कञ्चनपुर- हलिया मुक्तिको घोषणा भएको सोह्र वर्ष पुगेको छ। कञ्चनपुरका मुक्त हलिया परिवारको अवस्था बदलिएको छैन। साहुको घरबाट बिदा भएका मुक्त हलिया परिवार ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउन बाध्य छन्।

पुनःस्थापनको कार्यले पूर्णता नपाउँदा मुक्त हलिया परिवार खोला, नदी तटीय क्षेत्रसँगै वन क्षेत्रसँग जोडिएका ठाउँमा असुरक्षित तरिकाले बस्दै आएका छन्। पुनःस्थापनमा परेका मुक्त हलिया परिवारले रोजगारी नपाउँदा भारतमा कुल्ली र दरवान भएर काम गर्नुपरेको छ।

मुक्त हलियामा ९७ प्रतिशत व्यक्ति दलित परिवारसँग सम्बन्ध राख्छन्। समाजमा छुवाछुतको भावना अझै विद्यमान हुँदा होटल, चिया नास्ता पसल, डेरीलगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइको सामना गर्दै आएका छन्।

हलियाबाट मुक्त भएर बैशाखा शिविरमा बस्दै आएका दलबहादुर कामीले आधारभूत सेवा सुविधाबाटै वञ्चित भएको गुनासो गरे। 'शिविरमा रहेको झोपडीमा राम्ररी निदाउन पनि पाएका छैनौँ', उनले भने, 'सर्प, बिच्छीको समस्या छँदैछ, पानी परेका छाना चुहिँदा अनिदोमै रात बित्छ, लामखुट्टेले त्यतिकै सताउ छन्, चिसोका बेला प्रयाप्त ओढ्ने बिछ्याउने कपडा नहुँदा आगो बालेर रात बित्छ।'

बिरामी परे आर्थिक अभावले उपचार गराउन नपाइने गरेको उल्लेख गर्दै उनले मजदुरी गर्न जाँदा बालबालिकालाई पनिसँगै लैजानुपर्ने हुँदा विद्यालय पढाउन नपाइएको बताए। 'मुक्त हलिया परिवारका युवासँग प्राविधिक सीप र दक्षता छैन', राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिबी लुहारले भने, 'स्वदेशमा काम नपाउँदा भारतमा सस्तोमै श्रम बेच्न बाध्य छन्।'

परम्परागत पेसा व्यवसाय आधुनिकिकरण र प्रतिस्पर्धात्मक हुन नसक्दा पुँजीको अभावमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नबाट वञ्चित रहँदै आएको उनले बताए।

मुक्त हलिया पुनः स्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत जग्गा खरिद, घर निर्माण र मर्मतमा मात्रै सीमित हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जन लगायतका कार्य ओझेलमा परेको उनको बुझाइ छ। उनका अनुसार कञ्चनपुरमा लगतमा समावेश गरिएका मुक्त हलियाको सङ्ख्या तीन हजार सात सय ३२ रहेकोमा जसमध्ये एक हजार नौ सय ९१ ले मात्रै परिचयपत्र पाएका छन्।

‘क’ वर्गको तीन सय ९४, ‘ख’ वर्गको सात सय ९९,‘ग’ वर्गको ६४,‘घ’ वर्गको सात सय ६४ जनाले परिचयपत्र पाएका छन्। परिचयपत्र पाएकामध्ये हालसम्म तीन सय ४७ जनाको जग्गा खरिद, ५६ जनाको घर निर्माण र एक हजार चार सय ३३ जनाको घर मर्मतको कार्य गरिएको छ। पुनः स्थापनमा परेका मुक्त हलियाको सङ्ख्या एक हजार आठ सय ३६ रहेको छ।

परिचयपत्र पाएर पनि ५५ मुक्त हलिया परिवारले कुनै सुविधा प्राप्त गरेका छैनन्। पुनः स्थापनका लागि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका मुक्त हलियाका एक सय छ परिवार रहेका छन्। लगतमा समावेश भएका सम्पर्कमा नआउँदा लगत कट्टा गरिएका परिवारको सङ्ख्या पाँच सय २५ रहेको छ। पुनः स्थापनको प्याकेजमा समावेश भइ जग्गा खरिद भइ घर निर्माणको अन्तिम किस्ता पाउनबाट छ सय १७ परिवार वञ्चित रहेका छन्। मुक्त हलिया पुनः स्थापनको कार्य स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको आधा दशक बित्नै लागे पनि कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। पुनःस्थापनको कार्यलाई स्थानीय तहले प्राथमिकतमा नराख्दा कार्य ओझेलमा परेको हलिया अगुवा गणेश विश्वकर्मा बताउँछन्।

विसं २०७६ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहलाई पुनः स्थापनको अख्तियारी हस्तान्तरण गरेको भए पनि कार्यक्रमप्रति चासो नदिइँदा प्रत्येक वर्ष विनियोजन हुने रकम फिर्ता(फ्रिज) जाने गरेको उनले बताए। 'परिचयपत्र प्राप्त गरी लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेका मुक्त हलिया परिवारलाई पुनःस्थापन गराउनुपर्ने हुन्छ', उनले भने, 'घर निर्माण र मर्मतमा छनोट भएका मुक्त हलियालाई अन्तिम किस्ताको रकम उपलव्ध नहुँदा आवास निर्माणको कार्यले पूर्णता नपाउँदा धेरै परिवार झुपडीमा कष्टरक जीवन बिताउन विवश छन्।'

स्थानीय तहमार्फत संकलन गरिएको तथ्यांकलाई प्रमाणिकरण गरी परिचयपत्र वितरण र पुनःस्थापनको कार्य अगाडि बढाइनुपर्ने उनको माग छ। पुनः स्थापनमा परेका मुक्त हलिया परिवारको सामूहिक आवास बस्तीमा विद्युत्, खानेपानी, सडक शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको संवैधानिक र कानूनी प्रावधान अनुसार स्थानीय तहले नीति तर्जुमा गरी मुक्त हलियाको समस्या समाधान गर्न सक्ने गरी इच्छाशक्ति र सकारात्मक सोचसहित कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए।

'मुक्त हलियाका परम्परागत पेसा, व्यवसाय (आरन, सिलाइकटाइ, छालाजुत्ता, बेतबाँस)लाई आधुनिकीकरणसँगै प्रतिस्पर्धात्मक बनाइ साना उद्योगका रुपमा विकास गरिनुपर्छ', उनले भने, 'त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरी योजना तयार गर्नुपर्छ।'

लामो समयदेखि छलफल भई विज्ञहरुको राय सल्लाह, सुझाव संकलन गरिएको एकीकृत बुधवा श्रम निषेधसम्बन्धीको कानूनको मस्यौदालाई कानूनी रुप दिनका लागि संघीय सरकाले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। विसं २०६५ भदौ २१ गते सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरी लगत लिनेक्रममा मालिकको डरत्रास, तत्कालीन गाविस सचिवको असहयोग, रोजगारीका सिलसिलामा स्वदेश तथा भारतमा रहेका र सूचनाको अभावमा प्रदेशमा हजारौँ मुक्त हलियाहरु तथ्यांकमा छुट्न गएकाले ती परिवारलाई पनि पुनःस्थापनको लगतमा समावेश गरिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे। उनका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामा मात्रै लगतमा समावेश हुन नसकेकामुक्त हलियाको सङ्ख्या एक हजार चार सय ९९ रहेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन गरी १२ जिल्लामा प्रमाणिकरणमा परेका १६ हजार नौ सय ५३ मुक्त हलियामध्ये १४ हजार दुई सय ४२ ले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन्। न्यायिक निकायबाट ५४ जनाले परिचयपत्र पाएका छन्।

परिचयपत्र पाएकामध्ये जग्गा खरिद र घर निर्माण दुई हजार तीन सय ४२, घर मर्मत आठ हजार दुई सय १९, जग्गा खरिद मात्र भएका आठ सय तीन, घर मात्रै निर्माण भएका एक हजार एक सय ९६ गरी १३ हजार पाँच सय ४५ परिवार पुनःस्थापन प्याकेजमा समेटिएका छन्।

प्रमाणीकरणमा परेका परिचयपत्र पाउन नसकेका चार सय ४१, पुनः स्थापन हुन बाँकी रहेका दुई हजार सात सय ११ रहेका छन्। घर निर्माणको अन्ति किस्ता पाउबाट वञ्चित नौ जिल्लाका एक हजार एक सय चार परिवार रहेका छन्।

कानूनीरुपमै स्पष्ट रुपमा पुनः स्थापनका कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि स्थानीय तहलाई पुनः स्थापनको जिम्मेवारी दिएपछि कार्य विलम्ब हुँदै गएको अध्यक्ष सुनार गुनासो गर्छन्।

उनका अनुसार नेपालको संविधान २०७२ मा को भाग चार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ राज्यका नीतिहरुको (ञ) ६ को समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिमा मुक्तकमैया, कम्लरी, हरुवाचरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्वासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घरेडी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै  पुनःस्थापन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। रासस