शनिबार, कात्तिक १७ गते २०८१    
images
images

बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको योजना नै बजेटविहीन

images
बिजनेस न्युज
बिजनेस न्युज
शुक्रबार, भदौ ७ २०८१
images
images
बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको योजना नै बजेटविहीन

विसं २०८१ चैत १२ गतेसम्मको ठेक्का अवधि रहेको योजना लक्ष्यभन्दा आठ महिनाअघि गत साउनमा सम्पन्न गरे पनि प्रदेश सरकारको चालु आवको वार्षिक कार्यक्रमबाटै योजना हटाएकाले भुक्तानी पाउन नसकेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नवराज कार्कीले बताए।

images
images

म्याग्दी- गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङमा स्रोत सुनिश्चितता गरेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको योजना नै वार्षिक कार्यक्रमबाट हटाइएपछि समस्या भएको छ।

images
images
images

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता र स्वीकृति दिएर बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएको योजना सम्पन्न नहुँदै चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नगरेकाले समस्या भएको हो।

images

मुस्ताङको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का लगाएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-३ को समर-घ्याकर-ढुम्बाक कृषि सडक आयोजनालाई गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आवको वार्षिक योजनाबाट हटाएकाले काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बजेट अभाव भएको उक्त कार्यालयका सूचना अघिकारी घनश्याम रोकाले बताए। 

images

गत आवमा एक करोड बजेट विनियोजन भएको सो योजना निर्माणका लागि २०८० साल चैत १४ गते डिआर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि काठमाडौँले ५३ लाख ९१ हजार तीन सय ५६ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

विसं २०८१ चैत १२ गतेसम्मको ठेक्का अवधि रहेको योजना लक्ष्यभन्दा आठ महिनाअघि गत साउनमा सम्पन्न गरे पनि प्रदेश सरकारको चालु आवको वार्षिक कार्यक्रमबाटै योजना हटाएकाले भुक्तानी पाउन नसकेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नवराज कार्कीले बताए। 

'मुस्ताङको प्रतिकूल भूगोल र आर्थिक मन्दीको असहज अवस्थामा पनि पर्याप्त मजदूर र उपकरण परिचालन तथा निर्माण सामग्री जुटाएर एक वर्षको सम्झौता म्याद भएको आयोजना चार महिनामै सम्पन्न गरेका छौँ', उनले भने, 'सरकारले पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा वार्षिक कार्यक्रमबाटै योजनालाई हटाएर निर्माण व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको छ।'

सूचना अघिकारी रोकाका अनुसार ९१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उक्त योजनाका निर्माण कम्पनीले २९ लाख भुक्तानी लिएको छ। चालु आवमा उक्त योजनाका निम्ति बजेट नभएकाले भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ। निर्देशनालय, मन्त्रालय र जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यलाई यो समस्याबारे जानकारी गराएका छौँ। रासस


प्रकाशित : शुक्रबार, भदौ ७ २०८१०९:३९
प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend