काठमाडौं- नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी लिएर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा गठन गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड पछिल्लो समय काम नगर्ने कर्मचारीको रजाइँको केन्द्र बनेको छ।

कुनै समय पीपीपी मोडलको नमूना भनेर चिनिने पर्यटन बोर्ड केही कर्मचारीको स्वार्थ परिपूर्ति नहुँदा बदनामीको पर्यायजस्तै बन्न थालेको छ।

बोर्डमा केही नीतिगत समस्या भएपनि पछिल्लो समय बोर्ड आफूअनुकूल भए काम गर्ने, नभए नगर्ने तथा गर्न खोज्नेलाई समेत तर्साएर काम गर्न नदिने केही कर्मचारीको पञ्जामा परेको छ। जसले गर्दा अहिले बोर्ड सदन, सडक र सरकारमा समेत चर्चामा आइरहने निकाय बन्न पुगेको छ भने बोर्डमा काम गरौँ भन्ने असल कर्मचारीहरूसमेत मारमा परेका छन्।

नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धनका काम गर्दा सरकारी निकायबाट ढिलासुस्ति हुने हुनाले बोर्डमार्फत छिटोछरितो काम गर्ने भनेर सन् १९९८ मा बोर्ड गठन गरिएको थियो।

उत्कृष्ट सेवा सुविधा र उत्कृष्ट कर्मचारी भनिने बोर्ड अहिले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सम्पन्न गरिएका कार्यक्रमको भुक्तानी रोकेर व्यवसायीहरूको समेत विरोधको तारो बनेको छ।

विगतमा बोर्ड नेतृत्वलाई दबाब र प्रभावमा पारेर आफूअनुकूल निर्णय गराउने र आफूले पर्याप्त सुविधा लिने गरेका केही कर्मचारीहरू पछिल्लो समय काम गर्नुपर्दा अत्तालिएर बोर्ड नेतृत्व, समिति र निजी क्षेत्रलाई समेत लाञ्छना लगाउँदै तलब खाएर बसेका छन्।

बोर्डले पास गरेर गरिएका कतिपय कार्यक्रमको भुक्तानी नगर्ने, गर्न लागेका कर्मचारीलाई अख्तियारको त्रास देखाएर काम गर्न नदिने तथा व्यवसायीहरूलाई समेत 'तपाईंको रकम भुक्तानी हुँदैन' भनेर फर्काउने गरेको गुनासो आइरहेको छ।

आफू विदेश जाने घुम्ने विषय र आफूअनुकूलका व्यक्ति वा संस्थाका कामबाहेक अन्य काम गराउन बोर्डमा फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको आफ्नो भुक्तानी लिन आउने व्यवसायीहरूको गुनासो छ। आफ्नो स्वार्थ गाँसिने काममा आफै फाइल बोकेर कुद्ने कर्मचारी सेवाग्राहीको काममा फोनसमेत नउठाउने गरेको गुनासो सेवाग्राहीको छ।

कर्मचारी युनियनका नाममा आफ्नो भ्रमण पास गराउने, आफू विदेश जान पाए ठीक नभए बेठीक भनेर भन्ने, काम गरिस् भने ठीक हँदैन भनेर थर्काउने केही कर्मचारीको छायामा बोर्ड पुगेको छ। जसले गर्दा बोर्डले काम गर्न नसकेको र संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठेको व्यवसायीको आरोप छ।

चार वर्षका लागी आउने कार्यकारी प्रमुखलाई समेत काममा ठग्ने कर्मचारीले त्यसतलको नेतृत्वलाई हायल कायल पारेर काम गर्न नदिने गरेको स्रोतले बताएको छ। अर्कोतर्फ तीनै कर्मचारीलाई बोक्ने र उक्साउने कतिपय माथिल्लो नेतृत्वको कुरासमेत त्यो समूहले सुन्न छोडेको छ।

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने बोर्डमा युनियनका नाममा कर्मचारीले सचिवलाई समेत आफूअनुकूल काम गर्न दबाब दिने र सो अनुरुप नगरे ठीक नहुने भन्दै सचिवलाई समेत भन्ने गरेका छन्।

केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंबाहेक पोखरामामात्र एउटा क्षेत्रीय कार्यालय रहेको बोर्डमा कर्मचारीले पोखरा सरुवा भएर जानसमेत आनाकानी गर्ने र राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वसम्म पुगेर सरुवा रोक्न दबाब दिने गरेका छन्। जसका कारण अहिले बोर्डप्रति सबैतिर नकारात्मक कुरा आएको व्यवसायीको धारणा छ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आफै नम्बर

काम नगर्ने तर आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आफै अधिकतम नम्बर भरेर माथिल्लो कर्मचारीलाई धम्काएर कार्यसम्पादन गर्ने समेतको बेथिति बोर्डका केही कर्मचारीमा रहेको छ। जसले गर्दा बोर्ड संस्थाको रुपमा राम्रो भएर पनि बाहिर नराम्रो भन्ने छबि निर्माण भएको सरोकारवालाको धारणा छ। यसको मारमा बोर्डमा राम्रो करियर देखेर इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने सर्मचारीसमेत परेका छन्।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रर्वद्धनको जिम्मा पाएको निकाय एकातिर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यविधि पास नगर्दा विदेशमा गरिने कार्यक्रमका हकमा अनिर्णयको बन्दि बनेको छ।

सोही कार्यालयको बेवास्ताको कारण नेपालले करिब ४० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक वर्ल्ड ट्राभल मार्ट (डब्लूटीए) मा सहभागिता जनाउन सकेन भने जर्मनीको बर्लिनमा भएको आईटीबीको सहभातिामा समेत चुक्न पुग्यो।

यी दुवै मार्ट विश्वका सबैभन्दा ठूला ट्रावल मार्ट मानिन्छन्। अर्कोतर्फ कर्मचारीले देशभित्र भएका कार्यक्रमका रकम भुक्तानी नगरिदिँदा आन्तरिक कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी हुन सकेनन्।

पोखरा कार्यालयका कर्मचारीविरुद्ध उजुरी

एउटामात्र क्षेत्रीय कार्यालय रहेको पोखरामा समेत कर्मचारीले पर्यटन प्रर्वद्धनमा उचित भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै व्यावसायीले बोर्डको पोखरा कार्यालयका कर्मचारीविरुद्ध केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी नै गरेका थिए।

पोखराका पर्यटन व्यवसायीका संस्थाको पनि छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषद (पीटीसी) मार्फत व्यवसायीले बोर्डका कर्मचारीविरुद्ध उजुरी गरेका थिए।

बोर्डको पोखरा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले पर्यटन प्रवर्द्धनमा उपयुक्त भूमिका खेल्न नसकेको, सम्झौताअनुसार रकम नदिएको, उच्चपदस्थ पदाधिकारीविरुद्ध नकारात्मक टिप्पणी गर्ने गरेकोलगायतका आरोप लगाउँदै परिषद्‍मा आवद्ध र पोखराको पर्यटनमा सरोकार राख्ने विभिन्न १६ वटा संस्था र परिषद्का अध्यक्षसमेत १७ जनाले सामूहिक हस्ताक्षर गर्दै गतवर्ष बोर्डमा पोखरा कार्यालयका कर्मचारीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए।

बोर्डका कर्मचारीले जानाजान पोखरा कार्यालयलाई निस्कृय बनाउने प्रयास गरेको, राज्यको सेवासुविधा लिएर पनि आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको, विभिन्न बहानामा भुक्तानी रोक्ने गरेको आरोप उनीहरूको थियो। यसले पनि के पुष्टि हुन्छ भने केन्द्रदेखि क्षेत्रीय कार्यालयसम्म केही कर्मचारीको कार्यशैलीको कारण बोर्ड बदनाम हुने गरेको छ।

आफू घुम्न जानुमात्रै पर्यटन प्रर्वद्धन!

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रर्वद्धनको जिम्मा पाएको बोर्डका कर्मचारी विदेश जानुलाई कसैले अनुचित भन्दैनन् किनभने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रसँग बोर्डका कर्मचारी जानु उनीहरूको नियमित काम नै हो। तर कतिपय कर्मचारीले पर्यटन भनेको आफू घुम्न जानु वा आफ्नो फाइदाको कार्यक्रम गर्नुमात्र हो भन्ने भाष्य निर्माण गरेका छन्।

त्यसकारण उनीहरू पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको उपस्थिति र सुझावलाई अस्वीकार गर्ने र आफूहरूले भनेअनुरुप हुनुपर्ने दबाब दिन्छन्।

व्यवसायीहरू भन्छन, 'बोर्डका कतिपय कर्मचारीहरूमा आफूभन्दा अरु कोही जान्ने नै छैनन्, हामी नै सर्वेसर्वा हो भन्ने प्रवृत्ति छ। अर्को व्यवसायीहरू केबल उनीहरूसँग माग्न जान्छन् बोर्डका कर्मचारीले निगाहाले निजी क्षेत्रलाई दिने हो भन्ने जस्तो व्यवहार छ। जबसम्म यस्तो व्यवहार सुध्रिँदैन बोर्ड कसरी व्यवसायीमैत्री हुन सक्छ?'

यस्तै पर्यटनसँग अन्तरसम्बन्धित कुनै पनि नयाँ कार्यक्रमलाई अस्वीकार गर्ने, आफूले भनेअनुरुप नभए आफै अख्तियारमा उजुरी हाल्न जानेजस्ता काम नै कतिपय कर्मचारीको दिनचर्या बन्ने गरेका छन्। बोर्डका कर्मचारीले त्यस्ता नयाँ कार्यक्रममा सहभागी अन्य स्टाफलाई समेत अखितयारको डर देखाएर काम नगर्न दबाब दिने गर्दछन्।

बोर्डका कर्मचारीको यस्तै रबैयाको कारण तालुकदार मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा समेत बोर्डप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक देखिँदैन्। नयाँ मन्त्री वा सचिव आउनासाथ बोर्डका विषयमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कुरा बोकेर मन्त्रालय धाउने प्रवृत्ति केही कर्मचारीमा छ।

नवनियुक्त पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेसँग समेत यस्तै गिरोह पुगेपछि उनलाई बोर्डमा गरिएको स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले नकारात्क कुरा बोकेर आफूकहाँ कतिपय आइसकको र नकारात्मक कुरा छोडेर सकारात्क ढंगले काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन नै दिएका थिए।

'मन्त्री, सचिव, बोर्ड सदस्य र कार्यकारी प्रमुख त आउने जाने हुन्छन्। स्थायी संरचना भनेको बोर्डका कर्मचारी नै हुन्। त्यसमा पनि बोर्डका कर्मचारीको त सरुवा हुने ठाउँ पनि छैन। अनि एक अर्काप्रति नकारात्क कुरा गरेर एकले अर्काविरुद्ध खेलेर न आफ्नो छबि राम्रो हुन्छ न संस्थाको नै' मन्त्री पाण्डले भनेका थिए।

बोर्डलाई काम नलाग्ने संस्था हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने र यसको छबि धुमिल गर्नेमा मन्त्री, सचिव, बोर्ड सदस्य वा पुरानो नेतृत्वभन्दा पनि केबल आफ्नो स्वार्थ सर्वोपरि ठान्ने केही कर्मचारी भएको बुझाइ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रमा समेत छ।

सम्पन्न कार्यक्रमका बजेट भुक्तानीमा अवरोध

कोरोनापछिको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि लुम्बिनीमा आयोजना गरिएको बुद्धिस्ट इन्टरनेशनल टार्वल मार्ट (बीआइटीएम), पोखरामा आयोजना गरिएको प्यासिफिक एशिया एडभेन्चर टार्वल मार्ट (पासम), काठमाडौंमा आयोजना गरिएको हिमालयन टार्वल मार्ट (एचटीएम) जस्ता कार्यक्रमको समेत भुक्तानी गरेका छैनन्।

जब कि यस्ता अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रम गर्न विदेशमा करोडौँ खर्च गर्नु पथ्र्यो त्यही कार्यक्रम नेपालमै गर्दा कोभिडपछिको पर्यटन प्रर्वद्धनमा सकारात्मक प्रभाव परेको थियो।

कोरोना संक्रमणको महामारीको समयमा नेपाली पर्यटन क्षेत्रका मजदूरलाई राहत दिएको तथा पछिल्लोपटक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण तथा विभिन्न गाइड म्यानुअल निर्माणसहित देशैभर पर्यटनका विविध कार्यक्रम गरेको युएनडीपीसँगको सहकार्यको कार्यक्रम (एसटीएलआरपी) देखि अन्य धेरै कार्यक्रमको तीनै कर्मचारीले विरोध गर्ने गरेका छन्।

नेपालको जलपर्यटनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कर्णाली क्वेस्ट जस्तो भव्य कार्यक्रमसमेत कर्मचारीले गर्न दिएनन्। जुन कार्यक्रममा बजेटसमेत छुट्याइएको थियो।

नेपालको दीगो पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि भएका विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रमको समेत विरोध गर्दै अख्तियारसम्म पुग्ने अरु नभएर बोर्डका कर्मचारी नै थिए। न आफूले काम गर्ने न अरुलाई गर्न दिने प्रवृत्तिले बोर्डप्रति दिनानुदिन नकारात्मक टिप्पणी आउने गरेको देखिन्छ। 

६ महिनादेखि बोर्ड सीईओविहीन, बजेट प्रभावित

नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का लागि गत चैत्रमा आवदेन माग गरिएको थियो। सीईओ छनोट उपसमितिले १२ दिनको समय दिएर आवेदन माग गरेको थियो।

बोर्डका पछिल्ला कार्यकारी प्रमुख डा. धनन्जय रेम्मीको ४ वर्षे कार्यकाल २०८० माघ १६ गतेदेखि सकिएसँगै बोर्डको सीईओ पद रिक्त रहेको छ। सीईओ छनोट प्रक्रियाकै बीच कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा हालेपछि सीईओ छनोट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।

आफूअनुकूल सीईओ ल्याउन सकियो भने आफ्नो रजगज कायम गर्न सकिन्छ भन्ने बोर्डकै केही कर्मचारीले नै सीईओ छनोट प्रकियाका विरुद्धमा मुद्धा दायर गरेको त्यहाँकै केही कर्मचारी बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममै युनियनका कर्मचारीहरूले आफूअनुकूल सीईओ आउँदैन कि भन्ने लागेर नै आफूहरूले मुद्दा हालेको खुलेयाम बताउँदै हिँडेका थिए। यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने उनीहरू बोर्डलाई नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने निकायभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने ठाउँ बनाउन चाहन्छन्।

अर्को त त्यही प्रक्रियाको आफैले विरोध गर्ने तर सीईओको आवेदनमा आफै दाबेदार बन्नेसमेत छन्।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्ने र बजेट निर्माण गर्ने समयमा बोर्डको कार्यकारी नहुँदा गएको असार २५ गतेसम्म आउनुपर्ने बोर्डको बजेटसमेत आउन सकेको छैन।

बोर्डमा काम नगर्ने र आफूअनुकूल बोर्डलाई बन्धक बनाउने कर्मचारीका विषयमा समयमै नेतृत्वले नसोच्ने हो भने बोर्डको भविष्य नै अन्यौलमा पर्ने पर्यटन बोर्ड गठनदेखि यसमा काम गरेका व्यक्तिहरूको धारणा छ।