काठमाडौं- नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक सम्झौता हुने भएको छ। नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा हुन लागेको त्रिपक्षीय सम्झौताले विद्युत व्यापारमा नयाँ ढोका खुला हुने छ।
उक्त सम्झौतापछि नेपालबाट भारतबाहेक तेस्रो देशमा बिजुली निर्यात सुरु हुने छ। त्यो पनि भारतकै प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर। ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले उक्त सम्झौता नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारमा कोशेढुंगा हुने जनाएका छन्।
नेपालको ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्न यही साउन १३ मा त्रिपक्षीय सम्झौता हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
सन् २०२१ देखि नेपालले भारतमा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ। नयाँ सम्झौतासँगै पहिलोपटक भारतबाहेक तेस्रो देशमा बिजुली निर्यात गर्ने बाटो खुल्नेछ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार साउन १३ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंहका अनुसार ऐतिहासिक क्षणमा सहभागिताका लागि भारतीय र बंगलादेशी ऊर्जामन्त्रीलाई सम्झौताको हस्ताक्षर कार्यक्रमका सहभागी हुन पत्रसमेत पठाइएको छ। भारतका ऊर्जामन्त्री मनोहरलाल खट्टर यही साउन १३ गते नै नेपाल आउँदै छन्। त्यस्तै सम्झाैताका लागि बंगलादेशका पावर इनर्जी एण्ड मिनिरल रिसाेर्सेस मन्त्री नसरुल हमिद पनि नेपाल आउने छन्।
गत सातामात्रै बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी)ले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् खरिद-बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो।
बीपीडीबीले वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेश गरेको बोलपत्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै विद्युत बिक्री सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको थियो। सोही पत्रपछि त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी नेपालले गरेको थियो। बंगलादेशमा भारतको बाटो हुँदै बिजुली पठाउनुपर्ने भएकोले भारतीय पक्षको सहमति अनिवार्य हुन्छ।
वर्षायामको ६ महिना (हरेक वर्षको जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म) ५ वर्ष ४० मेगावाट बिजुली अमेरिकी डलरमा भुक्तानी हुने गरी बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ। प्राधिकरणले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गरी प्रतियुनिट ६.४ अमेरिकी सेन्ट पाउनेछ। प्रतिमहिना २८ हजार ८ सय मेगावाट आवर बिजुली बंगलादेश निर्यात हुनेछ।
नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउने छ। अर्थात बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ। ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ। मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)-भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ।
बंगलादेशमा २३.२८ मेगावाटको त्रिशूली र १९.४० मेगावाटको तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बिक्री गरिँदै छ। उक्त आयोजनाको बिजुली आफ्नो प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश लैजान भारतले यसअघि नै स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जासम्बन्धी द्विपक्षीय उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि साउन १४ र १५ गते पोखरामा हुने छ। सहसचिवस्तरीय जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको बैठक साउन १४ गते र सचिवस्तरीय जोईन्ट स्टिरिङ कमिटीको बैठक साउन १५ गते हुन तय भएको छ।
बैठकमा ६८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी-३ जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा बनाउन लागि संयुक्त सम्झातौमा समेत हस्ताक्षरको तयारी गरिएको छ। निर्यात सुरु भएपछि बंगलादेशले १२१६ मेगावाट क्षमताको खिम्ती-ठोसे-शिवालय जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना र ६८३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रोलाई लगानी गर्नेगरी प्रस्ताव गरिसकेको छ।
१२१६ मेगावाट क्षमताको खिम्ती-ठोसे-शिवालय जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागत २ खर्ब ८९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र ६८३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ४५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ। दुवै आयोजनाको लागत करिब ५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुनेछ। जसमा लगानी गरेर निर्माण गरी बिजुली भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश लैजाने तयारी बंगलादेशको छ।
बंगलादेश र भारतले बिहारको कटिहारबाट आसामको बोरनगर हुँदै बंगलादेशको दिनाजपुरको पार्वतीपुरसम्म ७६५ केभी उच्च क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने भएका छन्। यसअघि बंगलादेश र भारतले चार छिमेकी मुलुक नेपाल, भुटान, भारत र बंगलादेशलाई जोड्न अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति गरेका थिए।
५ खर्ब लगानी गर्दै १९ सय मेगावाटका दुई जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने बंगलादेशको प्रस्ताव
