खोटाङ- केपिलासगढी गाउँपालिकाले किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज खेर जान नदिन कृषि संकलन केन्द्र स्थापना गरेको छ। कृषि उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उक्त गाउँपालिकाले गत वर्ष विनियोजन गरेको २० लाख रूपैयाँ लगानीमा गाउँपालिकाको कृषि शाखासँगै जोडिएको कार्यालय भवनमा कृषि संकलन केन्द्र स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याएको हो।

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न, उत्पादन भएका कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्न तथा समग्र कृषि क्षेत्रकै विकास गरी कृषकको आयआर्जनमा वृद्धि गर्न कृषि संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख समीर राईले जानकारी दिए।

'कृषकको कृषि उपजले बजार नपाएको खण्डमा गाउँपालिकाले तोकेको मूल्यमा कृषि खरिद गर्छ, खरिद गरेर संकलित कृषि उपजलाई अन्य स्थानमा सप्लाइ गरिदिन्छौँ', उनले भने, 'आगामी दिनमा कृषकको कृषि उपज बजार नपाएर कुहिँदैन, गाउँपालिकाले खरिद गर्छ, कृषकले त्यसको मूल्य पाउँछ।'

संकलन केन्द्रमा जम्मा भएका अकबरे खुर्सानीलाई अचार, रायो सागलाई गुन्द्रुक, आलुलाई चिप्स, पिँडालुलाई सुकुटीलगायत परिकार बनाएर बिक्री गर्नेगरी कृषि संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

कृषि संकलन केन्द्रमा संकलित कृषि उपजलाई राजधानी काठमाडौंलगायत सहरसँग समन्वय गरेर निर्यात गर्नेसम्मको योजना बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

कृषि संकलन केन्द्र स्थापना गर्नुअघि गाउँपालिकाले ५९ किसिमका कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरेको थियो। फरकफरक मौसममा फरकफरक मूल्य राखेर कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरेपछि संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको हो।

अन्नबाली, सागसब्जी, फलफूल, दलहन तथा तेलहनलगायत सबै कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरिएको कृषि शाखाले जनाएको छ। मूल्य निर्धारण गर्दा कृषकको परल मूल्यमा घाटा नहुनेगरी निर्धारण गरिएको जनाइएको छ।

गाउँपालिकाले संकलन केन्द्र स्थापना गरेपछि बाक्सिला बजारमा लाग्ने हटियामा बिक्री नभएका कृषि उपज लिएर कृषक संकलन केन्द्र पुग्न थालेका छन्। कृषकको परल मूल्यभन्दा केही प्रतिशत बढीमा बजारमा बिक्री नभएका कृषि उपज गाउँपालिकाले खरिद गर्न थालेपछि उनीहरु हर्षित भएका छन्। 

सो गाउँपालिकाका कृषक यसअघिसम्म घरबाट बोकेर लगेका कृषिउपज बिक्री नभएपछि पुनः बोकेरै घर फर्काउनुपर्ने बाध्यतामा थिए। गाउँपालिकाका सबै वडामा कच्ची सडक पुगे पनि बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन नहुँदा कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज उनी आफैले डोकोमा बोकेर बिक्री गर्न लानुपर्ने बाध्यता छ। 

यसैबीच, गाउँपालिकाले तोरी उत्पादक कृषिकलाई दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। व्यावसायिक तोरीखेती गर्ने किसानलाई खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन भएको तोरीको मात्राका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउनेगरी सुरु गरिएको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि गाउँपालिकाले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको हो।

व्यावसायिक तोरीखेतीका माध्यमबाट किसानलाई स्वरोजगार बनाउँदै आयातीत खाने तेललाई विस्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिका उपप्रमुख गुरुराज राईले जानकारी दिए।

'किसानलाई व्यावसायिक रुपमा तोरीखेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने, तोरीको उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने र गाउँपालिकालाई खाने तेलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ तोरी किसान अनुदान कार्यक्रम अघि सारिएको हो', उनले, 'गाउँपालिकाको गौरवको योजनाका रुपमा ल्याइएको तोरीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमले कृषकको आयआर्जनमा टेवा पुग्नाका साथै वातावरण सन्तुलनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।'

गाउँपालिकाको अनुदान पाउन किसानले कम्तीमा तीन रोपनी जग्गामा तोरीखेती लगाउनुपर्ने जनाइएको छ। व्यावसायिक तोरीखेती गर्ने कृषकले अनुदान पाउनका लागि कम्तीमा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। 

गाउँपालिकाको अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सिफारिसका आधारमा कृषक, कृषि फार्म र कृषक समूहलाई बैंक खातामा अनुदान उपलब्ध गराइँदै आएको छ। तोरीखेती प्रवर्द्धनका लागि गाउँपालिकाले अनुदान कार्यक्रम लागु गरेपछि कृषकसमेत उत्साहित भएका छन्। रासस