देशमा भूमिसम्बन्धी काम २०३५/३६ सालदेखि नै सुरुआत भए पनि अनेक समस्याहरु यथावत देखिन्छन्। केही वर्षअघि मुलुकको भूउपयोग नीति लागु भए पनि त्यसको सही किसिमले कार्यान्वयन नहुँदा भूमिको उपयोगमा अझै विभिन्न समस्याहरु रहेका छन्। खेतीयोग्य जमिन मानव वस्तीमा रुपान्तरण भइरहेको, कृषि पेसाप्रतिको आकर्षण कमी हुँदै जाँदा मुलुकभर जग्गा बाँझिदै गइरहेको अवस्था छ। मुलुकले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गतको एक सहकारी क्षेत्रलाई पछिल्लो समय बदनाम गराउने काम भएको छ। यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, जवाफदेही, जनमुखी र विश्वसनीय बनाउन जरुी देखिन्छ।

अझै झन्डै २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। यस परिप्रेक्षमा यस सबै क्षेत्रहरु समेटिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ। यिनै विषयहरुमा केन्द्रित रहेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग राससका संवाददाता कालिका खड्काले गरेको कुराकानी :

तपाईँले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना पूरा भयो। मुलुक र आमजनताको पक्षमा के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्दै हुनुहुन्छ?

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने तरिकाले काम गरिरहेका छौँ। भूमिसम्बन्धी धेरै जटिल समस्याहरु छन्। भूउपयोग नीति सही किसिमले कार्यान्वयन नभएको हुनाले जग्गाको वर्गीकरण राम्रोसँग हुन सकेको छैन। जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ भनेर सरकारले स्थानीय पालिकाहरुलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । भूउपयोग नीतिका विषयमा एउटा समिति पनि बनेको छ। भूमि र नापीसम्बन्धी धेरै ऐनहरु छन्। यस विषयमा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ। कतिपय भूमिमा पुस्तौँदेखि बसेका मानिसहरुले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाइरहेका छैनन्। वर्षदेखि बस्दै, काम गर्दै उपयोग गर्दै आएको तर पुर्जा छैन भनिरहनु भएको छ।

भूमिहीन, दलितलाई जमिन दिने कुरा नारामा आयो तर व्यवहारमा आएन भन्ने कुरा छ। त्यो विषयमा भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएर सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ। सुकुम्बासी वा अन्य विभिन्न नाममा जग्गा बाँड्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। केन्द्रीय आयोग बनेको छ। यही मङ्सिर महिनाभित्र जिल्लामा पनि कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी छ।

सुकुम्बासीहरु बसेको स्थानमा केही समस्या छ भने पनि त्यसको पनि अध्ययन गरेर समस्याको समाधान गर्ने तयारी भइरहेको छ। कानूनका कारणले काममा समस्या भएमा ऐन संशोधन गरेर भए पनि समाधान निकाल्नेछौँ। सरकारले तयार गरेको प्राथमिकताकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रममा बनाइएको छ। बजेट बनाउँदा भूमि समस्या समाधान गर्ने आयोग बनाउने विषयमा कुरा भएको थियो। त्यहीअनुसार बजेट तयार गरेको छ। 

भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्नुको औचित्य के हो? यसबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? 

भूमिसम्बन्धी काम २०३५/३६ सालदेखि नै सुरुवात भएको हो। भूमिसम्बन्धी विभिन्न निकायले काम गरेको छ। त्यसलाई पनि एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसबारेमा छलफल भइरहेको छ। २०५१/५२ मा बनेको आयोगले ५०/६० हजार जग्गा दिएर लालपुर्जा भूमिहीनलाई दिने काम भएको थियो। त्यसयता काम थाल्ने तर पूर्णता नहुने अवस्था देखिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा पनि भूमिहीनलाई एक लाख लालपुर्जा दिने तयारी थियो। तर आयोगलाई मुद्दा परेको छ। आयोग बनाउनै समय लागेको छ। यो आयोगको समय तीन वर्ष रहेको छ। कुनै अवरोध नभएमा त्यो अवधिमा लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकिन्छ। यसमा भएका कतिपय अनियमितताको त्यसको यथार्थ अध्ययन गरिन्छ र सँगसँगै आयोगले काम पनि गर्दै जान्छ। 

सरकारको मौजुदा भूउपयोग नीति तथा कार्यक्रम के कस्तो छ? हाम्रा युवा जनशक्ति बातथलो छोडी गाउँबस्तीबाट बाहिरिरहेका, खेतीयोग्य जमिन मानव वस्तीमा रुपान्तरण भइरहेको, कृषि पेसाप्रतिको आकर्षण कमी हुँदै जाँदा मुलुकभर जग्गा बाँझिदै गइरहेको अवस्था छ, भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधनका पक्षमा मन्त्रालय के गर्दैछ?

विगतमा एक/दुईजना विदेश जाँदा बाबुआमाले पनि प्रोत्साहन गर्ने गरेको देखियो। अहिले श्रम नगर्ने खालको बानी पनि देखिएको छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाउनुपर्छ भनेर युवालाई बुझाउन जरुरी छ। सरकारले अहिले बाँझो खेतबारीलाई लिजअन्तर्गत दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा पाँच/सात घण्टा पनि नखट्ने नेपाली विदेशमा गएर १८ घण्टा खट्नुपर्ने अवस्था छ। विदेशमा गएर नेपाल फर्केर आएका व्यक्तिले त्यहा सिकेको सीपअनुसार नेपालमा व्यवसाय गरेको पनि देखिएको छ। कहाँ कुन किसिमको व्यवसाय गर्दा ठीक हुन्छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यहीअनुसार पेसा व्यवसाय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कोणबाट छलफल गरेर नेपालमा उद्योग कलकारखाना खोल्ने, रोजगारीका राम्रा अवसरहरु के-के दिन सकिन्छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसका लागि सबै निकायको सहयोग जरुरी छ। 

भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वसम्बन्धी समस्या के कस्ता छन्। कानूनी व्यवधानका कारण आफ्नो नाममा जग्गा नहुने नेपाली प्रशस्तै भेटिन्छन्, यसलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा केही प्रयास भएका छन् कि?

सरकारले नदी किनारलाई मापदण्ड बनाएको अवस्था छ। सबै नदीको एउटै मापदण्ड हुँदैन। नीति नियम मिचेर नदी किनारदेखि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको स्थानमा बस्ने गरेको देखिन्छ। प्रकृतिले कहाँनेर विपद् सिर्जना गर्छ भन्ने थाहा हुँदैन। प्राकृतिक स्रोत मूल्य मान्यतालाई पनि आधारमा बस्ती बसाउने गर्नुपर्छ। कतिपयले आफ्नो सम्पति भए पनि सुकुम्बासी भएर बस्ने गरेका पनि छन्। सरकारले कस्को नाममा कहाँ जग्गा छ त्यो अध्ययन गर्न जरुरी छ। वास्तविक सुकुम्बासी हो कि होइन भनेर हेर्न प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ। वास्तविक सुकुम्बासीलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउने काम सरकारले गर्छ।  

हाम्रो धर्म संस्कृति, परम्परा र ऐतिहासिक सम्पदासँग प्रत्यक्ष जोडिएको गुठी संस्थानसँग सम्बन्धित गुठी विधेयक कहिलेसम्म ल्याउँदै हुनुहुन्छ? 

गुठी विभिन्न जिल्ला, गाउँ, ठाउँअनुसार रीतिरिवाजअनुसारको विधि बनाएको छ। ती सबैको एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्था छ। निजी, राजगुठीलगायत धेरै छन्। काठमाडौं उपत्यका र बाहिर फरक खालका समस्या छन्। सबैलाई एकीकृत गर्न ऐन ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। फरक संस्कृतिलाई कार्यविधि बनाएर काम गर्ने भन्ने छ। गुठी संस्थानको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने जरुरी छ। गुठीको जग्गाको रेकड राख्ने गर्नुपर्छ । कतिपय स्थापनमा गुठी भनेको छ तर कति हो भन्ने पत्ता छैन। यी सबै कुराको तथ्यांक राख्नुपर्ने जरुरी छ। छिटै ल्याउने गरी यो ऐन बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका मालपोत तथा नापी कार्यालयको कामकाजप्रति जनगुनामो अझै सुनिन्छ। सुशासनसहित त्यसको व्यवस्थापनका पक्षमा के कस्ता कामहरु भइरहेका छन्?

कार्यालयमा कर्मचारीले काम गर्ने जिम्मेवारी वहन अलि प्रभावकारी हुनुपर्ने जरुरी छ। कर्मचारी भनेको स्थानमा नजाने, दुर्गम ठाउँमा कर्मचारी जानै नमान्ने अवस्था छ। दरबन्दीअनुसार खटाउने भन्ने छ। काठमाडौंमा उपत्यकामा दरबन्दी नभएको स्थापनमा पनि कर्मचारी खटाउने अवस्था छ। दुई वर्षमा कर्मचारी सुरुवा हुने व्यवस्था छ तर कर्मचारीलाई मन लाग्यो भने आफै पनि सरुवा मागेर जाने गरेका छन्। राष्ट्रसेवक कर्मचारीले राष्ट्रको हित हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम गरेमा यो समस्या देखा पर्दैन।

मुलुकले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गतको एक ‘सहकारी’ क्षेत्र बदनाम भएको विद्यमान अवस्थामा सहकारीप्रति आमजनताको विश्वास जगाउन, यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, जवाफदेही, जनमुखी र विश्वसनीय बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ?

केही सहकारी र तिनका सञ्चालकहरुको बदमासीका कारण अहिले सहकारी ठीक छैन भन्ने भ्रमा सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई अन्त्य नै गर्नुपर्छ। मुलुकको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गतको एक सहकारी क्षेत्र हो भनेर सरकारले भनेको छ। सहकारी भनेको निम्न आय भएका व्यक्तिहरुले थोरै थोरै बचत गर्ने ठाउँ हो। सहकारीको उद्देश्य नै समूह बनाएर काम गर्ने हो। देशभरमा ३१ हजार चार सय सहकारी छन्। तिनीहरु संघमा एक सय ४५, प्रदेशमा तीन हजार र बाँकी स्थानीय तहमा दर्ता भएको छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका एक/डेढ सयले खराब गरेका होलान् तर सबैलाई त्यही रुपमा हेर्नु हुँदैन। राम्रो काम गरेका उदाहरण पनि धेरै छन्।

सहकारी ऐन बनाउँदा आवश्यक पर्ने कुराहरु छुटेको जस्तो लागेको छ। ऐनमा प्रभावकारी नियन्त्रण र नियमन कमजोरी देखिएको छ। सरकारी ऐन बनाउँदा सूचना केन्द्रलाई अगाडि बढाउने, कोष खडा गर्ने र कर्जा असुल न्यायाधिकरण र नियमन निकाय बनाउन जरुरी छ। संसदीय समितिको प्रतिवेदन आएपछि त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने चरणमा दोहोरो परेको छ। छलफल र अध्ययन भइरहेको छ। सहकारी ऐन संशोधन गरेर नियमन निकाय बनाउने तयारी भइरहेको छ। कतिले नवीकरण नै नगरी चलाइरहेका पनि छन् भन्ने आएको छ। छानबिन गरेर कति सहकारीको अवस्था कस्तो? कति जरुरी छ, कति छैन हेर्नुपर्ने भएको छ। केन्द्रले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीमध्ये तीनवटाको समस्या समाधान भइसकेको छ।

सहकारी समस्या समाधान समिति बनाएर नै काम गरिरहेको छ। बाँकी १९ मा १० वटाले यही सालमै काम पूरा गर्ने कुरा भएको छ। सहकारीको ऋण र बचतको कुरालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। 

एकातिर सञ्चालकहरुको नियतमै खोट देखिएको छ भने अर्कोतिर ऋण लगेकालाई ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने हल्ला फैलाइएको छ। त्यो गलत हो, लगेको ऋण सबैले समयमै तिर्नुपर्छ। तिहारअघि ६ हजार १६३ ऋणीहरुमध्ये ३३४ ले दामासाहीले र केहीले न्यूनतम् रुपमा ऋण चुक्ता गरेको अवस्था छ। एउटा स्थानीय तहमा कति सहकारी आवश्यक छ त्यो अध्ययन गरेर मात्र त्यस स्थानमा सहकारी खोल्न दिइनेछ र यसका लागि स्थानीय व्यक्ति नै हुनुपर्ने गरी कानून बनाउँदैछौँ। सहकारी पीडितलाई न्याय दिने गरेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। 

अझै मुलुकको करिब २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा ती जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन भएका नीतिगत प्रयास के हुँदैछन् त? 

गरिबी निवारण गर्ने जिम्मेवारी एउटा मन्त्रालयले मात्रै गर्न सक्दैन। गरिबी निवारणमा १४/१५ वटा मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन्। हाम्रो मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयबीच समन्वय बढाएर काम गरिरहेको छ। मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि तीनवटा बैठक राखेर छलफल चलाएको छु। हाम्रो मन्त्रालयले गरिब पहिचान गर्ने काम गर्ने र त्यसको आधारमा परिचयपत्र दिन्छ। कुन जिल्लामा कति गरिब छन् भनेर पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ। साथै, कसरी राष्ट्रको आर्थिक उन्नति हुनसक्छ भन्नेतर्फ पनि हामीले योजना बनाउँदैछौँ। एकातिर सरकारले सीमित स्रोत साधनमा रहेर काम त गर्दैछ भने अर्कोतिर भूकम्प, कोभिड, विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिजस्ता चुनौतीहरुले गरिबीको अवस्था झन बढाएको छ। 

अन्त्यमा, केही भन्न चाहनुहुन्छ कि?

यो मन्त्रालय प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको मन्त्रालय हो। यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीअुनसार बजेट नै कम हुन्छ। सरकारले कर्मचारीलाई दिने बजेट मात्रै दिन्छ। प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा बजेट दिनुपर्छ। स्रोत, साधन र बजेट व्यवस्थापन भएमा पक्कै पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिन्छ। यसमा सबैको सहयोग जरुरी पर्दछ।