काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताविरूद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै सरकारले चीनसँग पनि सोही प्रकृतिको सम्झौताको तयारी गरेको छ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको थियो। रिट खारेज गरेपछि सरकारले चीनसँग पनि नेपाल-भारतबीच भएकोजस्तै २५ वर्षे दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारको सम्झौताको तयारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउँदो मंसिर १७ देखि २१ गतेसम्म चीन भ्रमणमा जाने निश्चित भएको छ। भ्रमणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चीनसँगको विद्युत व्यापार सम्झौतालाई पनि अगाडि बढाउन लागेको हो।
चीनले लामो समययता भारतसँग जस्तै दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको प्रस्ताव गर्दै आएको छ। विगतमा पनि पूर्वाधारसहित अन्य भौगोलिक कारणले चीनले गरेको प्रस्ताव नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित मन्त्रीहरूले चीनसँग भारतको जस्तै ऊर्जा व्यापार सम्झौताको तयारी गरेका थिए।
नेपालको उत्तरी क्षेत्रको विद्युत विकासका लागि चीनसँग प्रसारण लाइन विस्तारको प्रस्ताव लिएर गत चैत १४ र १५ गते विद्युत प्राधिकरणको टोली चीन गएको थियो। वार्तामा चिनियाँ पक्षले भारतको जस्तै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात-निर्यात गर्न सक्नेगरी २५ वर्षे दीर्घकालीन सम्झौताको प्रस्ताव गरेका थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले केही प्रकृया अगाडि बढाएपनि पछि रोकिएको थियो। यता पहिलो औपचारिक भ्रमण चीनबाट गर्न लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र विद्युत व्यापारको सम्झौतालाई पनि प्रथमिकता दिन सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिएका छन्। सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यलयले मस्यौदा तयारी गरेको हो।
यता ऊर्जा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय भने व्यापारको दीर्घकालीन सम्झौताभन्दा पनि नेपाल र चीनबीच बिजुली आदान-प्रदानका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणाली निर्माणका लागि चिनियाँ पक्षसँग सहयोग माग्नेगरी प्रस्ताव गर्ने पक्षमा छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली चिनियाँ प्रस्तावअनुसार दीर्घकालीन सम्झौता गर्नेगरी अघि बढेका छन्।
नेपालतर्फ यसअघि नै सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको र निर्माणमा जान ठीक्क भइसकेको रसुवागढी-केरुङ प्रसारण लाइन चीनतर्फ पनि जोड्ने गरी सहमति भइसकेको छ। सोही परियोजना अगाडि बढाउन र चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा गरिएपनि चीनले भारतको जस्तो ऊर्जा व्यापारको सम्झौता चाहेको छ। दुईपक्षबीच जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी-चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेपनि अहिलेसम्म प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन।
यसअघि नेपालको उत्तरी दुर्गम सीमावर्ती गाउँमा चिनियाँ ग्रिडमा विद्युतीकरण गर्न नेपालले चीनसँग प्रस्ताव गरेको थियो। चीनसँग नाका जोडिएका दुर्गम क्षेत्रमा चीनको बिजुली प्रयोग गरेर उज्यालो दिन चीनलाई प्रस्ताव गरेको थियो। चीन पनि सकारात्मक भए पनि अब विद्युत व्यापारको सम्झौताको अड्को थापेको छ। चिनियाँ पक्षको सर्तले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्तरतर्फ अगाडि बढाउन लागेको दर्जन प्रसारणलाइन परियोजनामा समस्या आएको छ।
नेपालतर्फ यसअघि नै सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको र निर्माणमा जान ठीक्क भइसकेको रसुवागढी-केरुङ प्रसारण लाइन चीनतर्फ पनि जोड्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। नेपाल र चीनबीच दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक समझदारी भएको थियो। पछिल्लो समझदारीअनुसार नेपालको चिलिमे हब र चीनको जिलुङबीच प्रसारण प्रणाली जोडिने गरी विद्युत प्राकिरणले नेपालतर्फ कुल १६ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको थियो।
नुवाकोटको रातमाटे हुँदै चीनको केरुङ जोड्ने गरी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। नेपालले दुई फरक प्रकृतिका चार सय केभी र दुई सय २० केभी क्षमताका प्रसारण प्रणालीको अध्ययन गरेको थियो। नेपालतर्फ सबै अध्ययन भए पनि चीनतर्फ भने अध्ययन नसकिएकाले नेपाली टोलीले चीनको सीमासम्म चीनलाई प्रसारणलाइन निर्माणको पहल गर्न पटक-पटक अग्रह गर्दै आएको थियो।
दक्षिण छिमेकी देश भारतसँग नियमितरूपमा विद्युत् निर्यात र आयात भइरहेको छ। बंगलादेशसँग पनि बिजुली निर्यात सुरु भएको छ। उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग पनि बिजुली व्यापारको ढोका खोल्ने उक्त प्रसारण लाइन आफैमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। तर चीनले प्रसारणलाइन निर्माण भन्दा पनि सम्झौतामा केन्द्रित भएको छ।
