काठमाडौं- विश्वभर सोमबार (साउन २८ गते) अगष्ट १२ तारिख अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइँदैछ। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउन लागिएको छ। युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको संयोजकत्वमा दिवस मनाउनका लागि मूल समारोह समिति समेत गठन भएको छ।

सरकारले यसरी वर्षेनि विभिन्न कार्यक्रम गरी युवा दिवस मनाउने थालेको २० वर्ष पुग्न थाल्यो। तर दिवस एक दिन मनाउनमा मात्र केन्द्रित भएको युवाहरुको बुझाइ रहेको छ। 

युवा लक्षित गरी सरकारले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा युवाका मुद्दा अपेक्षाकृतरुपमा सम्बोधन हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ। अहिले युवाको मुख्य समस्या बेरोजगार रहेको छ।

स्वदेशमा रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर नहुँदा वार्षिक सात लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेशमा जाने गरेको विभिन्न सरकारी तथ्यांक रहेको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले सरकारले युवा लक्षित ल्याइएका कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा रोजगार र उद्यमशीलता समस्यामा परेको बताउँछन्।

उनले सबैले युवाको चिन्ता गर्ने गरेको तर कसैले पनि व्यवस्थापन नगरेको गुनासो गरे। युवालाई शासन प्रक्रियामा हिस्सेदार बनाए मात्र युवाका समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन्। 'अहिले युवाको ठूलो समस्या बेरोजगार रहेको छ,' उनले भने, 'रोजगार र उद्यमशील बनाउनका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्दछ।'

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ ल्याएको छ। तर उक्त कार्यविधि हुने खाने र टाठाबाठाले मात्र अनुदान प्राप्त गरेका छन्।

परिषद्का उपाध्यक्ष बस्नेतले राज्यले युवालाई सके रोजगार नभए उद्यमशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। 'राज्यले ल्याएको कार्यविधिअनुसार पनि वास्तविक युवाले अनुदान पाएका छैनन्,' उनले भने, 'कार्यविधिअनुसार युवालाई ऋण पाउन पनि प्रक्रिया कठिन रहेको छ।'

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा युवा (राष्ट्रिय नीतिअनुसार १६-४० (वर्ष) जनसङ्ख्या ४२.५६ प्रतिशत अर्थात एक करोड २४ लाख १२ हजार १७३ रहेका छन्।

२०६८ सालको जनगणनामा युवा ४०.३५ प्रतिशत अर्थात एक करोड छ लाख ८९ हजार ८४२ रहेका थिए। पछिल्ला दुई जनसङ्ख्याको तुलना गर्दा २.२१ प्रतिशतले नेपालमा युवाको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ। जनसाङ्ख्यिक हिसाबले युवाको जनसङ्ख्या धेरै रहेको छ। जनसङ्ख्यासँगै नीति/निर्माण र नेतृत्वमा युवाको सहभागिता बढ्दो छ।

संघमा १२ प्रतिशत, प्रदेशसभामा २० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत युवाको जनप्रतिनिधिमा सहभागिता रहेको छ। परिषद्का उपाध्यक्ष बस्नेत युवाको जनसाङ्ख्यिक लाभलाई फाइदा उठाउँदै युवा भविष्यका कर्णाधार र वर्तमानका अंशियार बनाउनु आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनले युवालाई नै स्वदेशमा रोजगारी र उद्यमशील बनाउन सके मुलुकले विकासमा फड्को मार्ने बताए। अहिले नागरिक १६ वर्षमा दिइन्छ तर मतदानमा १८ वर्ष पुगेपछि मात्र सहभागी गराइन्छ। यसलाई पुनर्विचार गर्दै १६ वर्षमा मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने उनको जोड छ।

सरकारले युवा विकास तथा परिचालनका लागि २०६५ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन गरेको थियो। यस्तै पहिलोपटक युवाको नेतृत्व तथा क्षमता विकास, उद्यमशीलताको विकास र स्वरोजगार, युवाको पहुँच र सहभागिताको सुनिश्चितसँगै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित २०७२ साल फागुनमा राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरिएको थियो। युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि ‘युवा स्वरोजगार कोष’ पनि स्थापना गरिएको छ।

राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ र ‘युथ भिजन २०२५’ ले पनि युवा विकासका व्यापक विषयलाई नीतिगत रूपमा समावेश गरेको छ। यस्तै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि युवाका संरचना तयार गरिएका छन्। प्रदेश युवा परिषद्, जिल्ला युवा समिति र युवा क्लब सञ्जाल गठन गरिएका छन्। परिषद्ले सात सय ५३ स्थानीय तहमा नगर/गाउँ परिषद् गर्नुपर्नेमा अहिले कार्यपालिकाद्वारा १६ स्थानीय तहमा मात्रै परिषद् र ६५ वटा स्थानीय तहमा युवा सञ्जाल गठन भएका छन्। प्रदेश स्तरमा लुम्बिनी, बागमती र सूदुरपश्चिममा युवा परिषद् गठन गरिएको छ। तर पनि युवाका मुद्दा सम्बोधन हुन सकिरहेका छैनन्।

राष्ट्रिय युवा परिषद्का सदस्य जगदीश ऐर युवालाई स्वदेशमा राज्यले उपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले देशको ठूलो जनसङ्ख्या युवा भए पनि राज्यले उपयोग गर्न नसक्दा विदेशिएको बताए। उनले स्थानीय सरकारले युवामैत्री नीति ल्याएर ऋण प्रणाली, रोजगारीमुखी नीति र श्रम बैंक स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 'युवा पलायनलाई रोकेर युवा लक्षित रोजगार र उद्यमशीलताका कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्दछ,' उनले भने, 'अनि मात्र युवाको उपयोग भइ मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्दछ।'

परिषद्का उपाध्यक्ष बस्नेत युवाको विकासका लागि लक्षित गरी बनेका ऐन र नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्छन्। उनले युवासँग सम्बन्धित नीति कार्यान्वयनका लागि बजेटको उपलब्धता अन्त्यन्तै सीमित भएकाले पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए। राज्यले पनि युवालाई राजनीतिक मुद्दामा उपयोग मात्र गरेर तर प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उनको गुनासो छ।

सन् १९९८ अगष्ट ८ देखि १२ तारिखसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको समन्वयमा पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा विश्वका एक सय ४० देशका युवा मामिला हेर्ने मन्त्रीहरूको सहभागितामा विश्व युवा सम्मेलन भएको थियो। त्यस सम्मेलनले आआफ्ना देशमा राष्ट्रिय युवा नीति तर्जुमा गर्ने साझा प्रतिबद्धता जनाउनाका साथै युवा सशक्तीकरणका पक्षमा ८८ बुँदे लिस्बन घोषणापत्र समेत जारी गरेको थियो। त्यसपछि सन् २००० देखि ऐतिहासिक घोषणा भएको अगष्ट १२ लाई आधार मान्दै हरेक वर्ष विश्वव्यापीरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउन थालियो।

उक्त दिवसलाई संसारभर युवा हकहित र सशक्तीकरणका लागि बहस र पैरवी गर्ने उत्सवका रुपमा मनाउन थालियो। त्यससँगै संसारका विभिन्न देशमा आ-आफ्नै आवश्यकता र परिवेशअनुसार राष्ट्रिय युवा नीति निर्माण गर्ने सिलसिला पनि अघि बढ्को पाइन्छ।

नेपालमा भने युवासँग काम गर्ने संघसंस्थाको अगुवाइमा पहिलोपटक सन् २००४ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। परिषद्कै अगुवाइमा २०७३ सालदेखि युवा दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा यसवर्ष ‘दिगो विकास लक्ष्यमा प्रगति र समृद्धि : डिजिटल प्रविधिमा युवा पहुँच अभिवृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ दिवस मनाउन लागिएको छ।

राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेवेले राज्यले युवाको मनोभाव नबुझेर युवाको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए। युवालाई राज्यले रोजगारी दिन नसके पनि उद्यमशीतल बनाउन सक्ने भन्दै उद्यमी बन्न चाहने युवालाई बिना धितोमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनले युवालाई कम्पनी खोल्नेदेखि ऋण लिनेसम्मको प्रक्रियामा झन्झटिलो भएको बताए। उनी युवालाई लक्षित गरी उद्यम र स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउन राज्यले ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

संघका अध्यक्ष थेवेले युवासँग उद्यमशील बन्नका लागि सुरुवातमा नै पुँजी नभएकाले उनीहरुको सोच, प्रस्तावलाई नै धरौटीका रुपमा राखेर ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। 'हामीसँग कुनै पनि व्यवसाय गर्नका लागि धितो राख्नका लागि कुनै पैतृक सम्पत्ति हुँदैन,' उनले भने, 'त्यसैले युवाले ऋण निकाल्नका लागि धितो राख्न सक्दैनन्। ती युवाले व्यवसाय गर्नका लागि तयार गरेको सोच, धारणा र प्रस्तावलाई नै आधार मानेर ऋण उपलब्ध गराउनुपर्दछ। अनि मात्र युवालाई उद्यमशील बनाउन सकिन्छ।'

संघका अध्यक्ष थेवेले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर युवालाई ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनले युवा नीति २०७२ लाई अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको बताए। तरुण दलका नेता विद्वान गुरुङले राज्यले सवै युवा संगठनको सुझावअनुसार युवाका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे। 'युवालाई राज्यका हरेक निकायमा सहभागी राज्यले गराउनुपर्दछ,' उनले भने, 'युवालाई युवाका समस्या समाधान गर्न भूमिका दिँदा राम्रो हुन्छ।'

उनले युवालाई कृषिसँग जोड्नसके धेरै युवा स्वदेशमा नै उद्यमशीलता बनाउन सकिने धारणा राखे। उनले युवालाई नीति निर्माणको तहमा पुर्‍याउन नसक्दा अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन नसकेको बताए।

योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल)का अध्यक्ष सुवोध सेर्पालीले वर्षमा एक दिन मनाइने युवा दिवसले युवाका माग सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए। उनी युवालाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि स्वरोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्। 'युवालाई बिना झन्झट ऋण र अनुदान उपलब्ध गराउने हो भने युवा विदेश जाँदैनन्', उनले भने 'राज्यले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएर युवालाई उद्यमी बनाउनु पर्दछ।'

अहिले युवाका कार्यक्रम छरिएर रहेका छन्। ती छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकद्वारमार्फत एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको परिषद्का उपाध्यक्ष बस्नेतले बताए। अहिले १४ वटा मन्त्रालयमा युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

'हामीले युवा लक्षित सबै कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत परिषद्‌बाट गरौँ भनेर पटकपटक सरकारले ध्यानाकर्षण गरायौँ। तर ती कार्यक्रम एकीकृत गर्न नसक्दा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्,' उनले भने, 'छरिएर रहेका कार्यक्रमबाट युवाका क्षेत्रमा प्रतिफल पाउन सकिएको छैन।' रासस