बाकु- विश्वमा बढ्दै गएको तापमान वृद्धिलाई रोक्न नसके जलवायुजन्य विपद्को भयावह अवस्था सिर्जना हुने भन्दै कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेर तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

अजरबैजानको बाकुमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९) मा उपस्थित अतिकम विकसित मुलुकका प्रतिनिधिहरुले कार्बन उत्सर्जन बढी गराउने मुलुकलाई उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। 

अतिकम विकसित मुलुकका समूह (एलडिसी)ले कार्वन उत्सर्जन गराउन प्रमुख भूमिका खेल्ने औद्योगिक मुलुकलाई उत्सर्जन कटौती गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने, खनिज इन्धनको प्रयोग नगर्ने वा कम गर्नेलगायत माग राख्दै बाकुमा पैरवी गरिरहेका छन्। यदि खनिज इन्धन प्रयोग नगर्ने हो भने आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्र धरापमा पर्नसक्ने भन्दै इन्धन उत्पादक मुलुकहरु भने सहमतिमा आउन चाहेका छैनन्।

कोप-२१ को फ्रान्समा भएको पेरिस सम्झौताले पनि विश्वको तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्नेगरी सबैले आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) बनाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो। पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नैपर्ने र जलवायुको संकटबाट पृथ्वीलाई जोगाउनुपर्नेमा बाकुमा जारी कोपमा जोड दिइएको छ।

सम्मेलनमा उपस्थित अतिकम विकसित मुलुकका प्रतिनिधिहरु कार्बन उत्सर्जन घटाएर पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री कायम राख्न विकसित तथा औद्योगिक मुलुकहरु सशक्त नहुने हुन् कि भन्ने आशंकासहित चिन्तित देखिन्छ।

नेपालका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले विश्वको तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियस कायम नराखे नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरु जलवायुजन्य संकटको मारमा पर्ने भन्दै तापमान वृद्धि सीमित राख्नुपर्नेमा नेपालसहितका मुलुकका प्रतिनिधिले निरन्तर पैरिवी गर्दै आइरहेका बताए।

'विश्वमा तापमान गराउने मुख्य तत्व कार्बन उत्सर्जन हो। यसको कटौतीको लक्ष्य र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले विगतका कोपमा पनि भन्दै आइरहेका थियौँ', उनले भने, 'यस वर्षको कोपमा पनि यही मुद्दालाई निरन्तरता दिँदै तापमान वृद्धि सीमित गर्न पैरवी गर्ने स्थितिपत्र तयार गरेर ल्याएका थियौँ।'

नेपालले सन् २०२० को डिसेम्बरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिको सचिवालयमा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको थियो। एनडीसीमा परिमाणात्मक र नीतिगत न्यूनीकरणका लक्ष्यहरुका साथै अनुकूलनका प्राथमिकताहरुसमेत निर्धारण गरेको थियो। नेपालले सन् २०२१ अक्टोबरमा स्वीकृत गरेको खुद शून्य उत्सर्जन दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार सन् २०४५ सम्ममा उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै दिगो रुपमा खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले एनडीसी कार्यान्वयनका लागि नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकलाई जलवायु वित्त आवश्यक पर्ने भन्दै बाकुमा जारी कोपमा विकसित मुलुकहरुले जलवायु वित्तको आकार बढाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए।

'अब कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेर पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्छ, नेपाल यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न तयार छ । कार्बन उत्सर्जन बढी गराउने मुलुकहरुले पनि नैतिक दायित्व बढाएर उत्सर्जन न्यूनीकरणका नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर पैरवी गरिरहेका छौँ', जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा ढुंगानाले भने, 'कार्बन तटस्थ, समावेशी र उत्थानशील समाज निर्माणका लागि दीर्घकालीन रणनीतिले महत्वाकांक्षी नीति निर्माण, सामाजिक सुधार, ऊर्जा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीलाई आवश्यकता अनुसारको जलवायु वित्त तथा प्रविधि सम्पन्न मुलुकहरुले उपलब्ध गराउनुपर्छ। हाम्रो आन्तरिक क्षमताले नभ्याउने विषय उठाउँदै भन्दै आएका छौँ।'

औद्योगिक मुलुकहरुले आनाकानी गर्दै अर्को वर्ष ब्राजिलमा हुने ३०औँ कोपका लागि भाका सार्ने हुन् कि भन्ने आशंका पनि उस्तै रहेको उनको भनाइ छ। 'आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्रमा ह्रास आउन सक्ने डरले कार्बन उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी अतिकम विकसित मुलुकका एजेन्डामा सहमति नहुने पो हो कि भन्ने उपस्थित प्रतिनिधिहरुलाई लागिरहेको छ', जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा ढुंगानाले भने, 'पैरवी निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ, निचोड आउँन बाँकी छ।'

लामो समयदेखि नेपालको हितका लागि नेगोसेसनमा भाग लिएर पैरवी गर्दै आइरहेका जलवायुविद् मञ्जित ढकालले पनि कोपमा यतिबेला कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेर तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव तीनदेखि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्नुपर्ने र जलवायु वित्तको आकार बढाउनुपर्ने ‘एजेन्डा’मा पैरवी निरन्तर भइरहेको जानकारी दिए।

'यी एजेन्डाहरु कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन अहिले नै भन्न सकिँदैन, कोपका अन्तिम दिनसम्म पर्खनुपर्छ', उनले भने, 'कार्यान्वयनका लागि हामीले निरन्तर जोड दिइरहेका छौँ।'

तापमान वृद्धि सीमित नराखे हिमाल संकटमा 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले तापमान वृद्धिलाई सीमित नराख्ने हो हिमालको अस्थित्व नजोगिन भन्दै तापमान वृद्धि रोकेर हिमाल जोगाउन पैरवी भइरहेको बताए। 'हिमाल कमजोर भौगर्भिक अवस्था र जलवायुको उच्च जोखिमा रहेको क्षेत्र भएकाले पनि यसलाई जोगाउन विश्वको तापमान वृद्धिलाई सीमित राख्नुपर्छ', उनले भने, 'जलवायु परिवर्तनको असरले हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा बसाइँ सर्न थालेका छन्, यसले हिमाली भेगको संस्कृतिमा लोप हुँदै जान थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा विकसित र उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुको सहयोगमा एकीकृत र बृहत् आयोजानहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ। भारत र चीन जस्ता आर्थिक समृद्धि हासिल गरिसकेका मुलुकले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न लगानी गर्नुपर्छ।'

नयाँ एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ। इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ।

नेपालमा जलवायु व्यवस्थापनका लागि प्रतिकार्य रणनीति-२०८० अनुसार जलवायुजन्य र जलसम्बन्धी विपद्ले जीउज्यान, धनमाल र सम्पत्तिमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएका छन्। वायुमण्डलीय तापक्रमका वृद्धिले हिउँ पग्लने क्रम बढको छ भने नयाँ हिमताल बनेको रणनीतिमा उल्लेख छ। 'अन्य क्षेत्रको तुलनामा हिमालय क्षेत्रमा कम्तीमा पनि ०.३ देखि ०.७ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ', रणनीतिमा भनिएको छ। 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा तापक्रमका वृद्धिदर वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियस रहेको छ। विभागका महानिर्देशक कमलराज जोशीले ४७ वटा ठूला हिमताल जोखिमको रहेका जनाउँदै ती हिमतालहरु फुटेमा मुलुकले खर्बौं आर्थिक नोक्सानीका साथै मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए।

तापमान वृद्धि सीमित नगरे विश्वको अर्थतन्त्र तहसनसहस हुन्छ : गुटेरेस

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्वको जलवायु परिवर्तन संकटको चरणमा पुगेको भन्दै हामीले विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सकेनौँ भने जलवायुजन्य अनियन्त्रित विपद्हरुले विश्वको सबै अर्थतन्त्रलाई तहसनहस गर्ने बताए। विश्वका २० प्रमुख अर्थतन्त्रहरुको समूह (जी-ट्वान्टी) को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सबै मिलेर तापमान सीमित गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

महासचिव गुटेरेसका अनुसार हालका नीतिहरुले तापक्रमलाई तीन डिग्रीभन्दा माथि पुर्‍याउने भनेका छन्। 'यसको अर्थ, विनाश हुनु हो। हामीलाई १.५ डिग्रीको लक्ष्यमा पुर्‍याउन देशहरुले आफ्ना निकट भविष्यका उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्र पार्न आवश्यक छ। यस दशकमा हामीले हरेक वर्ष ग्लोबल उत्सर्जनलाई नौ प्रतिशतले घटाउन सक्नुपर्छ', उनले भने, 'अहिले उत्सर्जन दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। त्यसैले हामीले जैविक इन्धन (फोसिल फ्युल) बाट नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्छ।'

जी-ट्वान्टीले विश्वको ८० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनको जिम्मेवारी लिएको भन्दै उत्सर्जन कटौतीमा यी मुलुकहरु अग्रपङ्क्तिमा आउनुपर्ने महासचिव गुटेरेसको सुझाव छ। उनका अनुसार सन् २०३० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तीन गुणा बढाउने, ऊर्जा दक्षता दोबर बनाउने, वन विनाश रोक्ने कार्य समावेश हुनुपर्छ। विकसित देशहरुले उदाउँदो र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

जी-ट्वान्टी भनेको विश्वका २० प्रमुख अर्थतन्त्रहरुको समूह हो। कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेर विश्वको तापमान वृद्धि एक दशमलव तीनदेखि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने विषयमा जी-ट्वान्टीमा पनि छलफल भइरहेको छ।

जी-ट्वान्टीले विश्वव्यापी आर्थिक स्थायित्व, व्यापार, आर्थिक विकासलगायत विषयमा सहकार्य गर्न र नीति समन्वय गर्न मञ्च प्रदान गर्दछ। यो समूहमा विश्वका सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएका १९ देशहरु र युरोपेली संघ समावेश छन्। रासस