काठमाडौं- बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई छिटो-छिटो र बढी ब्याज भुक्तानी गर्नुपरेपछि राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) भन्दा निक्षेप संकलन उपकरणमा जोड दिन थालेको छ।
गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षापश्चात सञ्चालनमा ल्याएको एसडीएफमा सुरुमा बैंकर्सले रुची कम देखाएका थिए। पछिल्लो समय भने राष्ट्र बैंकले बढी ब्याज भुक्तानी गर्नुपरेपछि निक्षेप संकलन उपकरणमा जोड दिन थालेको छ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको तत्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन उपकरणको ब्याजदर ३ प्रतिशत कायम गरेकाले राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा पनि ३ प्रतिशत नै ब्याज दिँदै आएको छ।
स्थायी निक्षेप सुविधामा बैंकहरूले राखेको निक्षेप ७ दिनमा परिपक्व हुने र सोही अवधिमा साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। ७/७ दिनमा साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने र निक्षेप संकलन उपकरणको तुलनामा बढी ब्याजदर भएपछि राष्ट्र बैंकले २१ दिने र १४ दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट तरलता खिचिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले बढी ब्याज दिनुपर्ने भन्दै केही समयअगाडिबाट सञ्चालनमा ल्याएको स्थायी निक्षेप सुविधाको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। यसअघि भुक्तानी अवधि बढी भएको भन्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कम ब्याजदरमै भएपनि एसडीएफको सट्टा अन्तरबैंकिङ कारोबार गरेका थिए।
कर्जा लगानी नबढेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले बाध्य भएर स्थायी निक्षेप सुविधामा रकम जम्मा गर्न थालेका थिए। जसले गर्दा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको थियो। तर बढी ब्याज तिर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमा नै गएपछि स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयन अन्योलपूर्ण बनेको हो।
राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले कर्जा लगानी न्यून रहेको र प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयमा एसडीएफमा निक्षेप संकलन गर्दा राष्ट्र बैंकले बढी ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपरेको बताउँछन्।
'कर्जाको माग नबढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भयो। प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता प्रशोचन गर्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व हो। यसैक्रममा राष्ट्र बैंकले एसडीएफ र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ। तर बढी तरलता भएपछि एसडीएफ छोटो अवधिमा परिपक्व हुँदा ब्याज दायित्व बढी आउने र छोटो अवधिमा भुक्तानी गर्दा लागत बढ्ने देखियो। तरलता बढी भएको समयमा निक्षेप संकलन उपकरणमा नै राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता दिइरहेको हो', पोखरेलले भने।
गत साउनमा बैंकहरूको यस उकपरणमा ३ खर्ब ७२ अर्ब लगानी गरेकोमा पछिल्लो समय घटेर ३६ अर्ब ३० करोडमा आएको छ।
यस्तै निक्षेप संकलन उपकरणमा बैंकहरूको लगानी २ खर्ब ३६ अर्ब ५० करोड रहेको छ। यस अवधिमा बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा करिब ७२ अर्ब लगानी गरेका छन् भने निजी क्षेत्रतर्फ ५४ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन्।
कर्जा निक्षेप अनुपातका आधारमा पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब ७ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अधिक लगानीयोग्य रकम रहेको छ। बैंकहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ७८.८७ प्रतिशत रहेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतमा स्थिर रहेको छ।
कर्जाको ब्याजदर पछिल्लो समय घटेर एकल अंकनजिक आएको छ भने निक्षेप ब्याजदर निरन्तररुपमा घटिरहेको छ। राष्ट्र बैंकसँग रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले १५ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ।
भदौ महिनामा आएर आयातमा सकारात्मक देखिएको छ। साउनमा १ खर्ब २८ अर्बको हाराहारीमा आयात भएकोमा भदौमा आएर १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ।
यस्तै पछिल्लो समय सरकारी खर्च र राजस्वमा समेत सामान्य वृद्धि देखिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको बताएको छ।
यस्तै एसियाली विकास बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९५ प्रतिशत हुने घोषणा गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको भन्दै चालु आर्थिक वर्ष नै नेपालको भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुने दाबीसमेत गरेको छ।
