 (2).gif)
काठमाडौं- सरकारले दुग्ध तथा उखु किसानको बाँकी बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीको विशेष पहलमा दुग्ध तथा उखु किसानका लागि झन्डै दुई अरब रुपैयाँ निकास भएको हो।
दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि शुक्रबरमात्र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋण लगानीको तमसुक तथा भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको छ भने आठ जिल्लाका उखु किसानले पाउनु पर्ने १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कृषि मन्त्रालयले रकमान्तर गरी भुक्तानीका लागि जिल्लाहरूमा पठाएको छ।
त्यसका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाे अनुमति र अर्थ मन्त्रालयले रकम बाँडफाँट गरी शुक्रबार नै सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पठाएकाे छ।
अब कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट , सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरी जिल्लाका उखु किसानले पाउनु पर्ने रकमका लागि एक अरब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ सम्बन्धित जिल्लालाई पठाएको हो। सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई रकम बाँडफाँट स्वीकृति पाएको छ। उखु किसानले अनुदानबापत पाउनु पर्ने रकम दसैँअघि नै पाउने भएका छन्।
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री अधिकारीले उखु तथा दूध किसानहरूको बाँकी रकम दसैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए। सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग मन्त्री अधिकारीले निरन्तर पहलमा उक्त काम सम्भव भएको हो।
दूध र उखु किसानले पाउनु पर्ने बक्यौता रकम दसैँअघि नै पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले भने,‘दूध र उखु किसानको दसैँ घर घरमा आउने छ। यसको चाँजो मिलाउने सबैलाई धन्यवाद छ। म अत्यन्त खुसी छु।’
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको भदौ २६ गतेको निर्णयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ। उखु किसानलाई रकम उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अनुसार अख्तियारी तथा बाँडफाँट शुक्रवार भएको हो।
‘प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम खर्च गर्ने गरी उखु कृषकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यविधि, २०७५ (संशोधनसहित) उखु उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने (गत आव २०८०/०८१को समेत) कार्यान्वयनका लागि देहायका ८ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अख्तियारी÷बाँडफाँड स्वीकृत गरिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ।
जसअनुसार कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरी जिल्लाका उखु किसानले पाउनु पर्ने रकमका लागि एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पठाइएको छ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् भदौ २० गते दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी)लाई दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि सर्तसहित ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। उक्त रकम सम्बन्धी दुग्ध किसानको हातमा पुग्ने गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको डिडीसीका प्रमुख सूर्य पाण्डेले जानकारी दिए।
‘मन्त्रीज्यूको दुग्ध किसानहरूले जसरी पनि दसैँ अघि बक्यौता रकम हातमा पुग्नु पर्छ भन्ने चाहना अनुसार काम भएको छ,’ पाण्डेले भने,‘अब प्रक्रिया पुरा भएको छ। सरकारले डिडीसीलाई ऋण बापत दिएको ६० करोड रुपैयाँ वितरण सुरु हुन्छ। दसैँअघि नै सबै किसानले रकम पाउनु हुन्छ।’
शुक्रबारमात्र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋण लगानीको तमसुक तथा भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको हो। ‘मिति २०८१ असोज २को निर्णय बमोजिम त्यस संस्थापनलाई तपसिल बमोजिमको रकम ऋण लगानी गर्न समिति २०८१ असोज ११ गते तमसुक लिखत तथा भुक्तानी तालिका यसै साथ संलग्न राखी पडाइएको ब्यहोरो आदेशअनुसार छ,’ पत्रमा भनिएको छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगतै अधिकारीले मन्त्रालयका सहसचिव पौडेललाई डिडीसीको जिम्मेवारीमा पठाएका थिए। त्यहाँ रहेको मखन, पाउडर दूध बिक्रीबाट ४५ करोड बढी आम्दानी गरी किसानलाई रकम उपलब्ध गराइसकेको छ। अधिकारीले असार ३१ गते जिम्मेवारी सम्हाल्दा दुग्ध किसानहरूको १ अर्ब ५४ करोड रकम बक्यौता थियो।
