काठमाडौं- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ‘पालेर्मो प्रोटोकल’अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग रहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तरदेशीय संगठित अपराधलाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्न अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्ध महासन्धि जारी गरेको थियो। तीनवटा ‘प्रोटोकल’ समेटिएको ‘पालेर्मो प्रोटोकल’लाई नेपालले १६ जुन २०२० मा अनुमोदन गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आजको बैठकमा महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एटविन) ले उक्त ऐन संशोधनका बुँदा प्रस्तुत गरेको थियो।
मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने ४४ वटा संस्थाको संगठित समूह (एटविन) का कार्यकारी निर्देशक बिनु माया गुरुङले ऐनको परिभाषा नै सङ्कुचित रहेको बताइन्। उनका अनुसार ऐनमा महिलाको शारीरिक बेचबिखन मात्रै मावन बेचबिखनमा साँघुरो पारिएको छ।
यसलाई ‘पालेर्मो प्रोटोकल’मा उल्लेख गरे जस्तै, श्रम शोषणबारे पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। पीडितको गोपनीयता, बाल अधिकार, बाल शोषणजस्ता विषयमा ऐन संशोधनको आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
बैठकमा गृहन्त्रालयका निमित्त सचिव चक्रप्रसाद अधिकारीले समयसापेक्ष मानव बेचबिखनका तरिका फेरिँदै गएको र यसको न्यूनीकरणमा सरोकारवाला, राज्य र प्रहरी संयन्त्रसहित सबैको दायित्व हुने बताइन्।
समितिका सदस्यहरुले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका उपायबारे सुझाव दिएका थिए। अधिकांश सांसदले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न सके धेरै हदसम्म बेचबिखन न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राखेका थिए।
सांसद जावेदा खातुनले मानव बेचबखिनको सबैभन्दा जोखिम भारत खुल्ला सिमाना क्षेत्र भएको बताउँदै नियन्त्रणका लागि सीसी टिभीको निगरानी र परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा हेर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
सांसद रोशन कार्कीले सीमामै कडाइ गर्न गृह मन्त्रालयले जोड दिनुपर्ने बताइन्। सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले नियन्त्रण संयन्त्र बलियो बनाउनुका साथै जनचेतना र रोजगार सिर्जना गर्नेतर्फ राज्य तत्पर हुनुपर्ने बताए। रासस
