काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्वले अग्रसरता नलिँदा समग्र क्षेत्र नै तदर्थवादमा चलिरहेको छ। पछिल्लो एक वर्षदेखि गतिविधिविहीन बनेको प्राधिकरणकै कारणले नेपालकै ठूलो र पहिलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी लाइसेन्सविहीन भएका छन्। 

पहिलो कम्पनी मर्केन्टायल र ठूलो कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालिको लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा लामो समयदेखि लाइसेन्सविहीन भएका छन्।

नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको बक्यौताविरुद्ध अदालत गएका कम्पनीहरूको रिट अदालतले खारेज गरेपछि स्वत: बक्यौता उठाउन पहल गर्नुपर्नेमा प्राधिकरण भने उल्टै पूर्णपाठको पर्खाइमा पाँच महिनासम्म बसेको थियो। बक्यौता देखाएर दर्जनौँ कम्पनीको विदेशी मुद्रा सिफारिसदेखि लाइसेन्स नवीकरण रोकेको प्राधिकरणले रिट खारेज हुनेवित्तिकै बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्राचार गर्नुपर्नेमा पूर्णपाठ कुरेर बसेको थियो। 

बक्यौता उठाउने बाटो खुल्दा पनि अग्रसरता नलिने र अर्कोतिर त्यही बक्यौता देखाएर सहायता रोकिराख्ने नीतिमा प्राधिकरण अघि बढ्दा समग्र क्षेत्र नै तदर्थवादमा चलिरहेको छ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमसमेत मुद्दामा गएको प्रकरणलाई देखाएर एनसेलको पनि आठ महिनादेखि प्राधिरकणले सिफारिस रोकिदिएको छ। अदालतबाट मुद्दा फैसला हुन दुई वर्ष लाग्दा सोही मितिसम्म रोक्ने नीतिमा गएपछि सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएजस्तो हुने व्यवहार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले देखाएका छन्। 

आफूलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रीमात्र होइन पार्टी नै सरकारबाट बाहिरिएर एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरूङ सञ्चारमन्त्री भएपछि भण्डारी काम गर्ने मुडमै थिएनन्। बिहानदेखि कार्यालय आउने बेलुका अबेरसम्म कार्यालयमा बस्नेबाहेक कुनै पनि काम गर्ने वा निर्देशन दिने नगरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘उहाँमा यस्तो खालको अग्रसरता करिब शून्य नै छ, प्राधिकरण हो कि कंगाल भएको कम्पनी हो भन्नेमा फरक छुट्याउनै कठिन भएको छ’ प्राधिकरणका एक कर्मचारी भन्छन्। 

प्राधिकरण बाहिरबाट अध्यक्ष भएका भण्डारीले त्यहाँका कर्मचारीलाई विश्वास गर्न पनि नसकेको र आफै काम गर्न पनि नसकेको अवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा धेरै गुनासो बढेपछि सञ्चारमन्त्री गुरुङले अध्यक्ष भण्डारीलाई बोलाएर यस्तो भद्रगोल तत्काल अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका थिए। निर्देशनपछि मन्त्रीलाई देखाउनका लागि असोजमा बक्यौता तिर्न भण्डारीले पत्राचार गरेका थिए। त्यो पत्राचारबाहेक अरु कुनै पनि अग्रसरता फेरि पनि नदेखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। 

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री गुरूङ अध्यक्ष भण्डारीबाट काम होस् भन्ने चाहन्छन्। नियम कानूनअनुसार काम हुने भए गर्ने नभए यो कारणले हुँदैन भनेर निर्णय दिनुपर्नेमा उनी स्पष्ट छन्। यहीअनुसार उनले भण्डारीलाई संवेदनशील क्षेत्रमाथि यसरी खेलाँची गर्न नहुने निर्देशन दिइसकेका छन्।