महोत्तरी- जब नयाँ बाली लगाउने बेला भयो, महोत्तरीका किसानलाई बीउको चिन्ता हुन्छ। मौसम र बेलाअनुसार अहिले गहुँ छर्ने तयारी गर्ने बेलामा बीउ के गर्ने भन्ने चिन्ताले यहाँका किसान पिरोलिँदैछन्।

'बेलामा बीउ पाइने ढुक्कका दिन जिन्दगीमा कहिल्यै आएनन्', बर्दिबास-९ पशुपतिनगर बनरझुल्लाका किसान महेन्द्र महतो विरक्तिँदै भन्छन्, 'सधैँ बाली लगाउने बेला भयो कि यसैको चिन्ता!' अब सामान्यत बेलैमा गहुँ छर्न पाइँदा मङ्सिर २२ भित्र सक्नुपर्ने हुँदा अहिलेदेखि नै बीउको चिन्ता परेको उनी बताउँछन्।

कुनै बालीका लागि नठगिने बीउ पाउने ठाउँ आफूहरुले नपाएको किसानको गुनासो छ। 'धान होस् कि मकै वा  गहुँ, आलु होस् कि अरू कुनै तरकारीका बीउ, यो चाहिँ भरपर्दो हो भनेर चित्त बुझाएर लिन पाइँदैन', महेन्द्रकै छिमेकी अर्का किसान भोला महतो भन्छन्, 'सब भगवान् भरोसे!'

जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा कृषि शाखा रहने व्यवस्था भए पनि बाली लगाउने तुक (ठीक बेला) मा नियमित रुपमा बीउ पाइने अवस्था नभएको किसान बताउँछन्।

'कुनै कुनै साल त अनुदानको बीउ आ’को छ भन्ने सुनिन्छ, दौडादौड गर्ने कतिले थोरतिन पाउँछन्, फेरि दुई/चार वर्ष ती निदाउँछन्', स्थानीय तहका कृषि शाखाबारे टिप्पणी गर्दै गौशाला-११ का किसान अरुण कुशवाहा भन्छन्, 'यो अनुदानको हल्ला पिटिनुभन्दा भरपर्दो बीउ उचित मूल्य तिरेर आवश्यक मात्रामा पाउने सुनिश्चितता भए ढुक्क त हुइँन्थ्यो।' किसानलाई अनुदानको बीउ कहिले आउँछ भन्नेभन्दा राम्रो बीउ उचित मूल्यमा खोज्दा पाइने भए राहत हुने कुशवाहा बताउँछन्।

आफ्ना ठाउँ र बजारमा बीउ नपाउँदा महोत्तरीका अधिकांश किसान भारतीय बजारमा निर्भर छन्। उताबाट (भारतीय बजार) ल्याइएको बीउमा कैयौँ पटक ठगिएको किसानको अनुभव छ। तर आफूकहाँ कुनै भर नहुँदा जेजस्तो पाइए पनि भारतीय बजार नै जानपर्ने बाध्यता रहेको बलवा-१० रौजाबजारका मंसुल कवारी बताउँछन्। 'मकै र तरकारीका बीउ त भारतीय बजारकै भर हो', कवारी भन्छन्, 'आलु र उखु चाहिँ अझै यता पाइँदैछ, धान र गहुँका लागि पनि बाक्लै भारत गएका छौँ।'

कैयौँ पटक भारतीय बजारबाट ल्याइएको बीउमा पनि ठगिएको उनी सम्झन्छन्। 'धेरैजसो मकैको बीउमा यस्तो भएको छ, कति नउम्रने, कति घोगा नलाग्ने, तर यो व्यथा कसले सुनीदिने?' निराशा पोख्दै उनी भन्छन्।

यहाँका किसानलाई एक दशक पहिलेसम्म जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्लाका ठाउँठाउँमा रहेका कृषि सेवा केन्द्र र उपकेन्द्रको सेवा बरु सम्झना हुन्छ। 'कहिलेकाहीँ नमूना भनेर बीउ पनि दिन्थे, बाली हेर्न आइदिनोस् भन्दा जेटी/जेटिए आइदिन्थे, सल्लाह पाइन्थ्यो', रामगोपालपुर-२ का किसान कादिर हुसैन पुराना दिन सम्झँदै भन्छन्, 'खै गाउँमा सिंहदरवार आयो भन्छन्, हामी किसानका सहुलियतका दिन चाहिँ आएनन्।'

जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये एकाधमा मात्र कृषि शाखा व्यवस्थित छन्। धेरैजसो स्थानीय तहमा कृषिसम्बद्ध कर्मचारी छन् छैनन्? सर्वसाधारण किसानले थाहा नै पाउँदैनन्। कृषि शाखा सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी भए पनि स्थानीय तहका नेतृत्वकर्ताको प्राथमिकतामा कृषि नपर्दा आम किसानले परिवर्तनको अनुभूति सँगाल्न नसकेका कृषिक्षेत्रको सरकारी सेवामा सहसचिव पदबाट अवकाश लिएका भङ्गाहा-५ सीतापुरका बासिन्दा कृषिविज्ञ रामबहादुर भुजेल बताउँछन्।

किसानले राहत पाउन वा कुनै सल्लाह लिन पनि कृषि प्राविधिक नभेटाउने गरेका आम गुनासो छ। जिल्लाको मुख्य पेसा र निर्भरता खेतीमै भए पनि जिम्मेवार तह र व्यक्तिको प्राथमिकतामा यो नपर्दा कृषिक्षेत्र दिनदिनै उपेक्षित हुँदै गएको जिल्लाकै हतिसर्वा सग्रामपुरका बासिन्दा सरकारी सेवाबाट निवृत्त अर्का कृषिविज्ञ जासर यादवको प्रतिक्रिया छ।

कृषि विषय र शीर्षकमा संघीय र प्रदेश सरकारका बजेटमा रकम विनियोजित भए पनि नाङ्गा खुट्टाका गरिब किसानले त्यसबाट अवसर पाउँदैनन्। ती रकम कागज मिलाएर टाठाबाठाले नै हात पार्ने गरेका अगुवा किसान बर्दिबास-६ चौलिखाका पर्शुराम ठाकुर बताउँछन्।

कृषिक्षेत्रको यो अव्यवस्था चिर्न मुख्यरुपले स्थानीय तहहरु नै जिम्मेवार हुनुपर्ने अगुवा किसानको  सल्लाह छ। स्थानीय तहहरुले व्यवस्थित कृषि शाखा सञ्चालन गरे संघीय र प्रदेश सरकारका कृषि शीर्षकका रकम समुचित ठाउँमा पुग्ने वातावरण पनि बन्नसक्ने ठाकुरको सुझाव छ।

आम किसान भने आफ्नो सरकार र आफ्ना प्रतिनिधि रहेको अनुभूति सँगाल्न समयमा कृषि ज्यावल, बीउबिजन, मलखाद र सहुलियत कृषि ऋणसँगै चाहिएको बेला प्राविधिक सरसल्लाह पाइने दिन पर्खिएको बताउँछन्। रासस