काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालकाेट पुगेर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एमसीसीमा सहकार्य गरेर जाने प्रस्ताव गरेका छन्। देउवाले सत्तासाझेदार दलकै असहयाेगले ठूलाे अनुदान गुम्न लागेकाे भन्दै ओलीसमक्ष सहकार्यकाे प्रस्ताव गरेका हुन्।
उच्च स्राेतले दिएकाे जानकारीअनुसार देउवाले ओलीसमक्ष संसद खुलाउने र एमसीसी पास भएपछि बरु चुनावमा जानेसम्मकाे प्रस्ताव गरेका छन्।
ओली निकट एक उच्च नेताका अनुसार प्रचण्डले एमसीसीमा ढुलमुले र जनतालाई भ्रमित पार्ने नीति लिएकाेले समेत एमसीसीकाे विषयमा भ्रम पैदा भएकाेले देउवाले ओलीलाई मिलेर जाने प्रस्ताव गरेका हुन्। 'राष्ट्रिय हितमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष मिल्नै पर्छ, यति ठूलाे अनुदान गुमाउँद अन्य दातासमेत रुष्ट हुन्छन', देउवाले ओली समक्ष भने।
स्रोतका अनुसार ओलीले सत्ता गठबन्धनमा कुरा मिलाउन आग्रह गरेका छन्। ओलीले संसदमा सभामुखलाई प्रचण्डले दुरुपयोग गरेका कारण विगतमा आफूले दुःख पाएकाे गुनासाे समेत देउवालाई गरेकाे एमालेका ती नेताले जानकारी दिए। 'प्रचण्ड स्थिरता चाहँदैनन्, यसमा कांग्रेस र एमाले जस्ताे परिपक्क पार्टी गम्भीर हुनै पर्छ, एमसीसीमा मेराे अवराेध छैन, सत्तागठबन्धमा वारपार गर्नुस्' ओलीकाे भनाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेपछि सत्ता गठन्धन र विपक्षी दुवैभित्र पक्ष र विपक्षमा बहसहरू केन्द्रित भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा एससीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने र जे भए पनि निर्णय गराउने पक्षमा उभिएका छन्। तर सत्ता साझेदार दलबाटै उनलाई स्पष्ट साथ भने मिलिरहेको छैन।
प्रधानमन्त्री देउवामाथि एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउनुपर्ने दबाब बढिरहेको छ। तर ती विषयहरूमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा एमालेले सहभागी हुन नसक्ने अडान राख्दै आएको छ। एमालेले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलले निष्काशन गरेका माधव नेपालसहितका १४ जना संसदमा आएसम्म संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिने अडानसमेत राख्दै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँगको संवाद नै टुटेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा ओलीलाई भेट्न उनकै निवास बालकोट पुगेका हुन्।
सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने एमसीसीका विषयमा बोली फेर्दै हिँडिरहेका छन्। अहिलेको परिस्थिति विदेशी सहायता वा अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँमा आफूहरू नरहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको निम्ति आउने सहयोगलाई खुशीसाथ स्वीकार्नुपर्ने बताएका प्रचण्डले पार्टीको आठौंँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रतिवेदन पेश गर्दै एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी संसदबाट पारित गर्न नसकिने बताएका थिए।
नेताहरूको स्पष्ट धारणा नहुँदा एमसीसीमाथि दबाब बढिरहेको छ। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान दिनेछ। त्यसमार्फत ३ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतीको काम हुनेछ।
