बाकु- विकसित मुलुकले जलवायु वित्तको आधार नबढाए अतिकम विकसित मुलुकहरूले राखेका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) का लक्ष्य अधुरै रहने जनाउँदै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९) अन्तर्गत बाकु अजरबैजानमा जारी सम्मेलनमा विकसित मुलुकले जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको हो।
एनडीसीले निर्धारण गरेका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्त व्यवस्थापनमा नेपाल जस्ता मुलुकको क्षमता नहुने र कोपमा पनि जलवायु वित्तको आकार बढाउनुपर्ने एजेन्डामा सहमति हुन नसके एनडीसीका लक्ष्य पनि अधुरै रहने भन्दै अतिकम विकसित मुलुकका प्रतिनिधिले चिन्ता गरेका हुन्।
नेपालमा सन् २०३० सम्म एनडीसी कार्यान्वयन गर्न ३३ दशमलव चार विलियन अमेरिकी डलर बराबर रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ। कार्यान्वयन योजनामा प्रस्तुत लागत नेपालको दोस्रो एनडीसी सन् २०२० मा प्रस्तुत गरिएको थियो। एनडीसी कार्यान्वयनका लागि नेपालले अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तलाई प्राथमिकता दिएको छ।
साथै वैदेशिक सहयोग, आन्तरिक स्रोत तथा विभिन्न निजी वित्तका स्रोतबाट रकम जुटाइने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल सरकारले सन् २०२० को डिसेम्बरमा युएनएफसिसिसीलार्ई आफ्नो दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान पेस गरेको थियो।
कोप-२९ शुक्रबारसम्म जारी रहनेछ। वित्तको आकार बढाउने विषयमा सहमति जुट्न सकेन भने फेरि केही दिन कोप लम्बिने जनाइएको छ। विगतका कोप पनि सहमति नजुटेर लम्बिएको थियो।
पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार आज र भोलि दुई दिनमा विकसित मुलुकलाई जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने एजेन्डामा सहमतिमा ल्याउन सकिएन भने जलवायु वित्तको आकार खुम्चिरहेने भन्दै उपस्थित प्रतिनिधिमा चिन्ता छाएको हो।
जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने मुद्दामा सहमति हुन नसकेमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी योजना कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने भन्दै नेपालले पनि जलवायु वित्तको आकार बढाउनुपर्ने र उक्त वित्तमा नेपालको सरल पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाइ स्थितिपत्र तयार गरेर कोपमा सहभागिता जनाएको छ।
नेपालको नेतृत्व गर्दै कोपलाई सम्बोधन गर्न बाकु आएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वदेश फर्किसकेका छन्। कोपमा उनले जलवायुको वित्त बढाउनुपर्ने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेर हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षा गर्नुपर्नेलगायत मुद्दामा आफ्नो धारणा राखेका थिए।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कोपमा विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायसँग नेपालको हितमा द्धिपक्षीय वार्तासमेत गरेका छन्। वार्तामा उनले जलवायु वित्त अनुदान बढाउनुपर्ने विषयमा जोड दिएर स्वदेश फर्किसकेका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालको नेतृत्वमा अहिले नेपाली प्रतिनिधि कोपमा सहभागिता जनाइरहेको छ। प्रतिनिधिले कोपमा जलवायु वित्त दायित्व बढाउन नसकेको खण्डमा नेपालले राखेका एनडिसिका योजनासमेत कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै पैरवीका लागि जोड गरिरहेका छन्।
सचिव खरालले चालु कोप सम्मेलनमा पनि विकसित मुलुकले जलवायु वित्तको आकार बढाएर नैतिक दायित्व पूरा गर्न सकेनन् भने एनडीसी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने बताए। 'नेपालका लागि आवश्यक पर्ने जलवायु लागत अभाव भएमा हामीले राखेका एनडीसीका महत्वकांक्षी लक्ष्यको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने छ', उनले भने, 'नेपालले पनि अतिकम विकसित मुलुकको समूह (एलडीसी) सँग मिलेर जलवायु वित्तको दायित्व बढाउनुपर्नेमा धनी मुलुकलाई दबाब दिइरहेको छ।'
विगतका कोपमा झै यस पटकको सम्मेलनमा पनि धनी तथा विकसित मुलुकहरूले जलवायु वित्तको दायित्व बढाउनुपर्ने एलडीसीमा रहेका मुलुकहरूको माग रहेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बाकुमा जारी कोपमा धनी मुलुकहरूलाई जलवायु वित्तको दायित्व बढाउन पैरवी भइरहेको भन्दै यदि धनी मुलुकहरूले वित्तीय दायित्व बढाउन आनाकानी गरेमा नेपालले राखेका एनडीसीका लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती आउनसक्ने बताए।
'नेपालले राखेका जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका स्पष्ट खाकासहितको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी)का लक्ष्य पूरा गर्न हामीलाई आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ', उनले भने, 'यी लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने लागत व्यवस्थापन गर्ने नेपालको आन्तरिक वित्तले पुग्दैन । बाह्य वित्त सहयोग आवश्यक भएकाले जलवायुका विभिन्न कोष छन्, ती कोषमा अनुदान बढाउनपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका छौँ।'
जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख ढुंगानाले कोप सम्मेलन जारी रहेकाले विकसित मुलुकहरू जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने एजेन्डामा सहमति हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे।
'सम्मेलन सकिएको छैन, अहिल्यै विकसित मुुलुकहरू जलवायु वित्तको दायित्व बढाउनुपर्ने नैतिक दायित्वबाट पछि हट्लान भनेर चिन्ता लिनुपर्दैन। समय बाँकी रहेकाले उनीहरू सहमतिमा आउनुहुने आशा गरेका छौँ', उनले भने, 'कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेर पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न नेपाल तयार छ। कार्बन उत्सर्जन बढी गराउने मुलुकहरूले पनि नैतिक दायित्व बढाएर जलवायु वित्त बढाउनुपर्छ भनेर पैरवी गरिरहेका छौँ।'
मन्त्रालयका उपसचिव राजु सापकोटाले एनडीसीका निर्धारित लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वित्त स्रोत व्यवस्थापन हुनु जरुरी रहेकामा जोड दिए। 'एनडीसीका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने करिब ३३ विलियन अमेरिकी डलरमध्ये ३० विलियनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहको निजी तथा सार्वजनिक वित्त संस्थाको सहयोग आवश्यक पर्छ, बाँकी तीन विलियन नेपाल सरकारले आन्तरिक रूपमा निजी तथा सार्वजनिक वित्त परिचालन गर्ने छ', उनले भने।
कोपमा नेपालका तर्फबाट नेगोशेसनमा भाग लिँदै आएका मञ्जित ढकालले कार्बन उत्सर्जन कटौतीमार्फत पृथ्वीको तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्ने र जलावायु आर्थिक दायित्व बढाउनुपर्ने एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सकारात्मक निष्कर्ष आउने अपेक्षा गरे।
'कोपको निर्धारित समयसम्ममा सहमति आउने विश्वास लिएका छौँ। जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने दायित्व बाध्यकारी नभइ स्वेछिक रहेकाले जलवायु वित्त बढाउन आनाकानी भने भइरहेको छ,' जलवायुविद्समेत रहेका ढकालले भने।
जलवायुविद् डा सन्तोष नेपालले बाकुमा जारी कोप सम्मेलनमा विकसित मुलुकले जलवायु वित्तका दायित्व बढाउने सन्दर्भमा निरन्तर दबाब दिइरहनुपर्ने बताए। 'विकसित मुलुकले अर्को वर्ष ब्राजिलमा हुने ३०औँ कोपमा जलवायु वित्तको आकार बढाउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउन सक्लान्। तर एक वर्षको समयसम्म पर्खिँदा समस्या बढ्दै जानसक्ने भएकाले निरन्तर छदफल र दबाब दिइरहेका छौँ।'
यसैबीच, कोप सम्मेलनका क्रममा अष्ट्रेलियन सरकारले जलवायु संकटबाट भएको क्षति र क्षतिको सामाना गर्नका लागि ५० मिलियन डलर जलवायु वित्त अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ। रासस
