काठमाडौं- नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहलाई दिने सम्झौता रद्द गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबनि समितिले सुझाव दिएको छ।
छानबिन समितिले कोषका तत्कालिन सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले कानून विपरित सम्झौता गरेको र बतास समूहले सम्झौता विपरित संरचना बनाएको ठहर गरेको छ।
धर्मशाला भाडामा दिने सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दा बाहिर संरचना बनाएको एक वर्षयताको ९९ लाख रुपैयाँ भाडा पनि बतासले नतिरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ।
धर्मशाला २०७६ बैशाखमा बतास समूहको आनन्द होटल प्रालिलाई दिने निर्णय तत्कालिन सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले गरेका थिए।
छानबिनको क्रममा बतासले धर्मशालामा सम्झाैता विपरित विलासिताको स्पा देखि जिम गर्ने ठाउँ समेत बनाएको र भने अनुसारको सस्तो रुम नराखेको देखिएको समितिले जनाएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेका थिए।
पाँच सदस्यीय उक्त समितिका सदस्यमा परिषद सदस्य आशा पाण्डे, विश्वकरण जयन तथा देवीप्रसाद बराल थिए भने मन्त्रालयका लेखा उपसचिव सदस्यसचिव रहेका थिए।
