काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषमार्फत लिएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) सर्त पालनामा राष्ट्र बैंक निरीह देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले एकपटक रद्द गरिसकेको स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत बैंकहरूको कर्जा लेखापरीक्षणको प्रक्रिया फेरि सुरु हुने भएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु रोकिएको भन्दै विस्तारित कर्जा सुविधाको छैटौँ किस्ता रोकेपछि राष्ट्र बैंक पुन: बोलपत्र आह्वानको तयारीमा जुटेको हो। 

यसअघि छनौट भएको स्वतन्त्र लेखपरीक्षक 'केपीएमजी'सँग माग गरिएको वित्तीय प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हुँदा रद्द भएकाले पुन: लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको ठेक्का प्रक्रिया थाल्ने तयारी भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्त रामु पौडेलले बताए। 

'बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्युका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा वित्तीय प्रस्ताव नमिलेपछि यसअघि रद्द भएको थियो। विस्तारित कर्जा सुविधाको एक प्रमुख सर्त भएकाले पुन: बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले थालेको छ। अब चाँडै नै स्वतन्त्र लेखापरीक्षक छनौटको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ', पौडेलले बताए।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरिबी निवारणमा उपयोग गर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग ३९ करोड ५९ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। 

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन, राष्ट्र बैंक तथा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत लेखापरीक्षण र कर प्रणालीमा सुधारलगायतका सर्त आईएमएफले अगाडि सारेको थियो। 

आईएमएफको सर्त स्वीकार गरेर सरकारले ऋण सहायतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। गत जेठमा भएको मूल्यांकनका क्रममा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको लेखापरीक्षणका लागि स्वतन्त्र लेखापरीक्षक छनौटको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै आईएमएफले ईसीएफको पाँचौँ किस्ता उपलब्ध गराएको थियो। पाँचौँ किस्ता प्राप्त हुनासाथ राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षक छनौट प्रक्रिया अन्तिम समयमा रद्द गरेको थियो। 

लोन पोर्टफोलियो रिभ्युका लागि छनौट भएको भारतीय लेखापरीक्षक कम्पनी एमएमजीको वित्तीय प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले भदौ २७ गते ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। 

गत आर्थिक वर्षको चैतबाट राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्युका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। २०८० चैत ८ मा राष्ट्र बैंकले खुलाएको आशयपत्रमा लोन पोर्टफोलियो रिभ्युका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकहरूले दिएको आवेदनका आधारमा ५ लेखापरीक्षकहरू नेदरल्याण्डको कम्पनी डेलोइटेट फाइनान्सियल एडभाइजरी, जेभी सीएससी एण्ड कम्पनी, जेभी एसआरबीए एण्ड बिके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड, भारतको केपीएमजी एस्योरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिस र पाकिस्तानको केपीएमजी तासेर हादी एण्ड कम्पनी सर्टलिस्ट भएका थिए।

उक्त पाँच कम्पनीमध्ये राष्ट्र बैंकले केपीएमजी एस्योरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसलाई लोन पोर्टफोलियोका लागि छनोट गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले खुलाएको आशयपत्रमा क्रेडिट रिस्कको मूल्यांकन, अनुगमन, नियन्त्रण र बैंकहरूको क्रेडिट रिस्क प्रणालीको अध्ययन गर्ने बताइएको थियो। यसका साथै लोन पोर्टफोलियोअन्तर्गत वाणिज्य बैंकको गुणात्मक र परिमाणात्मक समपरीक्षण गर्ने भनिएको थियो।

गुणात्मक समपरीक्षणअन्तर्गत बैंकहरूको क्रेडिट पोलेसी, गाइडलाइन्स र प्रोडक्ट पेपर, क्रेडिट रिस्क व्यवस्थापन, भूमिका, संरचना र जोखिम व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन प्रणाली, बैंकहरूको खराब कर्जा, सम्पत्ति मूल्यांकन तथा गुणस्तर र कर्जाको उपयोग तथा अनुगमन प्रणालीको अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

यस्तै १० ठूला वाणिज्य बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जाको वर्गीकरण, जोखिम भार, स्थानीय नियमन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन, कर्जा प्रवाह तथा लोन लस प्रोभिजनिङलगायतका क्षेत्रमा गुणात्मक लेखापरीक्षण गर्ने आशयपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो। कर्जा प्रवाहका आधारमा १० ठूला वाणिज्य बैंकहरू पनि लेखापरीक्षणका लागि छनौट भइसकेका थिए। तर अन्तिम समयमा राष्ट्र बैंकले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेपछि लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु प्रक्रिया रोकिएको हो।