काठमाडौं- डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको सम्बन्धमा चलिरहेको विवाद पुनः चर्कने संकेत देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रक्रिया र प्रमाणको आधारमा मात्रै महसुल उठाउन निर्देशन दिएपछि गत असारमा काटिएको ६ उद्योगको लाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जोडेको थियो। तर फेरि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उद्योगमा लाइन काट्नेगरी अघि बढेका छन्। 

गत असार अन्तिम साता लाइन काटिएपछि विद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई विद्युत उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिका वितरीत भएको भन्दै लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले लाइन जोडेको थियो। अहिले पुनः लाइन काट्नका लागि नियमन आयोगलाई पत्र काटेर प्राधिकरणले सोधेको छ। 

भलै नियमन आयोगले तत्काल लाइन काट्न सहमति दिने देखिँदैन। नियमन आयोगले सहमति नदिएमा अर्को विकल्पको खोजी गरेर पुनः उद्योगहरुमा लाइन काट्ने तयारी घिसिङले गरेका छन्।

आफ्नो कार्यकालभरी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गर्न नदिने दाउमा रहेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ विवादलाई समाधान गर्न भन्दा पुनः गिजोल्नेगरी अघि बढेका छन्। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि विभिन्न चरणमा छलफल चलाएपनि विगतकै विषयहरु नै आइरहेका छन्। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको लोकप्रियता र प्रतिष्ठासँग पनि यो विषय जोडिएको छ। कुलमान घिसिङ पहिलोपटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुग्दा उनैले यो विषयलाई गिजोल्नेगरी काम गरेका थिए। अहिले उनको दोस्रो कार्यकालमा समेत यो विषयले निष्कर्ष पाउन सकेको छैन।

प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै पछिल्लो पटक ६ वटा उद्योगको लाइन काटिएको थियो। प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची,जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टील लाइन काटिदिएको थियो। नयाँ सरकार बनेसँगै ओली विरुद्ध खनिएका सांसद र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकै समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०’ गठन गरिएको थियो। सोही आयोगले दिएको सुझावबाहिर गएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पैसा उठाउने पत्र पठाएसँगै विवाद पुनः चर्किएको थियो। 

विद्युत प्राधिकरणले गत असार १० गते १५ दिनको समय तोकेर उद्योगीहरुलाई पैसा तिर्न भन्दै ६१ उद्योगलाई पत्र काटेको थियो। प्राधिकरणले गत मंसिरमा पनि ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै २४ उद्योगको बिजुली काटेको थियो। सरकारले भने आयोग बनाएर विवादको समाधान निकाल्ने बताएसँगै २० दिनपछि उद्योगमा बिजुली जोडिएको थियो। आयोगले गत बैशाख २३ गते तत्कालिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको बक्यौता नलिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। तर २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगलाई पत्र काटेको छ। उद्योगीहरूले बिनाआधार र प्रमाणबिना बिल काटिएको र उक्त विषय प्राधिकरणकै नियमावली र कानूनविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रमाणबिना रकम नतिर्ने अडान लिएका छन्। 

उक्त रकममा थप २५ प्रतिशत जरिबानासहित १५ दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले पत्र काटेको थियो। तर आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बिलमा पनि प्रमाणको आधारमा मात्रै बिल काट्न सुझाव दिएको थियो। 

पटकपटक उही विषय दोहोरिरहँदा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने फेरि उद्योगमा लाइन काट्ने बाटो खोजिरहेका छन्।