अर्थमन्त्रीकै योजनाअनुसार प्रक्रिया रद्द भएपछि अन्तर्वार्तामा सहभागी भएकाले त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाले। सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश त दियो तर प्रक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने बारेमा खुलस्त भनेन। तर अदालतले अर्को पेशी २०८१ को माघमा तोकिदियो। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देखाएर प्रक्रिया रद्द गराएका थिए। तत्कालीन सत्ता साझेदार दलका नेता ओलीले आफ्नो मान्छे ल्याएरै छाड्ने अडान लिएपछि पुनले पनि प्रक्रिया रद्द गराएका थिए। तर ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पनि अध्यक्ष नियुक्तिलाई खासै प्राथमिकता दिएका छैनन्। 

राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ र व्यवसायीको प्रभावले गर्दा प्रक्रिया अन्योलग्रस्त हुँदै गएको छ। राज्यका सबै अंग मिलेर धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व नियुक्तिमा खेलबाड भएको छ। आफ्नो मान्छे ल्याउने नेताहरूको स्वार्थमा पुँजी बजारको नियामक परेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर समग्र बजारमै देखिएको छ।