काठमाडौं- पछिल्लो दुई दशकमा दुनियाँ कति बदलियो? सायद धेरै! कति धेरै र केऔके बदलियो भन्ने कुरा भोग्ने मान्छे र परिवेशले फरक पार्ला तर परिवर्तनको मुख्य ड्राइभर प्रविधि हो।

स्मार्टफोनको आविष्कारले दुनियाँमा यति छिटो परिवर्तन ल्याइदियो कि एउटै पुस्ताले तीव्र गतिको रुपान्तरण महसुस गर्न पायो। नेपालका सन्दर्भमा अहिले २० वर्ष पार गरेका उमेर समूहको पुस्ताले कल्पनासम्म गर्न नसक्ने परिवर्तन भएको छ। 

आजभन्दा २० वर्ष पहिलेसम्म नेपालमा मोबाइल किन्न कठिन थियो। सामान्य मोबाइलको पहुँच नै न्यून थियो। मोबाइल किन्न जति गाह्रो थियो सिमकार्ड लिन उति नै महाभारत थियो। यस्तो थियो कि बरु नागरिकता लिन सहज तर सिमकार्ड लिन कठिन थियो।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको मात्र दबदबा भएको त्यो समयमा सिमकार्ड आफूले चाहेकै समयमा पाउनु ठूलै उपलब्धिजस्तो मानिन्थ्यो। तर जब बजारमा निजी क्षेत्रको टेलिकम प्रवेश भयो ती सबै बाधा तोडिए। अर्थात् ग्राहकले पसल पसलमै सिमकार्ड पाउन थाले। 

एउटा व्यक्तिलाई सञ्चारको सुविधा लिनका लागि आधारभूत कुरा सिमकार्ड लिन त्यति धेरै प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्ति दिलाउने काम आजभन्दा २० वर्ष पहिले नेपालमा स्थापना भएको निजी क्षेत्रको पहिलो दूरसञ्चार कम्पनी तत्कालीन स्पाइस नेपालले गरेको थियो। मेरो मोबाइलका नामबाट यो कम्पनीले २०६२ साल असोज १ गते सेवा आरम्भ गरेको थियो।

मेरो मोबाइलले ग्राहकलाई सुविधाअनुसार सिमकार्ड दिन थालेपछि नेपाल टेलिकमलाई पनि त्यस्तै सहज सेवा दिन बाध्य बनाएको थियो। 

स्थापनाको तीन वर्षमै मेरो मोबाइलमा युरोपको टेलिकम जायन्ट तत्कालीन टेलियासोनेराको प्रवेश भयो। टेलियाले मेरो मोबाइलको ८० प्रतिशत सेयर लिएर सम्पूर्ण व्यवस्थापन लियो। युरोपको जायन्ट कम्पनी, लाभो अनुभव भएको अनुसन्धान तथा विकासको विरासत भएको कम्पनीको प्रवेशसँगै नेपालको टेलिकममा एउटा क्रान्ति नै भयो। सेवाको गुणस्तर र पुहँच विस्तारमा छलाङ हान्यो। 

टेलियाले स्वामित्व लिएपछि 'मेरो मोबाइल' 'एनसेल'का नामबाट २०६६ साल फागुनबाट रिब्रान्डिङ भयो। यो रिब्रान्डिङ नेपालको ‘ब्रान्डिङ’ को मास्टर इभेन्ट पनि हो। एनसेलको नाम सुने पनि नसुनेपनि एनसेलको ब्रान्ड कलर भनेर धेरैको मुखमा झुन्डिएको थियो।

ब्रान्ड र व्यापारभन्दा पर गएर एनसेलले नेपालको बजारमा यति आक्रामक विस्तार गर्‍यो कि बलियो नेटवर्क र गुणस्तरीय सेवाका कारण आम मान्छेमा दूरसञ्चार सेवाप्रतिको विश्वास बढ्दै गयो। 

विभिन्न समयमा ल्याउने डेटा प्याक, भ्वाइस प्याकदेखि लिएर ‍उपभोक्ता आकर्षित गर्न यो कम्पनीले लोकप्रिय अभियान सुरू गर्‍यो। सामान्य उपभोक्तादेखि कर्पोरेट तहसम्मका ग्राहकको आवश्यकताअनुसार यो कम्पनीले सेवा सुरूवात गर्‍यो। कर्पोरेट सेवाको पनि यसले सुरूवात गरेको थियो।

यही समयमा नेपालीहरू कामको खोजीमा सबैभन्दा धेरै विदेश गए। परिवारका सदस्य विदेशमा हुँदा सहज र सुलभ सञ्चारका लागि भ्वाइसदेखि डेटासम्मका प्याक दिएर यो कम्पनीले पहुँच विस्तारमा भूमिका खेल्‍यो। 

निजी कम्पनीका रुपमा सञ्चालित विदेशी व्यवस्थापनको कुशल व्यवस्थापनबाट एनसेलले नेपालको समग्र दूरसञ्चार सेवालाई प्रतिस्पर्धी र अग्रगामी बनाउन भूमिका खेल्यो। एनसेल स्थापना हुने वर्ष नेपालमा मोबाइल पहुँच ६ प्रतिशत थियो जुन आज ११५ प्रतिशत पुगेको छ। एनसेल एक्लैले १ करोड ६० लाख ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको छ। 

कुनै पनि अर्थतन्त्रको तीव्र विस्तारका लागि विगतमा भौतिक पूर्वाधारमात्र भए पुग्थ्यो तर अहिले जोसँग सुविधासम्पन्न र आधुनिक र सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार छ तिनिहरूमात्र छिटो दौडिन सक्छन्।

डिजिटल पूर्वाधारको आधारस्तम्भ नै दूरसञ्चार इकोसिस्टम हो। यही इकोसिस्टमलाई नेपालमा प्रतिस्पर्धी र बलियो बनाउने काम नेपालमा एनसेलले गरेको छ। यदि एनसेल हुँदैन थियो वा एनसेल त्यसरी अघि नबढेको भए सायद अलि ढिला पो हुन्थ्यो कि! यो हिसाबले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको क्रान्तिको मुख्य सिपाही एनसेल हो। 

तर यही एनसेल स्थापनापछि मुख्यगरी तीनपटक खरिद-बिक्री भइसकेको छ। प्रत्येक स्वामित्व परिवर्तनसँगै यसले छलाङ हानेको छ। पहिलोपटक खरिद-बिक्री हुँदा टेलिया भित्रियो र युरोपको जायन्ट कम्पनीको जुन काम गर्‍यो त्यसले त्यति छिटै आकार नै बदलिदियो। त्यसपछि टेलियाबाट सन् २०१६ मा अजियाटा युकेले स्वामित्व लियो जुन खरिद-बिक्रीबाट राज्यले अदालतको आदेशअनुसार ४७ अर्ब पुँजीगत लाभकर पनि पायो। अजियाटाले नेपाल हुँदासम्म एनसेलमा थप अन्वेषण पनि गर्‍यो। 

अहिले भने पछिल्लो समय स्पेक्ट्रलाइट युकेले ८० प्रतिशत हिस्सा लिएको छ। नेपालीमूलकै व्यवसयाी शतिशलाल आचार्यले यसको स्वामित्व लिएका हुन्।

एनसेलले नेपालमा स्थापना भइ सेवा प्रदान गर्न थालेको १९ वर्ष पूरा भएर २० वर्ष लागेको छ। अब लाइसेन्सको अवधि ५ वर्ष रहेको छ। बाँकी पाँच वर्षसम्म पनि अहिलेकै सेयर संरचना कायम भएमा अहिलेको कानूनअनुसार सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ भने यदि यहीबीचमा फेरि सेयर संरचना परिवर्तन भएर ५० प्रतिशत स्वदेशी नागरिकको सेयर भएमा निरन्तर हुनेछ। 

एनसेलले यो बीचमा आफ्नो व्यापारमात्र बढाएन, प्रविधिको गुणस्तर पनि थपेको छ। यसले गर्दा अर्को कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई पनि गुणस्तर वृद्धिमा दबाब सिर्जना गरेको छ। जसको लाभ उपभोक्ताले पाएका छन्। यो सबै हुँदा एनसेलले पनि कम्पनीका रुपमा व्यापार बढायो तर कम्पनीले व्यापार बढाउँदा त्यसको लाभ समग्र देशले पनि पाउँछ।

एनसेलले आफ्नो व्यापारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम बर्सेनि विभिन्न कर तथा शुल्कका रुपमा सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ । अहिलेसम्म एनसेलले ३२० अर्बभन्दा बढी योगदान राज्यलाई गरिसकेको छ। एक प्रकारले सरकार आफै पनि यस्ता कम्पनीहरूको एक प्रमुख साझेदार नै हो । जस्तो अघिल्लो वर्ष एनसेलले गरेको व्यापारबाट लाइसेन्स, दूरसञ्चार सेवाशुल्क लगायतका अन्य कर शीर्षकबाट सरकारले २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठाएको थियो। 

कुनै पनि कम्पनीले प्रगति गर्दा कम्पनीका सञ्चालकलेमात्र लाभ पाउँदैनन्। त्यसको लाभ देशले करबाहेक अन्य कुराबाट पनि पाउँछ। जस्तो नागरिकले रोजगारी पाउँछन्। जस्तो एनसेलले नै २५ हजारजतिलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ।

कम्पनीले आफ्नो नाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका विभिन्न काममा खर्च गर्छन्। जस्तो एनसेलले विभिन्न क्षेत्रमा यस्तो खर्च गर्दै आएको छ। वृहत्तर हितका क्षेत्र पहिचान गर्दै सरकारी लक्ष्यलाई सहयोगी हुनेगरी यस्तो खर्च गर्दै आएको छ। सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत एनसेलले अहिलेसम्म दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। 

तर यस्तो अवस्थामा पछिल्लो समय समग्र दूरसञ्चारको बजार नै संकुचित हुँदै आएको छ। दूरसञ्चारको एक खर्बको बजार अहिले ७५ अर्बमा सीमित भएको छ। प्रविधिको विकासँगै आईएलडीबाट हुने आम्दानी निरन्तर घट्दै आएको छ। देशभित्रै पनि भ्वाइस कल घटिरहेको मात्र होइन डेटा प्रयोगकर्ता पनि बढ्न सकेका छैनन्। कुल फोरजी प्रयोगकर्ताको २० प्रतिशत पनि नियमित डेटा चलाउँदैनन्। प्रत्येक १० मा २ जनाले मात्र नियमित डेटा चलाउने गरेका छन्। 

एकातिर भ्वाइसको व्यापार घटेको छ भने अर्कोतिर डेटाको व्यापार बढ्न सकेको छैन। यो सबैले गर्दा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र ओरालो गतिमा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा अधिक कर दायित्व रहेको छ। आजभन्दा ३० वर्ष पहिले अभ्यासमा आएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, लाइसेन्स दस्तुर असान्दर्भिक भएको भन्दै महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएपनि अहिलेसम्म सरकारले यसमा पुनर्विचार  गरेको छैन। 

यस्तोमा एनसेलमाथि अरु समस्या पनि रहेका छन्। कम्पनीको न्यायिक अधिकारलाई नै संकुचित पार्नेगरी प्रशासनिक प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मका काम हुँदै आएका छन्। त्यस्तै सरकारैपिच्छे फेरिने प्रशासकको व्यक्तिगत विचारले नीति ड्राभइ गर्ने प्रवृत्तिले यस्ता कम्पनीको भविष्यमा प्रश्न उठाएको छ।

एकातिर अहिले नाफा घटिरहेको छ, अर्कोतिर नाफाको दोबरसम्म पुँजीगत लगानी गरिहेको कम्पनी नै हत्याउनेसम्मका खेल भएका छन्।