काठमाडौं- एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणमा किस्ता सुविधा दिने नाममा समग्र टेलिकम क्षेत्रमाथि भार थप्ने तयारी भएको छ।
सरकारले एनसेललाई बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँमा १० प्रतिशत ब्याज लिनेगरी नवीकरण गर्ने अन्तिम तयारी भएको हो। सञ्चार मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार यो ब्याज अहिले एनसेलाईमात्र लिने वा यसअघि पाँचौं वर्षमा आएरमात्र २० अर्ब तिरेको नेपाल टेलिकमसँग पनि असुल गर्ने भन्ने यकिन छैन।
नेपाल टेलिकमले यसअघि सुरुमा १९ करोड रुपैयाँ तिरेर पाँचौं वर्षमा आएर एकमुष्ट रकम बिना ब्याज र जरिवना तिरेको थियो।
आज बस्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ । एनसेलले आफ्नो तेस्रो अनुमतिपत्र नविकरणका लागि ५ वर्षमा ५ किस्ता माग गरेको थियो ।
दुवै कम्पनीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले एनसेलको हकमा मात्र यस्तो गर्ने तयारी गरेको छ।
एनसेलले कानुन अनुसारनै अनुमतिपत्रको म्याद सकिनु अघि नै अग्रिम ४ अर्ब पहिलो किस्ताका रुपमा बुझाउँदै नविकरणका लागि गत जेठमा नेपाल दूरसञ्चार
प्राधिकरणमा निदेदन दिएको थियो । कम्पनीले विगत लामो समयदेखि आफुहरुलाई सरकारबाट कहिल्यै समान व्यवहार नभएको बताउँदै आएको छ ।
वार्षिक रुपमा लगातार घटिरहेको आयको बिग्रदो अवस्थाका बेलामा यसले एनसेललाई थप आर्थिक भार दिने छ भने सरकारले नेपाल टेलिकमलाई पनि ब्याज माग्न सक्नेछ वा माग्नको लागि बाटो खुल्नेछ । यसले नेपाल टेलिकमलाई पनि असर गर्नेछ । विगत ५ वर्षमा राजस्व २५ प्रतिशतले घटेको छ ।
एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै ओटीटीबाट प्रभावित भएर प्रत्येक वर्ष राजस्वमा निरन्तर गिरावट झेलिरहेका छन्, इन्टरनेशनल आगमन कलमा पनि गिरावट रहेको छ भने डेटाको माग बढे यसले भ्वाइसमा आएको राजश्वको कमिलाई पूर्ति गर्दैन र यो नेपाट टेलिकम र एनसेलको आय स्पष्ट देखाउँदै आएको छ ।
सरकारको व्यवहारले देशमा लगानीको अवस्था, सरकारले गर्ने व्यवहार, निजी क्षेत्रको अवस्था स्पष्ट पारेको छ । एनसेलको जिएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद यही भदौ १५ मा सकिदै छ ।
एनसेलले लाइसेन्सको नवीकरणका लागि ऐनको व्यवस्थाअनुसार तीन महिनाअघि जेठ १६ गते ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै नवीकरणका लागि निवेदन दिएको थियो। एनसेलले नेपालमा पहिलोपटक २०६१ साल भदौ १६ गते लाइसेन्स लिएको थियो। एनसेलको पछिल्लो नवीकरणको म्याद २०८१ सालको भदौ १५ गतेसम्म रहेको छ। लाइसेन्सको म्याद अधिकतम २५ वर्षको हुन्छ। पहिलोपटक लिँदा १० वर्षको हुने र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक नवीकरणका लागि २० अर्ब शुल्क तिर्नुपर्छ।
एनसेलले यसअघि दुईपटक ४० अर्ब तिरेर नवीकरण गरिसकेको छ। यो अन्तिम पाँच वर्षको नवीकरण सुविधा हो। यसपछि २०८६ को भदौमा एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिनेछ।
