बाकु- अजरबैजानको बाकुमा यही कात्तिक २६ गतेदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९)को आज चौथो दिन जारी छ।
भव्य समारोहका बीच सम्मेलन उद्घाटन भएसँगै यही कात्तिक २७ र २८ गतेको उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका नेताहरुले आआफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए। ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’ शीर्षकको उच्चस्तरीय सत्रलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कात्तिक २७ गते सम्बोधन गरेका थिए। सम्मेलनमा नेपाली टोलीको नेतृत्व राष्ट्रपति पौडेलले गरिरहेका छन्।
त्यस्तै नेपालले कात्तिक २८ गते सम्मेलनमा छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यक्रम गरी जलवायुको असरले निम्त्याएका मौसमी विपद्बारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।
सम्मेलनमा नेपालसहित अन्य पर्वतीय मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरुले पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको असरबारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जलवायु परिवर्तनका प्रभाव बहुआयामिक भएकाले जलवायु वित्त व्यवस्थापनका लागि हानि नोक्सानीसमेत समेट्नुपर्ने उनीहरुको आह्वान थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रकृतिको संरक्षणका लागि विश्व समुदायसँग आह्वान गरेका थिए। उनले जलवायुजन्य संकटका कारण पर्वतीय क्षेत्र असुरक्षित रहेको, हिमालको हिउँ पग्लिएर कालापत्थरमा परिणत हुँदै गइरहेको, हिमताल विष्फोट हुनसक्ने खतरा रहेको जनाउँदै पर्वतीय विषयलाई विश्व समुदायले उच्च प्राथमिकताका साथ लिनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।
कीर्गिस्तानका राष्ट्रपति सद्यर जापारोभले जलवायु परिवर्तनका असरले पर्वतीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणाली र त्यहाँका जनताको जीवनशैलीमा पारेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै यसमा संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको सचिवालयले कार्य योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित पर्वतीय मुलुकहरुबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा जानकारी गराए। मन्त्री शाहीले निरन्तर बढ्दो तापमान र विश्वभर बढ्दो जलवायु जन्य घटनाहरू सँगै, नेपालले हालै विनाशकारी प्राकृतिक विपद् बेहोर्नुपरेको उल्लेख गरेका थिए। हालैको वर्षा र त्यसका कारण आएको बाढीपहिरोमा परी दुई सय ५० बढीको मृत्यु र धेरै भौतिक क्षति पुर्याएको जानकारी उनले गराएको थियो।
वन सचिव डा दीपककुमार खरालले नेपालमा बर्सेनि जलवायुजन्य विपदका कारण हिमालय पग्लने र समुद्रको सतह वृद्धि हुने जस्ता समस्यालाई सँगै मिलेर समाधान गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए। पर्वतीय क्षेत्रमा हुने जलवायु जन्य प्रकोपहरुको प्रभाव केवल पर्वतीय क्षेत्रमा मात्र सीमित नहुने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका असर तटीय क्षेत्रहरूमा पनि देखिने गरेको बताएका थिए।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले नेपालले जलवालुजन्य मौसमी विपदबाट भोग्नुपरेका क्षतिबारे विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।
उक्त कार्यक्रममा संयुक्त अधिराज्य बेलायत, फ्रान्स, भूटान, कीर्गिस्तान, अजरबैजानलगायत देशका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुसहित अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड), विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ) जस्ता विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा पारेको असर, यसका चुनौती र सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षबारे धारणा व्यक्त गरेका थिए।
गत वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न कोप-२८ मा पनि नेपालले हिमालका विषयबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्मेलन कक्षमै उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गरेको थियो।
बाकु कोपमा विश्वका एक सय ९३ मुलुकका राष्ट्रप्रमुखदेखि अन्य उच्च व्यक्तित्वहरू सहभागी छन्। सम्मेलनको उच्च स्तरीय सत्रमा भने ४० देशका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति र ३५ देशका प्रधानमन्त्री सहभागी थिए।
आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने कोप-२९ मा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि मुख्यगरी ६ वटा विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी नेपाली प्रतिनिधि तथा विज्ञहरू कोपमा उपस्थित भएका छन्।
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव डा सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताका छ विषयगत कार्यपत्र तयार गरिएका छन्।
यस वर्षको सम्मेलन नयाँ वित्तीय प्रतिबद्धतामा केन्द्रित छ। जसलाई ‘न्यु कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल (एनसीक्युजी)’ नाम दिइएको छ। एनसिक्युजी वा ‘फाइनान्स कोप’ भनेर चिनिने नयाँ लक्ष्य यस सम्मेलनमा छलफल हुने र सन् २०२५ देखि प्रभावकारी हुने लक्ष्य राखिएको छ।
कोप-२९ को मुख्य उद्देश्य जलवायुसम्बन्धी चुनौतीहरूको सामना गर्ने कमजोर देशहरूलाई सहयोग गर्न वित्तीय लक्ष्यहरूमा सम्झौताहरू सुरक्षित गर्नु हो। त्यस्तै कोप-२९ का विषयले वित्त, ऊर्जा सङ्क्रमण, मानव पुँजी, जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षालगायत जलवायुका पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। रासस
