काठमाडाैं- तीव्र गतिको इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल दुई करोड ७७ लाख ६ हजारले तीव्र गतिको इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड प्रयोग गर्दै आएका छन्।

यसमध्ये एक करोड ९८ लाख ५३ हजार मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता छन्। हालसम्म टेलिफोन सेवाको घनत्व १३.७५  र ब्रोडब्यान्ड सेवाको घनत्व ९१.५५ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ। 

प्राधिकरणको ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन (ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी) को हालसम्म ६७९ स्थानीय तह, पाँच हजार ५५४ वडा कार्यालय, पाँच हजार ३२ विद्यालय र चार हजार २७ स्वास्थ्य चौकी गरी १५ हजार ३९३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए। उनका अनुसार सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यअनुसार ९६.३१ काम सम्पन्न भइसकेको छ। 

प्राकृतिक राष्ट्रिय सम्पत्तिका रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सीलाई पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रतिस्पर्धाबाट एक हजार ८०० मेघाहर्ज ब्याडको फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरिएको र त्यसको सुरुको मूल्यप्रति मेघाहर्ज तीन करोड भए पनि बोलकबोलबाट पाँच करोड ८० लाख प्रतिमेघाहर्ज पुर्‍याई राज्यको राजस्वमा ६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ। 

उनका अनुसार दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी विनियमावली, २०७८, लागू गर्नाका साथै सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार हालसम्म एक हजार वटा सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ।

प्राधिकरणले नेपाललाई प्राप्त अप्टिकल स्टलको उपयोग गरी आफ्नो भू-उपग्रहको विकास गर्न तथा दूरसञ्चार प्रविधि, रेडियो र टेलिभिजनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न भू-उपग्रह प्रक्षेपण गर्नका लागि भूउपग्रह नीतिसमेत तयार गरेको छ।

सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा फेरजी सेवालाई कभरेज र क्वालिटीका सर्त राखी २०२२ सम्ममा राज्यभर सेवा विस्तार गर्ने गरी सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम २० एमवीपीएस र ग्रामीण क्षेत्रमा १० एमवीपीएस डाउनलोड स्पिड हुनुपर्ने सर्तमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए। 

प्राधिकरणले हराएका तथा चोरी भएका मोबाइल सेटहरुको ट्र्याकिङ गर्नका लागि अनलाइन ट्र्याकिङ सिस्टम पनि प्रयोगमा ल्याएको छ। प्राधिकरणले लोकेसन ट्र्याकिङ सेवा खुल्ला गर्न दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को अनुसूचीमा थप गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षभित्रमा राज्यका सम्पूर्ण सामुदायिक क्याम्पस तथा सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरु, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था आदिमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने प्राधिकरणको उद्देश्य छ।