काठमाडौं- लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली गर्न नसक्दा सरकारको संघीय सञ्चिति कोष निरन्तररुपमा दबाबमा छ। गत असार मसान्तसम्म संघीय सञ्चिति कोष करिब दुई खर्बले ऋणात्मक रहेको थियो।

संघीय सञ्चिति कोष घाटामा रहेकाले सरकारले चालु आर्थिक वर्ष पनि साउनबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको छ। सरकारको दायित्व भुक्तानीका लागि राजस्वमात्रै पर्याप्त नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १७ गतेबाट विभिन्न मितिमा ६० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। 

उक्त लक्ष्यअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको मौका छोपेर ब्याज दायित्व कम सिर्जना हुने गरी साउन र भदौभित्रै ६० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको हो। 

कर्जा निक्षेप अनुपातका आधारमा बैंकिङ प्रणालीमा करिब ७ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अधिक लगानीयोग्य रकम र बैंकहरुको अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाले पनि सरकारले वर्षको सुरुवातबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको हो। 

आगामी दिनहरुमा अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएमा कर्जाको माग बढ्न गइ ब्याजदर बढ्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले वर्षको सुरुवातबाटै आन्तरिक ऋण उठाएको हो। 

सञ्चित कोषमा दबाब पर्न थालेपछि सरकारले गत आर्थिक वर्ष नै साउनबाटै आन्तरिक ऋण उठाउने अभ्यास थालेको हो। सञ्चित कोषमा दबाब नहुँदा विगतका वर्षहरूमा सरकारले दोस्रो त्रैमासबाट आन्तरिक ऋण उठाउन थालेर तेस्रो र चौथो त्रैमासमा बढी आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको थियो। जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अधिक चाप पर्ने र यसले ब्याजदर बढ्ने गरेको थियो। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष करिब आन्तरिक ऋणको साँवातर्फ २ खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ र ब्याजबापत करिब ९१ अर्ब १७ करोड गरी करिब ३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

अधिक तरलता भएको समयमा आन्तरिक ऋण उठाउने र कम तरलता भएको समयमा सरकारले आन्तरिक ऋण भुक्तानी गर्ने स्थिति निर्माण गर्दै ब्याजदरमा स्थायित्व दिनका लागि पनि सरकारले वर्षको सुरुवातमै आन्तरिक ऋण उठाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। 

'चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर सावाँ ब्याजसहित करिब ३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखेकाले यसले तरलतामा खासै असर गर्दैन। बरु यसले ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न मद्दत गर्छ। हाल बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताले ब्याजदर घटिरहेको छ। यसबेला आन्तरिक ऋण उठाउँदा ब्याजदरलाई धेरै घट्न दिँदैन। अर्कोतर्फ आगामी दिनमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुनेजस्तो देखिएमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गरी ब्याजदर बृद्धिलाई नियमन गर्न सक्छ', अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 

सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउँदा ब्याजदर घटोस् भन्ने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ०.५ प्रतिशतले घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ। फलस्वरुप आन्तरिकतर्फ दीर्घकालीन ऋणपत्रको ब्याजदर औषतमा ४.९१ प्रतिशत कायम भएको छ।

सरकारले साउन १७ गते  १० अर्बे रुपैयाँ ११ वर्ष अवधिको ऋणपत्र ५.२८ प्रतिशत, साउन २४ गते ९ वर्ष अवधिको ऋणपत्र ५.२२ प्रतिशत, साउन ३१ गते ६ वर्षे अवधिको १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र ५.०४ प्रतिशत ब्याजदरमा उठाएको छ।

यस्तै भदौ ६ गते ५ वर्षे अवधिका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र ४.९१ प्रतिशत ब्याजदर, भदौ १३ गते ३ वर्षे अवधिको ऋणपत्र ४.३९ प्रतिशत र भदौ २० गते ६ वर्षे अवधिको ऋणपत्र ४.६३ प्रतिशत ब्याजदरमा उठाएको छ। 

भदौ १३ मा उठाएको ऋणपत्र ३ वर्ष अवधिको मात्रै भएकाले यसको ब्याजदर ४.३९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। यद्यपी हालसम्म उठाएको ऋणपत्रको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ। 

१ खर्ब ८० अर्ब तरलता प्रशोचन र ६० अर्ब आन्तरिक ऋणले घटायो 'एसडीएफ' सरकारले निरन्तररुपमा आन्तरिक ऋण उठाएपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरुको स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) मा राख्ने रकम पनि घट्न थालेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव भएर नभइ सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएकाले एसडीएफ घटेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए। 

'बैंक वित्तीय संस्थाले सरकारको ऋणपत्रमा ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेकाले स्थायी निक्षेप सुविधामा जाने रकम भएको हो। बैंक वित्तीय संस्थासँग तरलता बढी भएको समयमा सरकारले आन्तरिक ऋण लिनु र तरलता अभाव हुँदा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा सन्तुलन मिलाएको हुन्छ। यसले तत्कालै ठूलो असर गर्ने अवस्था छैन। गत आर्थिक वर्ष पनि साउनबाटै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनु सुरु गरेको हो। गत वर्ष सरकारले पहिलो त्रैमासमा करिब १ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको थियो', केसीले भने। 

सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेकै कारण ब्याजदर बढ्ने स्थिति नरहेको उनले बताए। ६० अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्रमा लगानीका लागि २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेकाले पनि ब्याजदर तत्काल घट्ने अवस्था नरहेको उनले प्रस्ट पारे। 

राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधामा ३ प्रतिशतमात्रै ब्याज दिन्छ। तर सरकारले औषतमा ४.९५ प्रतिशत ब्याज दिइरहेकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरुले ऋणपत्रमा लगानी बढाएका हुन्।

यस्तै सरकारको ऋणपत्रमा गरेको लगानीको जोखिमभार शून्य हुने भएकाले बैंकहरुको पुँजीकोष व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्छ। यसका साथै अधिक कर्जा लगानीका कारण बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपातमा दबाब पर्ने स्थिति आएमा  ऋणपत्रलाई जमानत राखेर सापटी लिन सक्ने भएकाले पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले सरकारी ऋणपत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। 

बैंक वित्तीय संस्थाहरुले ६० अर्ब आन्तरिक ऋणमा लगानी गर्न १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले २१ दिने तरलता प्रशोचन उपकरणमा खिचेको अवस्था छ। राष्ट्र बैंकले भदौ २ गते बैंकिङ प्रणालीमा २१ दिनका लागि खिचेको १ खर्ब रुपैयाँ भदौ २३ गते मात्रै परिपक्व हुँदैछ। यस्तै भदौ १२ गते राष्ट्र बैंकले थप  ४० अर्ब रुपैयाँ तरलता २१ दिनका लागि खिचेको छ। 

साउन र भदौमा निजी क्षेत्रतर्फ भने कुल ३० अर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा लगानी भएको छ। यसरी ऋणपत्र र निक्षेप संकलन उपकरणतर्फ करिब २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ तरलता बाँडिएकाले एसडीएफमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुको रकम घटेको हो। 

भदौ १९ गते ४० अर्ब २१ दिने तरलतामार्फत प्रशोचन गरेसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरुको एसडीएफको रकम २५ अर्बले घटेर १ खर्ब २० अर्ब कायम भएको छ। राष्ट्र बैंकले २१ दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता प्रशोचन नगर्ने हो बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्थायी निक्षेप सुविधा रहने स्थिति रहेको छ।

राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता खिच्दा स्थायी निक्षेप सुविधाको रकम घट्ने र निक्षेप संकलन उपकरण परिपक्व हुँदा स्थायी निक्षेप सुविधाको रकम बढ्ने गरेकाले हाल बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव देखिँदैन।

पछिल्लो समय सेयर बजार र घरजग्गामा कर्जा प्रवाह बढेकाले चालु आर्थिक वर्षको ५० दिनमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकले देखाएको छ।