काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले बडादसैँको बेलामा महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाहरू फेरवदल गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयमा राष्ट्र बैंक पुन: एक पटक पुनर्कर्जा दिने नीतिमा अगाडी बढेको देखिएको छ।

कोभिडको समयमा दिएको पुनर्कर्जा दुरुपयोग भइ तरलता, ब्याजदर र विदेशी मुद्रा सञ्चतिमा दबाब परेको थियो। राष्ट्र बैंकले पुनः सोही नीतिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यसहित मंगलबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै लघु, घरेलु , साना तथा मझौलालाई मात्रै नभइ सबैलाई पुनर्कर्जा दिन सकिने व्यवस्था अगाडि सारेको छ। 

पुनर्कर्जा सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ अनुसार पुनर्कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको हो। उक्त कार्यविधिले विद्यमान व्यवस्थाअनुसार ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा दिनसक्ने सुविधा दिएको छ।

कोभिडको समयमा तयार पारिएको उक्त कार्यविधिमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट निष्कासन गरी बजारमा पठाउने अर्थात मुद्राको आपूर्ति बढाउने कामलाई पुनर्कर्जा भनिन्छ।

निश्चित समयमा फिर्ता हुनेगरी निश्चित क्षेत्रमा र न्युन ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट निष्कासन गरी कर्जा लगानी गर्ने प्रकृया नै पुनर्कर्जा हो। कोभिडको समयमा पुनर्कर्जा सुविधाको दुरुपयोगमार्फत जथाभावी आयात र पुँजी पलायन हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको थियो।

विदेशी मुद्रामा परेको दबाब कम गर्न राष्ट्र बैंक र सरकार मिलेर विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेप गर्दाको असरकै कारण अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नाममा सरकारको दबाबमा परेर राष्ट्र बैंकले ठूला साना सबै उद्योगी व्यवसायीलाई समेट्ने गरी पुनर्कर्जाको सुविधा ढोका खोल्नुले आगामी दिनमा समस्या निम्तने निश्चित प्राय छ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले सुन चाँदी धितोमा आधारित कर्जामा एकल कर्जा सीमा तोकेको छ। यसअघि सुन चाँदी धितो राखेर प्रवाह हुने कर्जामा एकल सीमा तोकिएको थिएन। राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकल धितो कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ। 

२०८३ असार मसान्तसम्ममा सुनचाँदी एकल ग्राहक कर्जा सीमा ५० लाख कायम गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशनमा भनेको छ। निर्माण सम्पन्न भएका तर प्रसारण लाइन अभावमा सञ्चालनमा आउन नसकेका वा पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा नआएका जलविद्युत आयोजनाहरूको कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण नहुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

आयोजना सम्पन्न भएपनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएको भन्दै कतिपय आयोजनाहरूले कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुरर्नतालिकीकरणको सुविधा लिँदै आएका थिए।

राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्था पश्चात विद्युत प्राधिकरणमाथि प्रसारण लाइन निर्माण गरी जलविद्युत आयोजना पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने दबाब सृजना भएको छ। यस बाहेक ग्रस अवधि थप गरी पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरेको कर्जाहरूलाई असल वर्गमा वर्गीकरण गर्दा १.३ प्रतिशतको सट्टामा १.१ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेपुग्ने भएको छ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जा सम्बन्धि व्यवस्था पनि सामान्य संसोधन गरेको छ। सेयर मूल्यमा हुने परिवर्तनको कारण सेयर धितो सुरक्षण मूल्यमा कमी आएमा सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले सोको मूल्य अनुगमन गरी थप धितोका लागि ऋणीलाई सूचीत गर्नुका साथै बैंक वित्तीय संस्थाले मार्जिन कल गर्ने तथा थप सुरक्षण नराखेमा सेयर बिक्री गरी असुल उपर गर्ने सम्बन्धि व्यवस्था स्पस्टरुपमा सम्बन्धित प्रोड्कट पेपरमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज आम्दानीको लेखाङ्कन एनएफआरएस ९ एक्सपेडेट क्रेडिट लस गाइडलाइन, २०२४ अनुसार राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कर्मचारीको दायित्वको बीमांकीय मूल्यांकन गराउँदा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान(एनएफआरएस) को प्रवधानअनुसार विगतको तथ्यांकमा आधारमा यर्थाथपरक अनुमानहरू लिइ मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै आन्तरिक लेखापरिक्षणबाट पनि त्यस्तो तथ्यांक अनुमानहरू प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम बाहेक अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बाराबरको रकम प्रचलित व्यवस्थाअनुसारकव आयकर, कर्मचारी बोनस तथा बैधानिक कवष र संस्था समाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेर रकम कट्टा गरी बाँकी रकमलाई सञ्चित मुनाफमा खर्चगरी नियामकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने पुरानै व्यवस्था कायम गरेको छ।

मौद्रिक नीतिमा ढिलाई भएपछि राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवतरणमा साउन मसान्तसम्मको अन्य ब्याज आम्दानीलाई आम्दानी गणना गर्न दिएको थियो। 

५० मेगावट वा सोभन्दा बढी आयोजनाहरूको ब्याज पुँजीकरणमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिएको छ। ५० मेगावट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत परियोजना वा उक्त आयोजनाहरू ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण सम्पन्न भएमा पुँजीकृत ब्याजलाई आवद्यिक कर्जाको ब्याज पुँजीकृत शीर्षक(आइसीटीएल) मा छुट्टै लेखाङ्कन गर्नु नपर्ने भएको छ। 

यस्ता आयोजनाहरूको ब्याज आम्दानीलाई आइसीटीएलमा लेखाङ्कन नगर्दा सञ्चित मुनाफामा खर्च गर्नु नपर्दा बैंकहरूको आम्दानी बढ्नेछ। सञ्चित मुनाफमा उक्त ब्याज रकमलाई खर्च नदेखाएपछि नियामकारीकोषमा समेत रकम कट्टा गर्नु पर्दा बैंकहरूको खर्च घटाउन तथा नाफा बढाउन मद्दत गर्ने देखिएको छ।

यस्तै कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा सञ्चालक रहेका व्यक्तिहरू सहकारी संस्था बीमा सम्बन्धि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थासमेत सञ्चालक, सल्लाहकार वा कुनै पनि पदमा रहन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका संस्था समूहका सेयर धनी वा चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका सेयरधनी तथा निजका परिवार सदस्य तथा कर्मचारीलाई गैरकोषमा आधारित सुविधा लिन पाउने भएका छन्। ०.५ प्रतिशतसम्म बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा सेयर रहेका सेयरधनीहरूले उक्त सुविधा प्राप्त गर्न पाउने भएका हुन्। 

यसअघि संस्था समूहका सेयरधनीले वा चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका सेयरधनीले यस्तो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था थियो। उक्त सीमाभित्र रही सेयर लिएका ब्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था, कार्यकारी प्रमुख, बाहलवाल लेखापरिक्षक, कार्यकारी प्रमुखले उक्त सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

यस्तै उक्त सीमाभन्दा कम सेयर स्वामित्व रहेका संस्थापक सेयरधनी, संचालक, कार्यकारी प्रमुख वा निजका परिवारका सदश्यले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

०.५ प्रतिशतभन्दा सेयर धारण गरेा सेयरधनीहरूको विवतरण अर्धवार्षिकरुपमा सम्वन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

विदेशी संयुक्त लगानीमा सञ्चालित बैंक वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी लगानीकर्तासँग प्रावधिक सम्झौता गर्दा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसअघि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ बमोजिम यस्तो कार्य गर्दै आएकोमा अब नयाँ अनुसार प्रविधिक सेवा सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरीएको छ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सम्बन्धि व्यवस्थामा समेत संसोधन गरेको छ। यसअघि लघु, घरेलु तथा साना उद्यमलाई पुनरकर्जा, विशेष पुरनकर्जा र साधारण पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएकाकोमा अब पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ मा उल्लिखित व्यवस्थाको अधिनमा रही सबै क्षेत्रमा पुनर्कर्जा दिनसकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष सम्वन्धि व्यवस्था अन्तर्गत पुरक पुँजीकोषको कार्यतालिकामा पनि संसोधन गरेको छ। रेगुलेटरी रिभर्ज अन्तर्गतको असल कर्जा ब्याज रकम र रेगुलेटरी रिभर्ज अन्तर्गतकै ब्याज पुँजीकरणलाई पुरक पुँजी गणना गर्दा जोडन पाउँने व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोष वृद्धिमा मद्दत गर्ने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा लिएको छ।