काठमाडौं- राजस्व बक्यौता तिर्नका लागि पुँजी व्यवस्थापन गर्न भन्दै जथाभावी प्याकेज बिक्री गर्ने देशकै ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकलगायतका कम्पनीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सचेत गराएको छ। 

बक्यौता तिर्ने पुँजी जुटाउने योजनाअन्तर्गत दुई वर्षे प्याकेज बिक्रीको अभियान चलाएको वर्ल्डलिंकलाई अनुमति नलिइ काम नगर्न प्राधिकरणले सचेत गराएको हो। वर्ल्डलिंकसहित अरु केही कम्पनीले पनि यस्तो प्याकेज बिक्री गरेका थिए। 

प्राधिकरणबाट अनुमति लिएकोभन्दा फरक मूल्य र प्याकेज बिक्री गरेको पाइएकाले अबदेखि त्यस्तो नगर्न प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनी तथा सार्वजनिक सूचनाबाट सचेत गराएको हो। 

अधिकांश कम्पनीको बक्यौता भएपनि सबैभन्दा ठूलो कम्पनी वर्ल्डलिंकले यस्तो अभ्यास सुरू गरेको छ। वर्ल्डलिंकले अहिले दुई वर्ष प्याकेज बजारमा ल्याएको छ।

टीभीसहितको कम्बो प्याकेज भन्दै उसले दुई वर्षका लागि एकैपटक ग्राहकबाट पैसा उठाउन सुरू गरेको हो।

अनुमति नलिइ कुनै पनि कम्पनीले प्राधिकरणबाट स्वीकृत नभएको प्याकेज बिक्री गर्न पाउँदैनन्। निश्चित एमबीपीएसको इन्टरनेटको प्याकेजको मूल्य मासिक र वार्षिक कति हुने भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै प्राधिरकणमा आवेदन दिनुपर्छ। यसरी आवेदन दिएपछि प्राधिकरणले स्वीकृति दिनुपर्छ। यस्तो स्वीकृतिपछिमात्र बिक्री गर्न पाइन्छ। 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि वर्ल्डलिंकलगायतका कम्पनीले यसरी अनुमति नलिप प्याकेज बिक्री गरेपछि प्राधिकरणले जरिवाना तिराएको थियो। योपालि भने अहिलेसम्म प्राधिकरणले सचेतमात्र गराएको छ। 

पछिल्लो समय लाइसेन्ससमेत नवीकरण नभएको वर्ल्डलिंकले कुनै पनि सहजीकरण पाएको छैन। राजस्व बक्यौता भुक्तानी नगरेसम्म सहजीकरण रोक्ने नीति प्राधिकरणले लिएको थियो।

सरकारले कर निर्धारण गरेपनि तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको वर्ल्डलिंकले हालेको रिट बैशाख ३० गते खारेज भएको थियो। 

पूर्णपाठमा के कस्तो विवरण आउँछ भन्ने कुरा आएपछिमात्र ताकेता गर्न उपयुक्त हुने प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले बताएका छन्। तर अदालतले पूर्णपाठ नआउँदा थप ब्याज लाग्ने त्रासमा केही सेवाप्रदायक परेका छन्। 

इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारले निर्धारण गरेको कर तिर्न नपर्ने भन्दै  हालेको रिट खारेज भएको थियो। वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। रिट खारेजसँगै वर्ल्डलिंकसहित अरु कम्पनीले पनि कर तिर्नुपर्ने भएको छ 

सरकारले आयकर प्रायोजनाका लागि गरेको व्यवस्थालाई वार्षिक शुल्कमा समेत लागू हुनपर्ने दाबी गर्दै वर्ल्डलिंकसहितका सेवाप्रदायकले अटेरी गर्दै आएका थिए। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष बेरुजु देखाउँदै आएपनि दुई वर्षका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले भने बेरुजु लगत कट्टा गरिदिएको थियो। 

दुई वर्षको अपलेखन भएपछि कम्पनीहरूले सबै माफ हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए।

यस्तो कर नतिरेसम्म नियामकीय सहजीकरण रोक्ने निर्णय भएको थियो। यही कारण विदेशबाट आयात भएको ब्यान्डविथको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ। यसैबीच वर्ल्डलिंकको लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि करका विषयमा वर्ल्डलिंक अदालत गएको थियो। 

कर तिर्न नपर्ने दाबीसहित अदालत गएपनि नहकुल सुवेदी र हरिप्रसाद फुयालको सयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको थियो। योसँगै सबै कम्पनीले बक्यौता तिर्नुपर्ने छ। गत वर्षसम्मको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको बक्यौता रहेको छ।

वर्ल्डलिंकले १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ। ब्याजसमेत जोड्दा वर्ल्डलिंकको मात्र बक्यौता २ अर्ब बढी रहेको छ। त्यसबाहेक आयकरसमेत छली भएको विषय उठेको छ। मर्मतसम्भार शुल्क धेरै दाबी गरेको पाइएको छ।