 (2).gif)
काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताका विषयलाई लिएर बिहीबार राती देखिनै विद्युत लाइन काट्न सुरु गरेका छन्। संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारले पनि छलफल जारी राखेको समयमा लाइन नकाट्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्को आग्रह गरेका थिए। तर मन्त्रीको आग्रह र निर्देशन लत्याउँदै बिहीबार रातीनै भैरहवा, बुटवल र दाङ क्षेत्रका उद्योगमा लाइन काटेका हुन।
अहिलेसम्म १० वटा ठूला उद्योगमा लाइन काटेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ। कार्यकारी घिसिङले विभिन्न प्रधाकिरण कार्यलयमा बिहीबार दिउसोनै बिजुली काट्ने तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। उर्जा मन्त्री खड्काले उद्योगमा बिजुली काटे विभागीय कारबाही गर्ने चेतावानी दिएसँगै बिहीबारनै लाइन काट्न सृुरु गरेका हुन। सरकारको निर्देशन विपरित कार्यकारी निर्देशक घिसिङ अघिवढेपछि सरकारसँग विवाद चर्किएको छ। पुरानो बक्यौताको विवाद झिकेर ४९ उद्यगमा लाइन काट्न सुरु गरेपछि घिसिङसँग मन्त्री खड्का रुष्ट बनेका छन्।
बिहीबार बिहान ऊर्जामन्त्री खड्काको अध्यक्षतामा प्राधिकरण बोर्ड बैठकसमेत बसेको थियो। बोर्डमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव हुन्छन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत बक्यौता तिर्नका लागि दिइएको समयसीमा सकिएकोले बोर्डबाट निर्णय गरेर विद्युत लाइन काट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री खड्काले उद्योगको लाइन काटेर समस्या समाधान नहुने भन्दै निर्णय नगर्ने अडान लिएका थिए। यहिँ विवादलाई लिएर गतवर्षको पुस महिना र गत असारमा पनि बत्तीको लाइन उद्योगमा काटिएको थियो। पुसमा काटिएको लाइनको विषयमा आयोगनै बनेर प्रतिवेदनसमेत बुझाइएको थियो।
मन्त्री खड्काले बरु प्रमाण दिएर सबै बक्यौता उठाउन केन्द्रित हुन बैठकमै घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए। तर घिसिङले किस्ताबन्दीको सुविधा र पटकपटक समय दिँदा पनि उद्योगीले बक्यौता नतिरेकोले विद्युत लाइन काट्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए।
मन्त्री खड्काले भने उद्योगीसँग छलफलबाटै समस्या समाधान गर्न पटक(पटक कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए। तर बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको थियो।
बैठकलगत्तै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले केही साना उद्योगीलाई छलफलमा बोलाएका थिए। उद्योगीलाई किस्ताको सुविधा थप्ने तर केही रकम भुक्तान गर्न उनले आग्रह गरेका थिए। व्यवसायीले बिनाप्रमाण पैसा दिन नसक्ने अडान राखेपछि सहमति हुन सकेको थिएन। यता घिसिङले प्रमाण दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन्।
आफूखुसी ४९ उद्योगमा विद्युत लाइन काटेपछि मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच ठूलै विवाद हुने देखिएको छ। मन्त्रीको आग्रहलाई अटेर गरेर उद्योगमा लाइन काटे विभागीय कारबाही गर्नेसम्मको तयारी गरिएको छ। जसका लागि अनौपचारिक छलफल मन्त्री खड्काले अगाडि बढाएका थिए। ‘सम्भवत घिसिङलाई विभागिय कारबाही हुन सक्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
मन्त्रालयले यसअघि कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग सरकारले १५ बुँदे विवरण मागेको थियो। तर आजसम्म उनले विवरण बुझाएका छैनन्। विवरण मागेको भोलिपल्ट बक्यौता नतिरेको भन्दै ४९ उद्योगका लागि घिसिङले कात्तिक ७ गतेसम्मको समयसीमा तोकेर सूचना जारी गरेका थिए। सरकारले विवरण पनि माग्नु र तिहारमा बत्ती व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन हुने भएपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेका हुन।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०’ ले दिएको सुझावबाहिर गएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पैसा उठाउने पत्र पठाएसँगै विवाद चर्किएको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असार १० गते १५ दिनको समय तोकेर पैसा तिर्न भन्दै ६१ उद्योगलाई पत्र काटेको थियो। जसपछि उद्योगहरूमा फेरि लाइन काटिएको थियो। नयाँ सरकार बनेसँगै लाइन भने जोडिएको थियो। उक्त विषयमा संसद र संसदीय समितिमा समेत चर्काचर्की भएको थियो।
प्राधिकरणसँग ऊर्जामन्त्री खड्काले १५ वटा विवरण मागेपछि घिसिङले पुनः उद्योगमा लाइन काट्ने तयारी गरेका हुन्। मन्त्री र सरकारसँग रिस फेर्न उद्योगको लाइन काट्ने तयारी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गरेका छन्। ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत विनियमावली २०७८’ अनुसार बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत लाइन काट्न लागिएको हो।
प्राधिकरणले गत मंसिरमा पनि ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै २४ उद्योगको बिजुली काटेको थियो। सरकारले भने आयोग बनाएर विवादको समाधान निकाल्ने बताएसँगै २० दिनपछि उद्योगमा बिजुली जोडिएको थियो। आयोगले गत बैशाख २३ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको बक्यौता नलिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। तर २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले उद्योगलाई पत्र काटेको छ।
उद्योगीहरूले आधार र प्रमाणबिना बिल काटिएको र उक्त विषय प्राधिकरणकै नियमावली र कानूनविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रमाणबिना रकम नतिर्ने अडान लिएका छन्।
