काठमाडौं- एयरलाइन्स, होटलदेखि क्रुजसीपसम्म बुकिङ व्यवस्थापनको एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने जीडीएस (ग्लोबल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम) सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले नेपालमा करछली गरिरहेको पाइएको छ।
विशेषगरी नेपालमा एयरलाइन टिकेटिङको धेरै व्यापार हुँदै आएको छ। नेपालमा उडान गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी एयरलाइन्सको टिकेटिङको व्यवस्थापन गर्ने यस्ता कम्पनीले नेपालबाट हुने आम्दानी विदेशमा देखाएर वर्षौँदेखि करछली गर्दै आएको पाइएको हो।
कुनै पनि एयरलाइन्सलाई आफ्नो सिस्टम उपलब्ध गराएबापत शुल्क लिने यस्ता कम्पनीले नेपालबाट हुने टिकेटिङको आम्दानी यहाँ लेखांकन नै नगरी विदेशमा देखाउने गरेर खुलमखुला करछली गरेको पाइएको हो। कुनै पनि निश्चित मुलुकमा हुने व्यापारको आम्दानी सोही मुलुकमा देखाएर कर तिर्नुपर्नेमा यो नियमको खुला उल्लंघन गरिरहेका छन्।
नेपालमा वर्षौँदेखि तीनवटा कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन्। नेपालमा ग्यालेलियो नेपाल, एमेडस नेपाल नामबाट दर्ता भएर बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा छन् भने सेबरको भने अनुपमा डिस्ट्रिब्युसनले एजेन्सी लिएको छ।
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्दा कुन एयरलाइन्सको टिकटको दर कति छ र उपलब्ध छ कि छैन भनेर एकै ठाउँमा थाहा दिने प्रणाली हो जीडीएस। एयरलाइन्सको उत्पादन यात्रा भएकाले त्यसको टिकटको भर्चुअल गोदामको काम यो प्रणालीले गर्छ।
यस्तो गोदाममा भण्डारण गरेबापत एयरलाइन्सबाट जीडीएस सञ्चालकले निश्चित सेवाशुल्क लिन्छन्। त्यसबाहेक प्रत्येक टिकट बिक्रीबापत पनि सेगमेन्टअनुसार उनीहरूले शुल्क लिन्छन्।
एयरलाइन्सले बिक्री गर्ने टिकटको कुल मूल्यमा यस्तो जीडीएसले लिने चार्जसमेत जोडिन्छ। तर यसको व्यापार फरक हुन्छ।
यस्तो जीडीएस सञ्चालकहरूले एयरलाइन्सको टिकेटिङ व्यवस्थापनबाट आम्दानी गर्छन्। जुन देशमा टिकटको कारोबार हुन्छ त्यही देशबाट उनीहरूले आम्दानी गर्छन्। नेपालमा जीडीएस सेवा दिने तीनवटा कम्पनी छन्। संसारभर प्रभाव रहेका मुख्य तीन कम्पनी नेपालमा छन्।
एयरलाइन, होटल, क्रुजलगायतका बुकिङको प्रणाली उपलब्ध गराउने यी कम्पनीले नेपालमा विशेषगरी एयरलाइनबाट आम्दानी गर्दै आएका छन्। यी तीनमध्ये एउटा कम्पनीमात्र नेपालीले एजेन्सी लिएर नेपालमा सञ्चालन भइरहेको छ। ग्यालेलियो बेलायती कम्पनी ट्राभलपोर्टको स्वामित्वमा छ भने अमेडस स्पेनिस कम्पनी हो। सेबर भने अमेरिकन कम्पनी हो।
एमेडसको नेपालको सबै जिम्मा भारतीय बर्ड्स समूहले लिएको छ। नेपालको जीडीएसको सबै काम बर्ड्स ट्राभलले नै हेर्दै आएको छ भने ग्यालिलियोको जिम्मा बंगाली समूह एमजीएचले पाएको छ।
सेबरको भने नेपालकै कम्पनी अनुपमा डिस्ट्रिब्युसले पाएको छ। यसको सञ्चालकमा अनुपमा बुढाथोकी छिन् भने नेपाल एयरलाइन्सकै केही अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू पनि यसमा सहभागी छन्।
करछली कसरी भइरहेको छ?
नेपालमा भएका यी विदेशी सेवाप्रदायकले कार्याले खोलेका छन् र यही कार्यालयबाट प्रबर्द्धनको काम गर्छन्। नेपालमा टिकेटिङको काम गर्ने ट्राभल एजेन्सीहरूलाई यिनिहरूले आफ्नो प्रणालीबाट टिकट काट्नका लागि उत्प्रेरित गर्छन्। त्यसका लागि यो कार्यालयबाट काम हुन्छ।
नेपालबाट हुने टिकेटिङको कारोबारमा सामान्यतया दुई पक्षले मात्र आम्दानी गर्छन्। एयरलाइन्स र ट्राभल एजेन्सी। सरकारी निकायले पनि यही कुरामात्र नोटीस गर्छ। तर यो व्यापारबाट जीडीएसले पनि आम्दानी गर्छन्। यसमा कतार एयरवेजको एउटा टिकट काठमाडौंबाट दोहाका लागि काटिँदा त्योबापत जीडीएसले औसत पाँच डलरसम्म पाउँछ।
त्यसरी हुने आम्दानी वर्षमा करोडौँ रुपैयाँमा पुग्छ। जीडीएस सेवाप्रदायकहरूले यसरी बर्सेनि नेपालबाट हुने टिकेटिङको आम्दानी नेपालमा देखाउँदैनन्। उनीहरूले यसको शुल्क नेपालमा बुझ्दैनन्।
उनीहरूले सिंगापुर वा भारतमा बुझ्छन्। विदेशी एयरलाइन्ससँग ग्लोबल एकमुष्ट डिल भएको र आम्दानी पनि सोहीअनुसार हुने भन्दै उनीहरूले नेपालमा सो रकम नै देखाउँदैनन्। यी सेवाप्रदायकले नेपालबाट हुने व्यापारको आम्दानी नेपालमा नदेखाउनेमात्र होइन नेपालका ट्राभल एजेन्सीलाई उनीहरूले दिने कमिसनसमेत नगदमै दिने गरेका छन्।
तीनमध्ये एक एजेन्सीका एक अधिकारीका अनुसार नेपालको अफिसलाई मार्केटिङ अफिसका रुपमामात्र देखाउने गरेका छन्। सामान्य अफिस सञ्चालन खर्च तथा एजेन्सीलाई दिने कमिसन बापतको रकममात्र भित्र्याउने गरेका छन्।
कतार एयरवेजको नेपालबाट हुने एउटा टिकेटको कमिसन कुनै पनि जीडीएसले गरेको आम्दानी सो कम्पनीको नेपाल अफिसको खातामा आनुपर्छ। त्यसरी आएको आम्दानी उसले देखाएर कर तिरेरमात्र नेपालबाट फेरि विदेश लिन पाउनुपर्ने हुन्छ। तर यो सबै नियम स्किप गरिएको छ।
नेपालमा रहेका तीनवटै कम्पनीले ट्राभल एजेन्सीलाई आफूतिर आकर्षित गर्नका लागि नगद प्रोत्साहनसमेत दिँदै आएका छन्। यति धेरै आर्थिक गतिविधि गर्ने कम्पनीहरूको मुख्य एजेन्सी भारत र बंगलादेशबाट सञ्चालन भइरहेको छ।
यी कम्पनीले भने नेपालमा हुने आम्दानीका लागि छुट्टै सम्झौता नभएको भन्दै समग्र कारोबार नै एकै ठाउँमा भुक्तानी हुँदै बताउँदै आएका छन्।
‘बर्सेनि ४० अर्बको टिकेटिङ हुने नेपालमा करोडौँको आम्दानी उनीहरूले गर्दै आएका छन्। तर यहाँ त्यो देखिँदैन’ तीनमध्ये एकमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, 'यहाँ हुने धेरै कारोबार नगदमा हुन्छ, कार्यालयमा पनि खासै खर्च छैन र वर्षौँदेखि आम्दानी नै देखिएको छैन।’
विदेशी एयरलाइन्स र विदेशी जीडीएसबीचमा हुने सम्झौताका आधारमा कारोबार भएपनि नेपालमा सिर्जना हुने बिजनेसको आम्दानी नदेखिनु करछलीको प्रायोजन देखिन्छ।
