काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले हरित लगानीसम्बन्धी कार्यविधि 'नेपाल ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी' जारी गरेसँगै लगानीको प्राथमिकता फेरिने भएको छ। दिगो विकास र शून्य कार्बन उत्सर्जन हुने क्षेत्रतर्फ वित्तीय लगानी बढाउने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी जारी गरेको हो।
हाल बढी मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका उद्यम व्यवसायलाई समेत शून्य कार्बन उत्सर्जनतर्फ रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले उक्त ट्याक्सोनोमी जारी गरेको हो।
यसअघि ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा तयार पारी राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला सबैसँग सुझाव माग गरेको थियो। प्राप्त सुझावलाई समेटेर राष्ट्र बैंकले ट्याक्सोनोमी जारी गरेको हो।
हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रलाई समेट्ने गरी उक्त ट्याक्सोनोमी जारी गरिएको छ। वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख नियामकहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत ट्याक्सोनोमीभित्र आवद्ध गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियमनअन्तर्गत रहेका जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघु बीमा र नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गर्नसक्ने ग्रिन बण्डलगायतका क्षेत्रलाई समेट ट्याक्सोनोमी तयार पारिएको छ।
ट्याक्सोनोमीले वित्तीय क्षेत्रका साथै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिहरू राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, वातावरण संरक्षण नीति, शून्य कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्यहरूलगायतका नीतिहरूमा सामञ्जस्यता कायम गरेको छ।
यसका साथै वातावरण संरक्षण ऐन, औद्योगिक व्यवसायिक ऐन, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, वन ऐन, जलस्रोत ऐन, विद्युत ऐनलगायतका ऐनलाईसमेत समेटेर राष्ट्र बैंकले यसलाई राष्ट्रिय दस्तावेजको रुपमा अगाडि सारेको छ।
राष्ट्र बैंकले ग्रिन वासिङ नहुने गरी ट्याक्सोनोमी जारी गरेको दाबी गरेको छ। यस ट्याक्सोनोमीले लगानीकर्तालाई लगानीको उचित विकल्प प्रदान गर्नुका साथै हरित अर्थतन्त्र निर्माण र हरित सम्पत्ति सृजनामा परिचालन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रणलगायतका प्रमुख सिद्धान्तमा आधारित भएर ट्याक्सोनोमी जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कृषि तथा वन, मत्स्यपालन, माइनिङ, खाद्यान्न उत्पादनमूलक उद्योग, गैरखाद्यान्नमूलक उद्योगहरू, निर्माण, पानी, ग्यास र ऊर्जा, फलामजन्य उत्पादनहरू मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिसक्स सामग्री तथा एसेम्बल उद्योगहरू, यातायाता, सञ्चार तथा सार्वजनिक उपयोगी क्षेत्रहरू, थोक तथा खुद्रा, वित्त तथा इन्स्योरेन्स, रियल स्टेट, पर्यटन, अटोमोटिभ, स्वास्थ्य, शिक्षा र उपभोगलगायत क्षेत्रहरूलाई हरित बनाउने गरी कर्जा लगानीमा प्राथमिकता दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
ट्याक्सोनीमीले कृषि तथा खाद्या सुरक्षाका लागि स्मार्ट वाटर, स्मार्ट ऊर्जा, स्मार्ट पोषण, स्मार्ट माटो, वातावरणअनुकूल कृषि, संरक्षणमा आधारित खेती प्रणाली र बीउबिजन, सिँचाइ र पशुचौपायासमेत वातावरणमैत्री भएमा कर्जा लगानीमा प्राथमिकता राख्ने बताएको छ।
यस्तै कार्बन उत्सर्जन कम गराउने गरी वनजंगल विकास, दिगो वनजंगलको उपयोग, वन जंगलको दोहन कम हुनेगरीको फर्निचर उद्योगहरूलाई ट्याक्सोनोमीले प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रकृतिमा आधारित पर्यटन उद्योगलाई समेत राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा लगानी बढाउने क्षेत्रको रुपमा अगाडि सारेको छ।
न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रविधि तथा पूर्वाधार, ऊर्जाको न्यून खपत, पानीको दिगो उपयोग तथा व्यवस्थापन, स्मार्ट सिँचाइका क्षेत्रले कर्जा लगानीमा बढी महत्व पाउने ट्याक्सोनोमीले प्रस्ट पारेको छ।
उक्त ट्याक्सोनोमीले ग्रिन, एम्बर र रेड गरी हरित र कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने उद्योगको वर्गीकरण गरेको छ। शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग व्यवसायलाई ग्रिन, न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगलाई एम्बर र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग व्यवसायलाई रेडमा वर्गीकरण गरेर लगानीको प्राथमिकताहरू समेत राष्ट्र बैंकले तय गरेको छ।
बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्दा ब्याजदरदेखि जोखिमभार बढी राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने र न्यून तथा शून्य कार्बन उत्सर्जनतर्फ रुपान्तरण हुँदा ब्याजदर तथा जोखिमभार समेत कम हुने गरी ट्याक्सोनोमी तयार गरिएको छ।
