काठमाडौं- सरकारले नै संवेदनशील सेवामा समावेश गरेको दूरसञ्चार सेवा सरकारी निकायकै रवैयाका कारणले आफै संकटमा फसेको छ। कुनै पनि समय दूरसञ्चार सेवामा अवरोध उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम उत्पन्न भएको छ। 

कुनै पनि प्रकोपमात्र होइन अवधि पुगेर परिवर्तन गर्नुपर्ने उपकरण नै परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्थामा टेलिकम कम्पनीहरू पुगेका छन्। नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि आठ महिनादेखि सिफारिस ठप्प पारिदिएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। 

विशेषगरी टेलिकम कम्पनीहरूले दिने सेवामा निश्चित अवधिमा उपकरण परिवर्तन गर्नुपर्छ गुणस्तर कायम राख्नका लागि। गुणस्तरलाई कायमै राख्नका लागि अपग्रेड पनि गर्नुपर्छ र कतिपय सफ्टवेयर तथा इन्टरप्राइज सेवाका लागि पनि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्छ।

यस्तो सेवा तथा वस्तु खरिदका लागि नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा राष्ट्र बैंकले भुक्तानीको अनुमति दिन्छ। तर यही सिफारिस प्राधिकरणले लामो समयदेखि रोकिदिँदा सेवाको गुणस्तरमात्र होइन जतिबेला जुनसुकै समयमा पनि अवरुद्ध हुने जोखिम उत्पन्न भएको हो।

पछिल्लो समयको बाढी पहिरोका कारणले कतिपय ठाउँको कनेक्सन तथा पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भएको छ। यस्ता क्षतिग्रस्त पूर्वाधार मर्मतका लागि आवश्यक उपकरण तथा सेवा खरिदका लागि विदेशी मुद्राको सिफारिस भएको छैन भने अर्कोतिर भुक्तानी नभइ उधारोमा सम्भव हुँदैन। त्यस्तै सेवाको गुणस्तरमात्र होइन कतिपय ठाउँमा अवरुद्ध नै हुने अवस्था आएको छ। 

प्राधिकरणले विभिन्न कारण देखाउँदै सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई दूरसञ्चार उपकरण आयात, ब्यान्डविथ, परामर्श सेवालगायतका कार्यहरूको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सेवामा रोक लगाउँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो। 

कुनै एउटा कम्पनीको बद्‍मासीका कारणले अरु सबै कम्पनीको सहजीकरण रोकिएको हो। विशेषगरी वर्ल्डलिंकको व्यान्डविथ खरिद शंकास्पद देखिएपछि प्राधिकरणले कडाइ गर्न सुरू गरेको थियो। त्यसपछि बक्यौताको विवाद आयो र त्यही समयमा प्राधिकरणले बक्यौता हुँदासम्म कसैलाई पनि सिफारिस नगर्ने निर्णय गरियो। तर कानूनी प्रक्रियामा रहेकोलाई पनि यसैगरी प्राधिकरणले रोकिदिएको छ। 

नेपाल टेलिकम र एनसेलको हकमा भने २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको दस्तुरका सम्बन्धमा बक्यौता कायम गरेको थियो। यसमा सरकारी स्वामित्वकै नेपाल टेलिकम पनि प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दामा गएको छ भने एनसेल पनि यसको कानूनी उपचारमा गएको छ।

अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई देखाएर आठ महिनादेखि प्राधिकरणले सिफारिस रोकिदिएको छ। यो रोकिँदा सामान्यदेखि जटिल खरिद पनि रोकिएको छ। 

जटिल इन्जिनियरिङमा सञ्चालन हुने टेलिकम सेवालाई सरकारकै कारणले संकट थपिएको छ। स्रोतका अनुसार एनसेलको र नेपाल टेलिकमको गरेर कम्तिमा तीन अर्बको सिफारिस रोकिएको छ। त्यस्तै इन्टरनेट सेवाप्रदायकको पनि रोकिएको छ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले यो विषयमा मन्त्रालयसम्म सिफारिस नै नपुगेको र यसका लागि प्राधिकरणलाई मन्त्रालयले निर्देशन पनि दिन नमिल्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। ‘समस्या जटिल हुँदै आएको कुरा हाम्रो नोटिसमा आएको छ तर यसको मुख्य जिम्मेवारी नै प्राधिकरणलाई छ। त्यहाँ हामीले भन्न पनि मिलेन’ उनले भने। 

बन्द हड्तालसमेत गर्न नपाइने नियमन लगाएकै क्षेत्रमा सरकारकै निकाय त्यो पनि नियामक निकायकै कारणले सेवा नै अवरुद्ध हुने अवस्था आउँदा पनि राजनीतिक नेतृत्वको अग्रसरता खासै देखिएको छैन।

प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले यो विषयलाई आफ्नो व्यक्तिगत इगोका रुपमा लिँदा पनि समस्या झन बल्झिएको छ। सुरूमा एउटा कम्पनीको बद्‍मासीका कारण निर्णय गरेको र त्यही निर्णयलाई बोकेर हिँड्दा समस्या भएको हो।

यतिसम्म कि गएको बैशाखमै सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको थियो। रिट खारेज गरेपछि कर तिर्न कुनै ताकेता नगरेका भण्डारीले असोजमा आएर पत्राचार गरेका छन्। 

यसरी बक्यौता उठाएर निर्णयअनुसार नै सिफारिस तथा सहजीकरण गर्नेतिर उनको ध्यान पुगेको छैन। ‘सरकारले हामीलाई भन्नुपर्‍यो कि कति तिर्ने हो कसरी तिर्ने हो, हामीले त भनिरहेका छौँ तर उहाँहरू आफै पूर्णपाठ कुरेर बस्नुभयो। फेरि हामी भागेर जाने त कहिँ होइन। किन यसरी अड्काएको हो?’ एक इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीका अधिकारीले भने।