काठमाडौं- पछिल्लो दश वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रले केही सुखद र केही दु:खद क्षण भोगेको छ। पछिल्लो दश वर्षमै नेपालको अर्थतन्त्र मध्यकालीन औसत वृद्धिदर उच्च भयो भने त्यसपछि लगातारको दबाबले अहिले थलिएको छ। 

लगातार तीन वर्ष मध्यम वृद्धिदर हासिल गरेको अर्थतन्त्र पछिल्लो पाँच वर्षदेखि भने चरम संकटको सामना गर्दै आएको छ। कहिले स्रोतको अभाव त कहिले स्रोतको व्यवस्थापनको सकस। नेपाली अर्थतन्त्रले निरन्तर भोग्दै आएको छ। 

न्यूनतम शासकीय सिर्जनशीलताको अभाव, कमजोर धरातलले गर्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित विस्तारको सम्भावना झन न्यून हुँदै आएको छ। जब नेपाली अर्थतन्त्रले निरन्तर लय बिराउँछ तब स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञले प्रश्न उठाउँछन्। नीतिगत व्यवस्था तथा शासकीय प्रबन्धमा प्रश्न उठ्छ। 

यस्तो प्रश्न उठेपछि सरकारी अधिकारीको एउटै जवाफ हुन्छ- 'हामीले वृहत आर्थिक स्थायित्वलाई कायम राखेका छौँ।' संसारका धेरै मुलुकले जुन स्थायित्वका लागि लामो संघर्ष गर्छन् त्यही स्थायित्व नेपालले सहजै कायम राखेको र यही नै नेपाली अर्थतन्त्रको विशेषता भएको उनीहरूले बताउने गरेका छन्। 

गतसाता सम्पन्न नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा सम्बोधनका क्रममा युवराज खतिवडाले यस्तै आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। 

खतिवडाले आफ्नो पूरै सम्बोधनका क्रममा नेपालको वित्तीय स्थायीत्व नमुना रहेको बताएका थिए। ऋणको अवस्था सुविधाजनक रहेको, क्षेत्रीय तुलनामा नेपालको राजस्व संकलन (जीडीपीको अनुपात) राम्रो भएको, बैंकिङ क्षेत्र पर्याप्त पुँजीकरण भएको, उदार व्यवस्था र सार्वजनिक एकाधिकार अन्त्य गरिएको, प्रतिस्पर्धी वातवारणको प्रत्याभूति गरिएको, पछिल्लो दशकमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि न्यून, श्रमको मूल्य र समग्र मूल्यवृद्धि न्यून बिन्दुमै रहेको भन्दै वृहत अर्थतन्त्रको स्थायित्व बलियो भएको उनको भनाइ थियो। 

क्रेटिड रेटिङ एजेन्सी फिचका प्रतिनिधिले नेपालले रुढीवादी वित्त नीतिलाई निरन्तरतामा उठाएको प्रश्नमा दिएको उत्तरलाई स्मरण गराउँदै खतिवडाले भनेका थिए, 'गएको चार/पाँच दशकमा हाम्रै क्षेत्रमा ठूला आर्थिक संकट आए, वित्तीयदेखि मौद्रिक र आन्तरिकदेखि बाह्य तर हामीले ती सबै संकटबाट पाठ सिकेर सावधान यात्रा गरेका छौँ। हामीले दिगो यात्रा कायम गरेका छौँ के यो गलत भयो? हामीले वृहत आर्थिक स्थायित्व कायमै राखेका छौँ।’ 

अर्थतन्त्रको आधारभूतमा प्रश्न उठ्नेवित्तिकै धेरैजसो सरकारी अधिकारीले दिने जवाफ यस्तै हुन्छ। राष्ट्र बैंकदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मका अधिकारीहरूले अर्थतन्त्रको आधारभूत र नीतिगत व्यवस्थामा प्रश्न उठेपछि वृहत आर्थिक स्थायित्वको गौरवगाथा सुनाउँछन्। 

नेपाल ऋणको भारले नथिचिएको, वैदेशिक मुद्राको सञ्चित एकाध समयबाहेक कहिल्यै पनि संकटमा नगएको, हाइपर मूल्यवृद्धिको सामना नगरेको जस्ता तथ्यांक देखाएर नीतिगत सिर्जनशिलताको दाबी गर्दै उनीहरूले बचाउ गर्छन्। 

टाकुराका तथ्यांक देखाएर सधैँ आत्मरतिमा रमाउने विज्ञ, भाषणमात्र गर्ने नेता र आदेशको पर्खाइमा रहने ब्युरोक्रेसीले त्यसकै वकालत गरेपनि के साँच्चिकै वृहत आर्थिक स्थायित्व छ त? 

सरोकारवालाहरू भने यो मान्न तयार छैनन्। औसत आर्थिक वृद्धिदर नै ५ प्रतिशत नपुगेको नेपालमा वृहत आर्थिक स्थायित्व भएको मान्नै नसकिने उनीहरूको भनाइ छ। 

तीन/चार प्रतिशतमा रुमल्लिएको आर्थिक वृद्धिदर त्यो पनि केही सीमित क्षेत्रमा भएको अस्वभाविक बेलुनमा आधारित भएको बताउँछन् उद्योगी आनन्द बगरिया। घर जग्गामा भएको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि भएको जसका कारण समग्र आर्थिक चक्र उल्टो प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। 

‘यस्तो अवस्थामा फरेक्स रिजर्भ र ट्रेड डिफिसटलाई मात्र हेरेर आर्थिक स्थायित्व कायम छ भनेर कसरी मान्ने? मुख्य कुरा जीडीपी ग्रोथ हो जुन ३/४ प्रतिशतमै रुमल्लिएको छ’ बगरिया भन्छन्। वृद्धिदरबिनाको स्थायित्व छ भनेर मान्न नसकिने उनको भनाइ छ। 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनअघिको तुलनामा त्यसपछिको अवधिको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ०.५ प्रतिशतले जेनतेन वृद्धि भएको छ। उदारीकरणको नीतिगत व्यवस्थाका बाबजुद केही निश्चित वर्षमा देखिएको सुधारबाहेक नियमित भएको छैन। निकै सुस्त वृद्धिदरले अर्थतन्त्रले थप वृद्धिदर थेग्नसक्ने अवस्था नै रहेको छैन। वृद्धिदरबिनाको स्थायित्व केवल मुर्दा स्थायित्व हुने धेरैको मत रहेको छ।

वृहत आर्थिक अवस्था उल्टो चिन्ताजनक बाटोमा गएको बताउँछन् अर्थशास्त्री पृथ्वीराज लिगल। अहिलेको अवस्थामा नेपालको वृहत आर्थिक स्थायित्व छ भन्नु आफैमा मूर्खता भएको उनको भनाइ छ। आफ्नो शासकीय कमजोरी छेक्नलाई भन्नेबाहेक कुनै पनि विज्ञले त्यसरी बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। 

‘पूरै बजार डिस्ट्रोरेट छ। लगानी न्यूनतम बिन्दुमा छ। पुँजी निर्माण कमजोर छ। राष्ट्रिय सेभिङ उच्च भएर स्रोतको विवेकशील परिचालन भइरहेको छैन। परिणामको कोणबाट सोच्ने हो भने सार्वजनिक ऋण पनि उच्च हुँदै गएको छ। आम्दानी नबढाउने हुँदा ऋण जति बढ्छ त्यति जोखिम बढ्छ। नेपालमा भइरहेको यस्तै छ। सार्वजनिक खर्चमा पनि विकास खर्च हुनै सकेको छैन अनि यस्तोमा कहाँ भयो म्याक्रोइकनोमिक स्ट्याबिलिटी?’ उनी प्रश्न गर्छन्। 

बेरोजागरीमा कुनै सुधार भइरहेको छैन। पछिल्लो चार वर्षमा बेरोजगारी दर अझ उकालो लागेको छ भने गरिबी पनि बढेको छ। रेमिट्यान्स बढेर खपत न्यून हुँदा भएको चालु खाताको सुधार र भारतीय बजारमा निर्भर हुने मूल्यवृद्धि देखाएर स्थायित्वको गफ दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ।