काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा आउँदो मंसिरको दोस्रो साता सार्वजनिक गर्ने भएको छ। हाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक समीक्षाका लागि तथ्यांक संकलन गरिररहेको छ।
विभागले असोज महिनाको वर्तमान स्थिति अर्को साता सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बताएको छ। वर्तमान स्थिति सार्वजनिक गरेसँगै विभागले मौद्रिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी थाल्ने छ।
गत आर्थिक वर्षयता राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिहरूलाई लचिलो बनाउँदै ल्याएको छ। गत आर्थिक वर्ष सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष पनि सोही नीतिलाई निरन्तरता दिएको बताइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर थप घटाउने नीति लिएको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंक दर ०.५ प्रतिशतको आधार बिन्दुले घटाएर ६.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ५.५ प्रतिशनबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरेको थियो। यस्तै निक्षेप संकलन दर भने राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशतलाई निरन्तरता दिएको थियो।
निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह नबढेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर घटाउने सन्देश बैंक वित्तीय संस्थालाई दिँदै साधारण बचतकर्तालाई समेत बचत गर्ने नीतिसहित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा बढी भएको तरलता ३ प्रतिशत ब्याजदरमा खरिद गरेर बैंक वित्तीय संस्थालाई साधारण बचतकर्तालाई न्यूनतम ३ प्रतिशत ब्याजदर दिन राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दर घटाएको छैन।
तर कर्जा प्रवाह नबढेकाले राष्ट्र बैंकको लागत बढ्दै गएकाले आगामी समीक्षामार्फत ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमा पनि घटाउने सम्भावना रहेको देखिन्छ। यस्तै नीतिगत दर थप घटाएर राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर थप घटाउने प्रस्ट सन्देश दिने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुद्रास्फीति दर ५.५ प्रतिशत राखेपनि राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र रहने लक्ष्य राखेको छ। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले राखेको लक्ष्यभन्दा पनि तल मुद्रास्फीति रहेकाले राष्ट्र बैंकले आगामी समीक्षामार्फत नीतिगत दर थप ०.५ प्रतिशतले घटाउने सम्भावना रहेको देखिन्छ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषको सहजीकरण गर्नका लागि भन्दै केही लचक नियमनकारी नीतिहरू अवलम्बन गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको प्रोभिजनिङ रकम १.२० प्रतिशतबाट घटाएर १.१ प्रतिशत कायम गरेको छ भने खराब कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीभित्र राखेर ५ प्रतिशतसम्म प्रोभिजनिङ गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै काउन्टर साइक्लिकल बफरको ०.५ प्रतिशत बिन्दुको बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै निर्माण व्यवसायीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको छ।
६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत आयोजनाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिएको छ। पुँजीकोषमा दबाब भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई अग्राधिकार सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा ५० लाखले बढाएर २ करोड पुर्याएको छ। यस्तै सयर कर्जाको संस्थागत लगानीकर्ताको २० करोडको सीमा हटाएको छ।
उक्त सुविधाहरूको बाबजुत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि बैंक वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्थामा खासै सुधार देखिएको छैन। राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतका कारण खुद नाफामा सामान्य बृद्धि देखिएपनि खराब कर्जा बढेको छ।
एनएफआरएस ९ (एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस मोडल) कार्यान्वयनमा ल्याएकाले खराब कर्जा बढेको बैंकर्सले बताउने गरेका छन्। यद्यपी भविष्यमा हुनसक्ने ब्याजलाई आम्दानीमा पनि देखाउन पाउने सुविधा दिएको छ। यसबाट बैंकहरूको आम्दानी बढेपनि भविष्यमा हुनसक्ने नोक्सानीलाई अहिले नै प्रोभिनजिङ गर्नुपर्ने भएकाले बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको हो।
खराब कर्जामा भएको बृद्धिसँगै बैंकहरूको लोनलस प्रोभिजनिङ बढेकाले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफामा कमी आएको छ। वितरणयोग्य नाफामा आएको गिरावटको असर बैंकहरूको पुँजीकोषमा परेको छ।
यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब आउने देखेपछि अधिकांश बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको लाभांश पहिलो त्रैमासमा समाप्त भएपछि मात्रै घोषणा गरेका छन्। कतिपय बैंकहरूले पहिलो त्रैमाससम्मको वितरणयोग्य घाटा समावेश नगरी वासेल रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन्। वितरणयोग्य घाटा समावेश नगरी बैंकहरूको वास्तविकताभन्दा फरक (कृत्रिम) टायरवान क्यापिटल कायम गरेका छन्।
सेयर कर्जाको सीमा हट्ला?
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक समीक्षामार्फत सेयर कर्जाको १५ करोडको सीमा र सेयर कर्जाको जोखिमभार घटाउने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह नबढेकाले राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह बढाउनका लागि सेयर कर्जामा केही लचिलो बन्न सक्ने आधार रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।
'राष्ट्र बैंकले क्रमश: आफ्नो कसिलो नीतिहरूलाई लचिलो बनाइरहेको छ। सेयर कर्जाको कुरा गर्ने हो भने ४ करोड र १२ करोडको सीमाबाट राष्ट्र बैंकले १२ करोड हुँदै १५ करोड र २० करोडसम्मको व्यवस्था गर्यो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत संस्थागत लगानीकर्तालाई लगाइएको २० करोडको सीमा पनि हटाइसकेको अवस्था छ' ती अधिकारीले भने।
उनका अनुसार आगामी समीक्षामार्फत व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूमाथि लगाइएको १५ करोडको सीमा र १२५ प्रतिशतको जोखिमभार घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरेर बजारलाई सकारात्मक सन्देश दिन राष्ट्र बैंक लचिलो हुन सक्छ।
सेयर कर्जासँगै राष्ट्र बैंक रियल स्टेट कर्जाको जोखिमभार घटाउनसमेत लचिलो बन्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
